२७ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले झापा, मोरङ र सुनसरीको भूगोललाई मिलाएर आठौं प्रदेश बन्न सक्ने बताएका छन् । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पनि पहाडमा नभई तराई (थरुहट प्रदेश) मै रहने पुनको भनाइ छ ।
जेठ २५ गते मध्यराति बालुवाटारमा प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरुले नेपालमा ८ प्रदेश हुनेछन् भनेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर, ती ८ प्रदेशको भूगोलबारे हस्ताक्षर गर्ने दलकै नेताहरु स्पष्ट छैनन् ।
यसबारे प्रश्न गर्दा एमाओवादी नेता पुनले अनलाइनखबरसँग भने-‘कांग्रेस र एमालेको सात प्रदेशको प्रस्तावमा केही मिलाएर आठ प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।’
पूर्वको लिम्बुवान झापा मोरङ सुनसरीमा नभई किरात प्रदेशमै रहने पुनले बताए । पूर्वी तराईका तीन जिल्लाको अलग्गै प्रदेश बनेपछि किरात-लिम्बुवान अर्को प्रदेश बन्ने उनले बताए । ‘नेवा-ताम्सालिङ’ एउटा प्रदेश हुन्छ, मगरात-तमुवान अर्को हुन्छ,’ सहमतिको प्रक्रियामा सक्रिय रहेका एमाओवादी सचिव पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा रोल्पा र प्युठानका केही भागलाई छुट्याउन सकिन्छ ।’
पश्चिममा भेरी-कर्णाली र सेती-महाकाली दुईवटा अलग प्रदेश बन्ने पुनको विश्लेषण छ । तर, कैलाली र कञ्चनपुर पहाडमा नभई थरुहटमै गाभिने उनले जिकिर गरे ।
तराई-मधेसमा तीन प्रदेश
एमाओवादी नेताका अनुसार तराईमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाएपछि कुल तीन वटा प्रदेश हुनेछन् । मध्य तराईमा मधेस प्रदेश हुनेछ भने पश्चिम तराईमा थरुहट प्रदेश बन्नेछ ।
कांग्रेस एमालेको बेग्लै तर्क
सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरु नै आठ प्रदेश यस्तो हुनेछ भनेर प्रष्ट भन्न सक्दैनन् । बरु, मुख्य विवादित पाँच जिल्लाका विषयमा ठूला दलहरु आफ्नो अडानमा अहिले पनि टसमस छैनन् ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवादकै कारण दलहरुबीच संघीयतामा सहमति हुन सकेको थिएन र अहिले पनि यो विवाद कायमै छ । एमाओवादी सचिव पुनले पूर्वका तीन जिल्लाको अलग्गै प्रदेश बन्ने दाबी गरे पनि एमाले, कांग्रेस वा संघीय लिम्बुवानले यसलाई मानिसकेको अवस्था छैन ।
चार दलवीच १६ बुँदे सहमतिका लागि सक्रिय बनेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले अनलाइनखबरसँग भने-आठ प्रदेशको प्रष्ट कुनै खाका बनेको छैन, यसका विभिन्न विकल्प छन् ।’
एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले गतिरोध तोड्न जोखिम व्यहोरेको बताए । तर, आठ प्रदेशको राजनीतिक इन्जिनियरिङ के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने-‘अहिले त्यो धेरै कुरामा छलफल भएको छैन ।’
प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा ‘क्लस्टर’हरु कायमै राख्नुपर्ने उनको जोड छ । एमाले नेताहरुले भने आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै प्रदेशरु बन्न सक्ने दाबी गरेका छन् । एमालेको घोषणापत्रमा बहुपहिचान झल्किने लिम्बुवान-किरात-कोशी जस्ता नामहरु थिए ।
सजिलो छैन पाँच जिल्लाको विवाद
वर्षमान पुनको भनाइलाई आधार मान्दा एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशलाई थपघट गरेर आठ प्रदेश बनाउने रणनीति बनाएको हुन सक्छ । यसमा झापा, मोरङ र सुनसरी र आसपासका जिल्लालाई समेटेर आठौं प्रदेश बनाउन सकिने माओवादी बुझाइ देखिन्छ ।
तर, यो त्यति सजिलो छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । माघ ५ आसपासमा एमाओवादीले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने, केन्द्र प्रशासित बनाउनेसहितको विकल्प दिँदा ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।
उता कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सहमत छैनन् । यसमा कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई थरुहटमा राखेर बाँकीलाई पहाडी प्रदेशमा राख्ने अर्को विकल्प पनि छ । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि पाँच जिल्लाको विवाद अझै मिलेको छैन ।
खासमा १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे पनि संघीयताको विवाद चार दलवीचमै सुल्झिएको छैन, केही पर परेको मात्रै छ । यस्तो उधारो सहमतिले उधारो संघीतासहितको संविधान त ल्याउला, तर पहिचान पक्षधर जनजाति र मधेसीलाई आन्दोलनमा होम्ने जोखिम पनि थपेको छ ।
‘राजनीतिक इञ्जिनियरिङ’ कसले गर्ने ?
झट्ट हेर्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटनको मुख्य कारक बनेको संघीयताको विवाद १६ बुँदे सहमतिपछि मिलेको जस्तो देखिएको छ । कुनै अवरोध आएन भने नयाँ संविधान असार समान्तसम्ममा आउनेछ परिस्थिति बनेको छ ।
तर, दलीय सहमति अनुसार अब बन्ने संविधानमा संघीयताको संख्या मात्रै रहनेछ । संविधानमा प्रदेशहरुको मोटामोटी सीमांकन पनि हुनेछैन । नामांकन पनि प्रदेश सभाले गर्ने भएकाले संविधानमा नामविनाका प्रदेशहरु रहनेछन् ।
प्रमुख चार दलको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने गरी संघीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । त्यसो त यस्तो आयोग पहिले पनि बनेको थियो । दलीय भागवण्डामा बनेको आयोगले अल्पमत र बहुमतमा आधारमा बुझाएको प्रतिवदेन अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ ।
यसले के प्रष्ट हुन्छ भने दलहरुले आयोग गठन गर्ने सहमति गरे पनि संघीयताको ‘राजनीतिक इन्जिनियरिङ’ भने दलहरुले नै गर्नेछन् र गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक हिसाबले सुल्झाउनुपर्ने प्रदेशको नाम र संख्या प्राविधिकरुपमा गठन गरिने आयोगबाट हल हुन गाह्रो छ । यो प्रयोग पहिल्यै असफल भइसकेको विषय हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
