२२ कात्तिक, काठमाडौँ, । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नेपालको पक्षमा संविधान बनाएबापत सजाय भोग्नुपर्ने छिमेकीको नीति बुझ्न नसकिएको बताएका छन् ।
निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको दोस्रो साधारणसभाको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले नेपालको पक्षमा स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गरेबापत तथा नेपालीको हित र चासोलाई सम्बोधन गरेबापत नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने चलन कस्तो हो भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रचण्डको थप प्रश्न थियो–नेपालीले संविधान बनाएबापत, नेपालको आफ्नो निर्णय आफैं गरेबापत भोकै बस्नुपर्ने, पैदल हिँड्नुपर्ने, चुल्हो बाल्न रोक्नुपर्ने, औषधि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने यो कस्तो छिमेकीको व्यवहार हो ? अमानवीय नाकाबन्दी लाग्नुका कारण के हो ? के लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ?’
उनले नेपालको पक्षमा बोल्दा र नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय गर्दा कुनै पनि मुलुकको विरोध गरेको बुझ्न नहुने उल्लेख गरे । आफूहरु भारतसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित होस् भन्नेमा रहेको तर सधैँ पेल्नखोजे सहन नसक्ने प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र आत्मसम्मानको कुरा गर्दा कुनै पनि मुलुकको विरोध गरेको भनेर नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले भने–’यो कसैको विरोध होइन, हामी सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध समानताका आधारमा कायम गर्न चाहन्छौं ।’
प्रचण्डले तराई मधेसमा देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दल, सरकार र जनता आफैँसक्षम रहेको कताए । बाहिरका आएर यसो गर उसो गर भनेर अर्ती उपदेश दिनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले भने मधेसवादी दल,थारु तथा आदिवासी जनजाति समुदायले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि हामी आफैँ समाधान गर्न तयार छौं ।’
भारतले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको बैठकमा द्वन्द्वकालीन घटनाको प्रसङ्ग उठाएर नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियामा अनावश्यक चासो व्यक्त गरेको प्रचण्डले बताए ।
एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले भारतले नेपालमा घोषितरुपमा नै नाकाबन्दी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानुनको खिल्ली उडाएको बताए । नेपाली राजनीतिक दलले संविधान बनाएबापत नाकाबन्दीमा पर्नुपर्ने, दुःख पीडा खेप्नुपर्ने अवस्था पूर्णत गलत भएको भन्दै उहाँले विश्व व्यापार सङ्गठनको आधारभूत पक्षलाई समेत भारतले उल्लङ्घन गरेको उनको भनाइ थियो ।
त्तरको नाका खोल्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चुक्न नहुने भन्दै अधिकारीले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए । रासस
