१४ चैत, पोखरा । उच्च अदालतले होडिङ बोर्ड नहटाउन पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले होडिङ बोर्ड नहटाउन अन्तरिम आदेश दिँदै चैत २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले होडिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेपछि परिचय एडभरटाइजिङ प्रालिको तर्फबाट सोभित बस्यालसमेतले मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले सम्पत्तिको हकमा असर पुर्याउने गरी महानगरले होडिङ बोर्ड हटाउन सूचना पठाएको दावी गर्दै निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रोक्न माग गरेका थिए । उच्च अदालतले निवेदकले माग गरेको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो त्यसको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पोखरा महानगर कार्यपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले वार्षिक २६ लाख पाउने गरी पोखराका विभिन्न ठाउँमा होडिङ बोर्ड राख्न उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, हाल उक्त रकम कम भएको भन्दै महानगरले उद्योग वाणिज्य संघसँगको ठेक्का रद्द गरी पुन ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
पोखरा महानगरले डिजिटल बोर्ड राख्ने भन्दै पुराना फ्लेक्स होडिङबोर्ड हटाउन चैत ५ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । महानगर स्रोतका अनुसार बिहीबारदेखि नगरक्षेत्रका सम्पूर्ण होेर्डिङबोर्डमा डोजर लगाएर भत्काउने तयारी हुँदै थियो ।
