२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितका लागि ल्याएको वितरणमुखी राहत कार्यक्रमप्रति आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले असहमति जनाएका छन् । पीडितलाई थोरै नगद बाँडेर सरकारले उम्बन नमिल्ने विज्ञको सुझाव छ ।
‘भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घर पुननिर्माणका लागि प्रतिघर २ लाख नगद दिने शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ’ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘पैसा बाँडेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन ।’
यतिबेला सरकारले पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्याकुरेलले बताए । ‘सरकारसँग राजस्व बढाउने क्षमता छैन, तर बजेटको आकार बढ्ने निश्चित छ’ उनले भने- ‘आज दुई लाख रुपैयाँ बाँडेर जनतालाई भोलि चार लाखको मार पार्नुहुँदैन ।’
बजारमा नगद प्रवाह बढ्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने र महंगीले जनताको ढाड सेकाउने प्याकुरेलको तर्क छ । उनले भने- ‘सरकारले पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने, सामाजिक सेवा तथा अत्यावश्यक क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने योजना बनाएर अघि नबढे समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नगद राहत दिन नहुने र दिए पनि १ लाख मात्रै दिनुपर्ने अडान राख्दा राख्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिघर पुननिर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने वितरणमुख राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको बताइएको छ ।
मुख्य प्रतिपक्षी एमाओवादीले घर ध्वस्त भएकालाई प्रतिघर ७ लाख, सत्तासाझेदार एमालेले प्रतिघर ५ लाख र राप्रपाले ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेका थिए । यसलाई घटाएर प्रधानमन्त्रीले दुई लाख घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका तीन लाख घर पुननिर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ नगद वितरण गर्नेछ ।
यसरी नगदमा राहत बाँड्दा त्यसको दुरुपयोग हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘विगतमा पनि नगद वितरणको चरम दुरुपयोग भएको अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ’ खनालले भने- ३० वर्षअघि कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाका पीडितलाई बाँडिएको नगद ९० प्रतिशतभन्त्रदा बढी दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।’
विज्ञद्धय द्धारिका ढुंगेल र सन्तबहादुर पुनले गरेको अध्ययन अनुसार कुलेखानीबाट ३५ सय परिवारले नगद पाएकोमा ९० प्रतिशत बढीले दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको थियो ।
‘कुलेखानीबाट नगदमा राहत पाउनेहरुले रक्सी खाएर र क्यासिनो गएर पैसा सकेर सुकुम्बासी बनेको अनुभवले पनि नगदमा राहत बाँड्नु उपुयुक्त देखिँदैन’ खनालले भने- बरु सरकार आफैंले पीडितहरुको घर पुननिर्माण गर्ने हो भने लागत पनि कम हुन्छ र राहतको सदुपयोग पनि हुन्छ ।’
सरकारले कार्यविधि बनाएर मात्रै खर्च गर्ने भएकाले कार्यविधिमा नगद वितरण नगरी सरकारले अति विपन्नको घर सरकारले नै पुननिार्माण गर्ने र नियमति आयस्रोत भएकाहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ ।
‘नगद दिँदा फरक पर्दैर्न’
तर, दुरुपयोग भए राहत रोक्ने शर्तमा नगदमा राहत उपलब्ध गराउँदा पनि खासै असर नपर्ने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले घर बनाउने सामाग्री सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे नगदमा राहत दिन सकिन्छ’ उनले भने- दुरुपयोग चाहिँ हुन दिनुहुँदैन ।’ निर्माणको प्रगति हेरेर विभिन्न चरणमा राहत दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
बजेटको आकार ७० अर्ब बढ्न सक्छ
प्रधानमन्त्रीको नगद वितरणमुखी घोषणाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार सिलिङभन्दा ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बढ्न सक्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण छ । आगामी आव २०७२/०७३ का लागि योजना आयोगले सरकारलाई ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेट सिलिङ दिइसकेको छ ।
पूरक बजेटको संभावना कम
सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षकै खर्च नभएको बजेटबाट महाभूकम्पका लागि २५/३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने हैसियत छ । महाविपत्तिका लागि खर्च गर्ने रकम नभएर चालू आर्थिक वर्षमै पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना अन्यत्तै न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा साधारण र विकास खर्च दुबै न्यून भएकाले सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ’ अर्यालले भने- ‘त्यसैले पूरक बजेटको सम्भावना न्यून छ । यद्यपि यो राजनीतिक विषय भएकाले पुरक बजेट आउँदैन नै भन्नचाहिँ मैले सक्दिँन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूकम्पमा केन्द्रित हुने भएकाले अन्यत्र क्षेत्रमा केही कटौती हुने उनले जानकारी दिए । सरकारले रकमान्तर, वैदेशिक तथा स्वदेशी सहायता र आन्तरिक ऋणबाट पुननिर्माणका लागि रकम जुटाउने उनले जानकारी दिए ।
