१४ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बडो गर्वका साथ पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘संघीयतामा गएका अरु देशले कर्मचारीको समायोजन नसकेको वा समायोजनको काममा लामो समय अल्झिएका छन् । तर, मैले मन्त्रालय सम्हालेको १ वर्ष १२ दिनमा समायोजनको काम सकियो ।’
मन्त्री पण्डितले यस्तो दाबी गरिरहँदा कर्मचारी समायोजनको काम भने संघीयताको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रमा सबैभन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो हुने गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, समायोजनको काम संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति–२०७४ को सुझावविपरीत समेत देखिएको छ ।
समितिले केन्द्रमा बढीमा २२ हजार कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो । प्रदेशमा १८ हजार र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै ५० हजार कर्मचारी हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर अहिलेको समायोजन अनुसार केन्द्रमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी छन् ।
समितिले कर्मचारीहरुको कुल दरबन्दी ९० हजार भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो । तर, समायोजन प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि नै त्योभन्दा बढी अर्थात् एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।
संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । यसअनुसार संघमा ३५ प्रतिशत, प्रदेशमा १६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशत कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार २ हजार ४४३ कर्मचारीहरु फाजिलमा छन् ।
मन्त्री पण्डित भन्छन्– अहिलेको दरबन्दी घटबढ हुन सक्छ
मन्त्री पण्डितले अहिलेको परिस्थिति विशिष्ट खालको रहेको बताउँदै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी घटबढ हुन सक्ने बताउँछन् ।
संघको दरबन्दी घटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना दरबन्दी स्वीकृत भएको छ, समायोजन पश्चात आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो घटबढ हुन सक्छ ।’
अहिले एक वर्ष रिटायर्ड हुन बाँकी राष्ट्रसेवकहरुलाई संघमा राख्ने, कडा रोग लागेकाहरुलाई पनि संघमा राख्ने र कतिपय पदहरु अहिलेको आवश्यकता हेरिकन तल पठाउन नसकिने र विदाबारी पनि गर्न नसकिने स्थिति रहेको उनले बताए ।
‘उहाँहरुको पदावधि समाप्त हुनासाथ उहाँहरुको पद पनि समाप्त हुने भएकाले संघको दरबन्दी घट्दै जाने प्रदेश र स्थानीय तहको पनि आवश्यकता अनुसार घटबढ हुने भएकाले यसलाई अन्यथा बुझिराख्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
कर्मचारी अझै अभाव
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघले खटाउने व्यवस्था छ । सोअनुसार ८२३ दरबन्दी संघमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सम्बन्धी कानुन बनेपछि सोहीबमोजिम संघको दरबन्दी घट्ने छन् ।
संघीयता लागू भएको तर कर्मचारी व्यवस्थापन नभएकाले कामकाज प्रभावित भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुको थियो । त्यसैले सरकारलाई छिटो कर्मचारी समायोजन गर्ने दबाव थियो । एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर समायोजनको काम सकिए पनि अझै कर्मचारी अभाव छ । त्यसैले कामको गति बढ्ला भनेर विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन ।
मन्त्री पण्डित आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै नियुक्त गर्ने गरी घटीमा १५ हजार बढीमा २० हजार कर्मचारी भर्ना आवश्यक रहेको बताउँछन् । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म संघीय लोकसेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘एक महिना अगाडि नै अपुग दरबन्दी विवरण निकाल्ने, छोटो प्रक्रियाबाट यही आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि राष्ट्र सेवकको कमी महसुस नहुने गरी व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं ।’
कतिपय प्राविधिक पदहरुका कर्मचारी करारमा भए पनि नियुक्त हुने र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी अभावको गुनासो सुन्न नपर्ने उनले दाबी गरे ।
कानुन बन्नै बाँकी
कर्मचारीहरु निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार भर्ना भएका थिए । उनीहरु सबै केन्द्र मातहत थिए । तर, संघीयता लागु भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारीहरुको सेवा, सुरक्षा र वृत्ति विकासको व्यवस्था नगरिकन कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । अर्थात् सरकारले तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजनको काम सके पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन अझै बनेको छैन ।
यद्यपि मन्त्री पण्डितले वृत्ति विकासको बाटो बन्द नहुने गरी आगामी कानुन बनाइने आश्वासन दिएका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरुको वृत्ति विकासलगायत सबै कुरामा संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्ड पनि हामीले यहाँ संसदबाट बनाउने र स्थानीय सेवाको पनि आधार र मापदण्ड बनाउने भइएकाले यी सबैमा वृत्ति विकासमा र अवसरमा उहाँहरुलाई बन्चित नहुने गरी उहाँहरुलाई हामी काममा पठाउन लागिरहेका छौं ।’
त्यसैले कतिपय कर्मचारीहरुले कानुन नबनाई जबर्जस्ती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खुम्चाएर राखिएको भन्दै विरोधसमेत गरे । तर, मन्त्री पण्डित भने बुझाइको समस्याले यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् ।
विवादित समायोजन
सरकारले संविधानअनुसार संघअन्तर्गत नै रहने मध्ये गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा कुल ४ हजार ३ सय ५४ दरबन्दी कायम गरेको छ । अर्थमन्त्रालय मातहतका ३ हजार ८ सय ६८ र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत हुलाक सेवा समेतका गरी ५ हजार ८५६ दरबन्दी छन् । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु केन्द्र सरकार मातहत छन् । त्यस्तो दरबन्दी ८ सय २३ छ ।
सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरु संघमै समायोजन भएका छन् । कतिपय प्रभावशाली कर्मचारीहरु तल्ला तहमा जान नमानेपछि उनीहरुकै दबावमा दरबन्दी सिर्जना गरेर भए पनि केन्द्रमा राखिएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । त्यसैले कतिपयले कानुनी उपचारसमेत खोजेका थिए । जुन, कानुनी उपचार असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले पाउन सकेनन् ।
