१८ भदौ, काठमाडौं । कनकमणि दीक्षित, सुबोधराज प्याकुरेजसहितका नागरिक समाजका अगुवाले वार्ताको वातारवण बनाउन तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई आन्देालन रोक्न र सेना ब्यारेक फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति र संविधानका लागि २५ नागरिकको तर्फबाट पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले नौबुँदे अपील जारी गरेका छन् । जसमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी लगायतका समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संशोधनको बाटोबाट सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको भएको बताएका छन् । अपीलमा भनिएको छ-‘निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्छ ।’
तत्काल वार्ता सुरु गर्नु पर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन आग्रह गरेका छन् । ‘वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराई/मधेशकेन्दि्रत प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ’ अपीलमा भनिएको छ ।
साथै संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु दुबै दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता भएका सम्झौताको पालना विवादको पृष्ठभूमि भएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्-‘विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।’
उनीहरुले सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असहृय सामाजिक अपराध भएको भन्दै सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
नागरिक समाजका अगुवमहरुले विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने जस्ता काम नगर्न अपील समेत गरेका छन् ।
