१७ कात्तिक, पोखरा । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पेन्सन नपाएका भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरुले न्याय माग्ने भएका छन् ।
गत साउनमा काठमाडौं आएका बेला मोदीले संसदमा भाषण गर्दा ‘भारतमा त्यस्तो कुनै युद्ध छैन, जहाँ गोरखालीले रगत नबगाएको होस्’ भन्दै गोरखा सैनिकको गुणगान गाएका थिए ।
तर, त्यही भारतको भूमि रक्षाका लागि भारतीय सेनामा १९ वर्षसम्म काम गरेर तीनवटा लडाइँमा भाग लिएका ७३ जना भूपू सैनिकले अहिलेसम्म पेन्सन पाएका छैनन् ।
इन्दिरा गान्धीकै पालादेखि दिल्ली धाएर आफ्नो बेदना पोख्दा पनि न्याय नपाएपछि स्याङजा, लमजुङ र कास्की लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने पीडितहरुले आफ्नो समस्या मोदीलाई सुनाउन लागेका हुन् ।
पीडित पूर्वगोरखा सैनिकहरु मोदीलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राख्न सार्क सम्मेलनका बेला काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । मोदीलाई गुनासो सुनाउन कानूनविदसँग सल्लाह गर्न उनीहरु आइतबार पोखरामा भेला भएका थिए ।
मोदीलाई भेटेर गुनासो सुनाउन नपाए भारतीय दूतावास अगाडि धर्ना दिने या काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथिको अन्याय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरुले सुनाए ।
पीडित पूर्वसैनिकका टोलीनेता इन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार भेदभावपूर्ण ढंगले सेवाबाट निकालिएका भारतीय सैनिकहरुको संख्या ७३ रहेको छ । उनीहरुलाई कोर्टमार्सल लगाएर अन्यायपूर्वक निकालिएको गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सेनाबाट यसरी निकालिएकामध्ये केही नेपालीलाई साढे ६ वर्ष भारतमै जेलमा हालिएको जेलमुक्त भएका गोरखा पूर्वसैनिक पृथीहादुर गुरुङले बताए । ‘हामीलाई सैनिक विद्रोह हुन लाग्दा सूचना नदिएको भन्दै सेवाबाट निकालियो र साढे ६ वर्ष जेल हालियो, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बनारसमा मुद्दा लड्यौं, न्याय पाएनौं । सैनिक अदालतले पनि न्याय दिएन । इलाहावाद हाइकोर्टले पनि हामीलाई न्याय गरेन । अब एउटै आशा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही गर्छन् कि भन्ने छ ।’
सेवाबाट निकालिएपछि गजुरातमा विश्वहिन्दू परिषदका कार्यकर्तालाई शारीरिक तालिम दिएर बसेका पूर्वसैनिक इन्द्रबहादुरलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लेखेको गुजराती भाषको पत्र देखाउँदै भने- ‘हेर्नोस् मलाई मोदी साहेबले लेखेको पत्र, तीन-तीनवटा युद्धमा भारतको पक्षमा लडेका हामीलाई १९ वर्ष काम गरेपछि खाली हात पठाइएको छ ।’ 
लामो समय भारतीय सेनामा काम गर्दा अपमानित हुनु परेकाले आफ्नो छोरालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन नपठाएको उनले बताए । ‘मेरा शाखा-सन्तान कोही पनि भारतीय सेनामा भर्ना गर्न पठाउँदिन’ उनले भने ।
नभएको सैनिक विद्रोह
भारतीय गोर्खा सैनिकको लद्दाख क्षेत्रमा खटिएको टोलीका नेपाली मूलका नागरिकलाई छानेर सन् १९८५ मा ७३ जनालाई कोर्ट मार्सल गरिएको थियो । त्यहाँ कुनै सैनिक विद्रोह भएको थिएन ।
पीडितहरुका अनुसार बृगेड कार्यालय लगायतका स्थानमा ड्युटी खटाइएका ७ जना सिपाहीलाई रोलकलमा नआएको आरोप लगाउँदै भारतीय कमाण्डरले ४ घण्टासम्म भारी बोकेर पहाड चढ्ने सजायँ दिएका थिए ।
भारी बोकेर फर्केपछि साँझमा केही गोरखाली सैनिकले आक्रोशित भई क्याम्पमा हाकिमहरुसँग भनाभन गरेका थिए । गोरखालीले थर्काएपछि भारतीय अधिकृत भागेका थिए । यही घटनालाई लिएर नेपाली मूलका ७३ सैनिकलाई कोर्टमार्सल गरी केहीलाई साढे ६ वर्ष जेलमा हालेर नेपाल पठाइएको हो । भनाभनबारे थाहै नभएका सिपाहीलाई पनि निस्कासन गरिएको पीडितले बताए ।
यसरी निस्कासनमा परेका मध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ भने केहीलाई जेल र यातनाका कारण प्यारालाइसिस भएको छ ।
उनीहरुले पेन्सन दिलाइ पाउँ भन्दै अनुनय गर्नेक्रममा लाखौं खर्च भइसक्दा पनि कतैबाट न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
इन्द्रबहादुर भन्छन्- ‘इमान्दार गोरखालीले भारतीय सेनामा कतै विद्रोह गरेको इतिहास छैन । काम गर्दा हामीलाई विभिन्न अवार्ड पनि दिइएको थियो । तर, हामीलाई लडाइँमा काम परुञ्जेल प्रयोग गरियो, काम सकिएपछि बाहना बनाएर नेपालीलाई छानीछानी निकालियो ।’
यसैवीच इन्द्रबहादुर गुरुङले हालै दिल्ली पुगेर पूर्व सैनिक जनरल अशोक मेहतासँग भेट गरेका छन् । नेपाल मामिलाका जानकार मेहताले मोदी काठमाडौं आएका बेला भेटेर समस्या राख्न सल्लाह दिएको र आफू पनि त्यतिबेला काठमाडौं आउने आश्वासन दिएको गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
शिख विद्रोहलाई माफी
सैनिक विद्रोहमै सामेल नभएका नेपालीलाई भारत सरकारले पेन्सन नदिए पनि भारतमा भएको ठूलो सैनिक विद्रोहमा सामेल शिख सैनिकहरुलाई भने त्यहाँको सरकारले बोलाई बोलाई पुनःस्थापना गराइसकेको छ ।
भारतीय सेनामा काम गरेका सैयौंलाई नाम नमिलेको भन्दै पेन्सन नदिएको गुनासो कास्कीका सभासद रवीन्द्र अधिकारीले गरेका छन्
थर नमिलेको भन्दै पेन्सन रोक्का
यसैबीच भारतीय सेनामा काम गरेका सैयौंलाई नाम नमिलेको भन्दै पेन्सन नदिएको गुनासो कास्कीका सभासद रवीन्द्र अधिकारीले गरेका छन् । सभासद अधिकारीले यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
भारतीय सेनामा जागिर खान जानेक्रममा प्राय दलित समुदायका युवाहरुले आफ्नो थर फेरेर गुरुङ, थापामगर आदि राखेका थिए । तर, पछि पेन्सनअवधि पार गरेर गाउँमा फर्केपछि उनीहरुले जनजातिको थर प्रयोग गर्न सकेनन् । अहिले पेन्सनका लागि कागजात जाँच गर्दा उनीहरुको नागरिकता नमिलेको भन्दै पेन्सन रोकिएको हो ।
स्थानीय निकायले वास्तविक मान्छे हो भनी पहिचान गरिदिएका आधारमा उनीहरुले पेन्सन पाउनुपर्ने सभासद अधिकारीको तर्क छ । यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक रुपमा कुरा गरी समस्या हल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
