७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक साताभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरेकी छन् । २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका निम्ति दिइएको समय आज साँझ पाँच बजे सकिनेछ ।
यो अवधि नेपाली राजनीतिका निम्ति दीर्घकालीन अर्थ राख्ने र सकसपूर्ण छ । किनकि यो अवधिमा सरकार बनेन भने संसद् विघटन हुने निश्चित प्रायः छ । यसको मुख्य कारण भनेको प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले नलुकाएको नियत हो । यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मनसाय देश, संविधान, प्रणाली र नागरिकको जीवनरक्षा हुने थियो भने यस्तो जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने नै थिएनन् ।
किनकि ३० वैशाखमा मात्रै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । अर्थात् ओलीसँग आफ्नो सरकार टिकाउन प्रयत्न गर्ने समय अझै तीन साता छ । यो अवधिमा ओलीले आफ्नै पार्टी मिलाउनेदेखि संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नेगरी राजनीतिक सक्रियता देखाउन सक्थे । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग चार महिना यता जस्तो हिमचिम देखाएका छन्, सामान्यतयाः धेरैले ओलीले बहुमत पाउँछन् भन्ने नै आंकलन गरेका थिए ।
तर ओलीले त्यसो गरेनन् । बरू संवैधानिक प्रक्रिया समेत मिचेर नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाए । राष्ट्रपतिले यसपटक पनि संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने र राजनीतिक परामर्श लिनेतिर नलागी ‘विजुली गति’मा नयाँ सरकार गठनका निम्ति २१ घण्टे अवधि आह्वान गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गरेको वा ओलीले बहुमत पाउन नसकेको पुष्टि हुने कुनै आधार खोजिनन् । हठात् संविधानको अर्को धारातिर आकर्षित भइन्, त्यो पनि अव्यवहारिक समय दिएर ।
राजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेले पनि भन्न सक्छन्– विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकले जस्तो मानवीय संकट खेपिरहेको छ, सांसदहरू सरकार बनाउने प्रयोजनका निम्ति तत्काल उपलब्ध सहज छैन । अनि अहिले संविधानको जुन धारा प्रयोग भएको छ, त्यस अनुसार सरकार बनाउन दलको निर्णय नभएर सांसदको हस्ताक्षर चाहिने तथ्य राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरा भएन । तर यसतर्फ ध्यान दिइएन ।
एक वर्ष यता प्रधानमन्त्री ओलीको इसारामा राष्ट्रपतिले जसरी कदम चाल्दै आएकी छन्, सायद आज साँझ पाँच बजेपछि समय थपिने सम्भावना देखिन्न । तर राजनीतिक स्थायित्व, प्राप्त उपलब्धी र नागरिक हितका निम्त यसपटक राष्ट्रपति स्वविवेक प्रयोग गर्नु सायदः समयको पनि माग हो । यदि त्यसो गरिन् भने राष्ट्रपतिले विगतको गल्ती सच्याउने अवसर पनि पाउनेछिन् । त्यसै पनि राष्ट्रपति वर्तमान व्यवस्थापका प्रतीक र संरक्षक हुन् । अर्कातर्फ कसैले गल्ती स्वीकार्नासाथ नेपाली जनताले सहजै माफ दिने गरेको नजीर र उदाहरण हामीसँग एक होइन, अनेक छन् ।
सरकार बनेन भने…
सरकार बनेन भने मुलुकको कोर्स चुनाव नै हो । गएको ५ पुसमै ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको निर्णय गरेकै हुन् । तर सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम सच्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । ओलीलाई अदालतको फैसला मन परेको थिएन । त्यसैले राजनीतिक निकास दिनतिर लागेनन् ।
यदि थोरै पनि राजनैतिक इमान्दारिता रहन्थ्यो भने आफैंले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापना भएपछि स्वभाविक रुपमा राजीनामा दिने थिए । तर उनको चाहना जसरी पनि मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजानु रहेको लुक्दैन, उनी र उनी निकट नेताहरूले लुकाएका पनि छैनन् । कतिसम्म भने ७६ प्रतिशत संसदीय बहुमतको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग २७ वैशाखमा ३३ प्रतिशत (९३) सांसद मात्रै थिए । आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।
तर तीनदिन भित्रै प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले तीन दिनको मात्रै समय दिइन्, त्यो भन्दा एक मिनेट पनि समय बढाउने मनसाय देखाइनन् । त्यसैले ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
यसपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व खोज्नेतिर नभएर ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको ढोका खोल्ने प्रयास गरेका छन् । किनभने अहिले जस्तो संसदीय गणित छ, त्यो हेर्दा चानचुने प्रयत्नबाट नयाँ सरकार संभव देखिन्न । तर दल र नेताहरू बीच प्रयत्न भने भइरहेको छ ।
अर्थात् नयाँ सरकार बन्न सकेन भने साँझ संसद् विघटन हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना (७ कात्तिक) भित्रै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिनेछ । यसलाई विपक्षी दलका नेताहरू नगराउने निर्वाचनको घोषणा हुने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरुको कथन पत्याउने हो भने मुलुक मध्यावधिमा नगएर संवैधानिक र राजनैतिक संकट तर्फ उन्मुख हुनेछ ।
त्यो खतरा पनि छ । किनकि जनतालाई अहिले निर्वाचन होइन, महामारीबाट जीवनरक्षा चाहिएको छ । गएको ९ माघदेखि नेपालमा भित्रिएको कोरोना महामारीबाट गएको तेस्रो सातादेखि दिनहुँ दुई सयले ज्यान गुमाइरहेका छन् । महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी नहुँदा मुलुक कहिले सामान्यकालमा फर्कन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन । यस्तो विषय परिस्थिति कायम रहेको अवस्थामा निर्धारित समयमै सहज चुनावको विश्वास गर्न सकिन्न ।
महामारी बाहेक अरू कुनै परिस्थितिले पनि चुनाव हुन सकेन भने मुलुकमा संवैधानिक संकट आउन सक्छ । अनेक राजनीतिक खतरा एकपछि अर्कोगरी देखिन थाल्छ । त्यो बेला संकटमा पर्ने भनेको संविधान र संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिहरू हुन् । किनभने राजनीति संविधानको लगाम बाहिर जानासाथ कुनै नेताको पहलकदमी र चमत्कार अथवा जनताको चाहनाले मात्रै राजनीतिक कोर्स नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो पर्छ ।
मानौं– चुनाव भयो भने पनि संविधानको प्रस्तावना, राजनैतिक संघर्ष र जनादेशको भावना माथि भने चोट पुग्नेछ । किनकि अहिलेको संसद् पाँच वर्ष नटिक्नु भनेको भविष्यका निम्ति पनि नजीर हो । २००७ देखि २०१७ अनि २०४८ देखि यताका संसदीय अभ्यास हेर्दा पनि अहिले मध्यावधिमा जानु भनेको अब कहिल्यै पनि पाँच वर्ष संसद् चल्दैन भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । जबकी वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सर्वोच्चता र जनताको समृद्धिलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
सरकार बन्ने पर्याप्त आधार
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्र जीवित रहन अनिवार्य सर्त हो । तर मध्यावधि निर्वाचन बाध्यता हो । जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट बनेको संविधानले संसद्बाट कुनै विकल्पमा सरकार बन्ने अवस्था नरहे मात्रै मध्यावधिको बाटो खोलेको छ– त्यो पनि राजनीतिक अस्थिरताको उद्देश्य सहित । तर अहिले एक होइन, नयाँ सरकार बन्ने अनेक विकल्प छन् । मात्रै, राजनीतिक नेतृत्वको स्वविवेकपूर्ण निर्णयको खाँचो छ ।
पहिले– विपक्षी गठबन्धनको सरकार । २०७४ को जनादेश वाम गठबन्धन हो । तर अहिले त्यो वामगठबन्धन विभिन्न टुक्रामा छन् र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । एमाले तीन वटा छ– ओली, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम । २३ फागुनपछि माओवादी अलग छ । उसका कयौं नेताले ओलीलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले अहिलेको सहज र प्राकृतिक सरकार भनेको विपक्षी गठनले बनाउने हो ।
नेपाली कांग्रेस (६१) माओवादी (४९) र जसपा (३२) ले सरकार बनाउन सक्छन् । सरकार बनाउन १३६ सिट आवश्यक पर्ने हो । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महन्थ ठाकुर वा अरू जो सांसदको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि हुन्छ । किनभने राष्ट्रपति अहिले दललाई होइन, सांसदलाई सरकार बनाउन आह्वान गरेकी हुन् ।
होइन, यदि जसपाका नेताहरू मिलेनन् भने पनि अर्को विकल्प पनि छ । त्यो भनेको काँग्रेस, माओवादी र एमालेका माधव समूहको गठबन्धन । किनकि, ओलीलाई विश्वासको मत नदिने, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादललाई हराएर खिमलाल देवकोटा निर्वाचितदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको अभ्यासले यो संभावना पनि छ । नेपाल समूहका २८ सांसद भए कांग्रेस र माओवादी सहितको सरकार बन्न सक्छ । यो गठबन्धनमा पनि जसको नाममा सहमति जुट्छ, उसैको सरकार बनाएर मुलुकलाई मध्यावधिबाट रोक्न सकिन्छ ।
यस बाहेक पनि विकल्प छ– ओलीकै निरन्तरता । दुई तिहाइ बहुमत र ठूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीले अब फेरि बहुमतको सरकार बनाउन सक्छन् । त्यो भनेको जसपा पुरै वा ठाकुर–महतोको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले एक रहनुपर्छ । एमाले एकताबद्ध हुनासाथ सरकार बन्छ । किनभने १२१ सिट रहेको एमाले अहिले पनि संसद्को ठूलो दल हो, जनादेश पनि ठूलै दलको सरकार हो ।
अर्थात् वर्तमान संसदबाट सरकार बन्ने एक होइन, अनेक विकल्प जीवित छन् । यी विकल्पका कुरा गरिरहँदा दल विभाजन पक्कै राम्रो होइन । तर संविधान जोगिन्छ भने दल फेरि पनि जुट्न सक्छन् । मध्यावधिले कसलाई फाइदा हुन्छ वा घाटा भन्ने विषय पनि गौण हुन् । किनभने लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति वा दल सधैंभर एकैनाशको शक्तिमा रहदैनन् । त्यो त उसले निर्वाह गर्ने र खेल्ने भूमिकामा भर पर्छ । तर प्रतियोगिता जित्नलाई मैदान र खेलका नियम जोगिन आवश्यक हुन्छ ।
