१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले सनपाट (जुट) उद्योगहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सघाउँदै आएका जुट उद्योग उत्पादन लागत महंगो हुँदा धरासयी हुँदै गएका छन् । विद्युत महसुलमा छुट दिन उद्योगीको आग्रह बमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र ७३/७४ मा जुट उद्योगले निकासी गरेका जुटका वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने निर्णय गरिएको बास्कोटाले बताए ।
यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृतहरु रहनेगरी समिति गठन गरिएको छ ।
यसरी छुट दिँदा जुटका वस्तुको भन्सार निकासीको प्रमाणित कागजातका आधारमा निर्यात भएका वस्तुको परिमाण यकिनगरी सो मा खर्च भएको विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
साथै उक्त आर्थिक वर्षमा उद्योगले विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेको र तिर्न बाँकी रहेको भए/नभएको पनि जाँचबुझ गरिनेछ ।
उनका अनुसार जुट उद्योगीलाई विद्युत महसुलमा छुट दिन अर्थमन्त्रालयले १५ करोड १९ लाख ७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निकासा दिनेछ ।
नेपालमा जुट उद्योगको भविष्य र सञ्चालनको वास्तविक अवस्था बुझी रायसहितको प्रतिवेदन दिन उद्योग मन्त्रालयले विज्ञसहितको कार्यदल पनि गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
सीमित बजार, उत्पादन लागत धेेरै हुनु, कामदार अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव जस्ता कारणले जुट उद्योग खस्कँदै गएका छन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा जुट पनि पर्छ । नेपालमा उत्पादित झण्डै १५ प्रतिशत जुट भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ ।
नेपालमा हाल ५ वटा जुट उद्योग चालु अवस्थामा छन् । जसमध्ये विराटनगर जुट मिल्स प्रालि सबभन्दा पुरानो र ठूलो उद्योग हो । यि उद्योगलाई वर्षेनी ६५ हजार टन कच्चा पदार्थ जुटको आवश्यकता पर्दछ । तर, आन्तरिक उत्पादनले ३० प्रतिशत पनि धान्दैन । बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा जुटको खेती घट्दै गएकाले पनि समस्या बढेको उद्योगीहरु बताउँछन् । भारत र बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारले जुटखेतीका लागि किसानलाई आवश्यक मल, बिउ, सिंचाइ, सहुलियत ब्याजमा ऋण, उचित तोकेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालबाट खास गरी जुटका डोरी, जुटका बोरा र तयारी जुट मात्र उत्पादन र निर्यात हुने गरेको छ । निर्यात हुने जुटका सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य समेत भारतले तोक्ने भएकाले नेपाली जुट उद्योगले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
चालु अवस्थामा रहेका जुट उद्योगबाट झण्डै २० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिइरहँदा जुट उद्योगलाई ढुवानी तथा भन्सार शुल्कमा पनि थप सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
