६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री आफू विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने बताएका हुन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रियसभा उपचुनावमा आफ्नै पार्टीको माधवकुमार नेपाल समूहले मत नदिएका कारण रामबहादुर थापा बादल हारेको भन्दै उनले भने, ‘अब उनीहरुले नै सरकार बनाउन् ।’
उनले विश्वासको मत नलिने र नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताएका छन् । ‘अस्ति भर्खर विश्वासको मत नपाएको, अब पनि पाउने होइन,’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले विश्वासको मत नलिने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नु भएको छ ।’
२७ वैशाखमा संसदको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्मतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुसार यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुन्छन् र, धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
धारा ७६ (५)मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
तर ७६ को उपधारा ३ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविदहरु भने ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बताउँछन् ।
