६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय सुनाए ।
त्यसको केहीबेरमै शीतलनिवासबाट वक्तव्य आयो, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अनुरोधअनुसार राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रतिनिधिसभामा विश्वासकोे मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार पेश गर्न आह्वान ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा भनिएको छ, … उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, ७६(५) अनुसार संसदको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् । तर यसका लागि उसले संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर राष्ट्रपतिले जम्मा २१ घण्टाको समय दिएकी छन् । त्यसमध्ये १० घण्टा रात छ भने दिन ११ घण्टा मात्र । संसदमा विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिनु र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि छोटो समय दिनुलाई दलहरुले राम्रो संकेत मानेका छैनन् ।
उनीहरुको विश्लेषण छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा फेरि संसद विघटन गर्ने खेल शुरु भयो । मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालय समेतको संलग्नतामा संविधानको धज्जी उडाउने काम भयो ।’
उनीहरुमध्येका एक कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।’
कतिपयले भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको समर्थन जुटाएर फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्छन् । तर यसरी प्रधानमन्त्री भएका उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
३१ गते शपथ लिएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत नलिए राजीनामा दिनुपर्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने बाटो रोजेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक अधार नदेखिएको, वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउने प्रधानमन्त्रीले पदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन् । उनको भनाइमा विश्वस्त हुँदै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिक दल र संविधानविदहरु भने विश्वासको मत नलिने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता अधिकारी भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने नलिने प्रधानमन्त्रीको च्वाइसको विषय हो । विश्वासकाे मत लिन संसदमा नजाने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राजीनामा माग्नुपर्छ । तर राष्ट्रपतिले राजीनामा मागिनन्, बरु प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई अनुमोदन गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिन् ।
जबकि संविधानअनुसार सरकार निर्माणको एउटा चरण पूरा नभई अर्को चरण शुरु गर्न मिल्दैन । संविधानविद् भीमार्जुन अचार्यका अनुसार अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न कि त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्छ कि उनले राजीनामा दिनुपर्छ ।
‘राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने भनेर प्रधानमन्त्री बसेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग हो’ उनले भने, ‘यसबाट ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको मार्गप्रशस्त गर्न योजनावद्ध ढंगले काम भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न २१ घण्टा मात्र समय दिनुले पनि यो आशंकालाई बल पुर्याउँछ । राष्ट्रपति भण्डारीले भोलि जेठ ७ गते ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गर्न भनेकी छन् ।
धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार यो भनेको संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु हो ।
संसदको अधिवेशन स्थगित भएको छ । कोरोना महामारीका कारण देशका अधिकांश स्थानमा निशेषज्ञा लागू भएको छ, जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा छन् । यस्तो बेला २१ घण्टाको समय दिनु नियोजित भएको दलहरुको आरोप छ ।
‘सरकार गठनको अर्को चरणमा पुग्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुभएको छैन । त्यसमाथि भोलि ५ बजेसम्मको समय दिएर दाबी गर्न आउनुस् भनिएको छ’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु र राष्ट्रपतिले यसरी आह्वान गर्नुमा राम्रो आशय देखिंदैन ।’
हुन पनि वैशाख २७ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा ७२ घण्टा समय दिइएको थियो । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकार गठनका लागि दलहरुलाई ७ दिनको समय दिएको रेकर्ड छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी पनि राष्ट्रपतिले कम्तीमा ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दलहरुलाई अहिले दिइएको समय अपर्याप्त छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘होइन, राष्ट्रपतिले आफूखुशी गर्ने हो भने किन भोलि ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न भन्नु, भरे राति १० बजेसम्म दिए भइहाल्यो नि ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अगाडि बढाएको प्रक्रिया सहज नभएको बताउँछन् । ‘यो संवैधानिक रुपमा नै उपयुक्त हो वा होइन भन्ने नै विचारणीय छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी छलफलमै छौं ।’
