२७ फागुन काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा नै औद्योगिक व्यवसाय विधेयक संसदमा गर्ने भएको छ । संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन’का रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
बुधबार विहान बसेको मन्त्रीपरिषद् विधेय समितिको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकमा उद्योग सञ्चालन गर्न उल्लेख्य छुट दिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘देशभित्र उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गरेमा सोको परिमाणको आधारमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ ।’ विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने, व्यवसाय सुरु गरेको मितिले कम्तीमा पाँचबर्षसम्म आयकर छुट दिने, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता दस्तूरमा पैंतीस प्रतिशत छुट दिने, महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विगत लामो समयदेखि उद्योगमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीच सहमति जुट्न नसकि प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगमन्त्री महेश बस्नतेले बताए । अर्थले मस्यौदाको धारा २२ देखि २४ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानमा असहमति जनाएको थियो ।
मन्त्री बस्नेतले यो विधेयकको पूर्णता सँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रले निकै फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकमा बढि छलफल भएको विषयमा आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनमा यस अघि दिइएको सुविधा खारेजीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा न्यूनतम सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
