१८ असोज, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीका एक सदस्यले आफूहरु सार्थक वार्ताका लागि कतिबेला समय आउँछ भनेर पर्खिरहेको बताएका छन् ।
मधेसी मोर्चाले आइतबार साँझ वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारले पूर्वसर्तहरु पूरा गर्दै मुख्य केही माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने औपचारिक निर्णय गरपेछि वार्तामा बस्न मधेसी मोर्चालाई चौतर्फी दबाव परेको थियो ।
वार्ता टोलीका सदस्य एवं तमसपाका नेता रामनरेश यादवले आफूहरु सार्थक वार्ताको पक्षमा रहेको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘मधेसी मोर्चा वार्ता नै चाहँदैन भनेर चौतर्फी आलोचना भयो, हिजो हामीले वार्ता समिति बनाएका छौं’ उनले भने-अब हामी प्रतिक्षामा छौं, कुनबेला सार्थक वार्ताको टाइम आउँछ भनेर ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म तीन दलीय वार्ता टोलीले वार्ताका लागि कुनै प्रस्ताव गरेको छैन ।
वार्ता टोलीका सदस्य रामनरेश यादवलेे सरकारले विगतमा भएको ८ र २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताए । उनले भने-विगतका सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भने अहिले फेरि किन वार्ता र सहमति गर्ने ?’
मुख्य विवाद सीमांकनमा नै
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको २२ र ८ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा सम्बोधन भइसकेको छ र त्यसपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मधेसी दलहरु पटक-पटक सरकारमा पुगे । तर, अहिले पनि मधेसी मोर्चाले २२ र ८ बुँदे सहमति गर भन्नुको अर्थ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा रहेको स्वायत्त मधेस प्रदेश भन्ने हो ।
त्यही बुँदालाई अधारमा मानेर अन्तरिम संविधानमा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनिएको थियो । तर, अहिले नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मधेसका जिल्लाहरु विभिन्न ७ वटा प्रदेशमा परेपछि मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
अहिले मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीले मधेसमा दुई प्रदेशलाई वटमलाइनका रुपमा अघि सारेको छ । वार्ता टोली सदस्य यादवले भने-हाम्रो घोषणा पत्रमा त एक मधेस प्रदेश थियो तर, हामीले मधेसमा दुई प्रदेशलाई स्वीकार गरेका छौं र यो सर्वसहमति जस्तै हो ।’
तीन दलले भने अब बन्ने सीमांकन आयोगको सिफारिसलाई समेत आधार मानेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मधेसी मोर्चाले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयमा मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएको छ ।
तर, निर्वाचन क्षेत्रमा अझै सरकारी प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बताएको छ । सरकारले हाल कायम जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नहट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । मोर्चाका नेताहरुले भने जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र तय गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
