Comments Add Comment
कभर स्टोरी :

ठूला विकास आयोजना : बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लाभ लिने प्रवृत्तिको शिकार

२० वर्ष कटेका एक दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भित्री पाटो

मुलुकका कुनै पनि ठूला विकास आयोजना समयमा सकिंदैनन् । प्रमुख आयोजना किन समयमा बनेनन् भनेर केलाउँदा यस्तोसम्म भेटियो कि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले ती आयोजना समयमा बन्नु भन्दा ढिलो हुँदा लाभ हुने ठान्दारहेछन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले विकास आयोजनाको स्वामित्व नलिने र कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई प्रक्रियामा अल्झाउने गरेर वर्षौंसम्म आयोजना लम्ब्याइदिने काम हुँदोरहेछ । परिणाम मुलुकको स्रोत र समय बर्बाद हुने अनि जनताले त्यसबाट पाउनुपर्ने वाञ्छित लाभ नपाउने अवस्था बन्दोरहेछ । राष्ट्रिय गौरवका मुख्य १२ आयोजनाको ढिलाइ र यस पछाडिका कारण :

सिक्टा सिंचाइ

२०३२/३३ सालमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएर सिक्टा सिंचाइले आयोजनाको रूप लिएको ४५ वर्ष पूरा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत मात्रै छ ।

आयोजना पहिचान र पूर्वतयारीको काम पूरा भएपछि पनि लामो समयसम्म सरकारले बजेट छुट्याएन । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा आएर सिक्टा सिंचाइ नेपाल सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतबाट बनाउने निर्णय गर्‍यो । आव २०६३/६४ बाट निर्माण कार्य शुरू भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार, यो आयोजनाको मुख्य समस्या चाहिनेजति बजेट विनियोजन हुन नसक्नु हो ।

यही आयोजनामा हो, २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेको अभियोग छ । पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका संचालक हुन् । पाण्डेसहित आयोजनाका चार प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यो आयोजनासँग अहिले सर्वेक्षक तथा अमिनको जनशक्ति अभाव छ । यसबाट शाखा नहर बन्ने क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको पहिचान र अधिग्रहण तथा मुआब्जा रकम निर्धारणको काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक इन्जिनियरको समेत अभाव रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन अनुसार, सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटरसम्म मूल नहर र सम्बन्धित संरचना निर्माणमा धेरै त्रुटि देखिएका छन् । तर नहर निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिइसकेको छ । चंगाई नाला नजिक नहर भत्किएर क्षतिग्रस्त भएको छ तर थप क्षति हुन नदिन मर्मतको काम समेत हुनसकेको छैन ।

आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ तथा राप्तीपूर्व बायाँतर्फ ९ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्रारम्भमा यो आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

बबई सिंचाइ आयोजना

विश्व बैंक मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सन् २०३२ सालमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि बबई सिंचाइ आयोजनाले ‘आयोजना’को रूप लिएको थियो । त्यसयताका ४५ वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म यो आयोजनाको आधा काम भएको छ । अर्थात् अहिलेसम्मको यसको भौतिक प्रगति दर ५१.१२ प्रतिशत छ ।

बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०३७ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा भएको थियो । २०३८ सालमा आईडीएकै सहयोगमा डिजाइन समेत तयार भएको यो आयोजनाको ५.५ किलोमिटर नहरमा २०५० सालमै पानी बगेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, यो आयोजनाअन्तर्गत नहरमा हरेक वर्ष सात महीना पानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाँकी पाँच महीनामा मात्र नहर निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।

तर थप समस्या पनि उत्तिकै छन् । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक तथा प्रक्रियागत जटिलता छन् । आयोजना निर्माण क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा मेसिनरी सामग्रीको ढुवानी र आवागमनमा बेलाबखत अवरोध हुने गर्छ । नहर निर्माणमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव छ । आयोजनाको शुरू लागत २ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा अहिले झण्डै ९ गुणाले बढेर १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना

रानीजमरा कुलरियाको इतिहास १०० वर्षभन्दा पुरानो छ । थारू समुदायका कृषकको आफ्नै पहलमा निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको यो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । तर, पुरानो प्रणालीलाई आधुनिक सिंचाइ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न शुरू गरिएको आयोजना कछुवा गतिमा छ ।

कुल ३८ हजार ३०० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना शुरू गरिएको हो । आयोजनामा सरकारले आव २०६७/६८ बाट मात्रै बजेट राख्न थालेको हो । अहिलेसम्म लक्ष्यको ४८ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख केदारकुमार श्रेष्ठका अनुसार, अहिले पनि आयोजनाको मुहान रहेको क्षेत्र कणर्ाली चिसापानीतर्फ ऐलानी जग्गामा बसेका बासिन्दाबाट आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या सिर्जना गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण भइरहेको अधिकांश जग्गा ऐलानी हो । श्रेष्ठका अनुसार, चिसापानी र लम्की क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूबाट आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको छ । आयोजनाले सरकारले तोकेअनुसारको क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको छ । लम्कीतर्फ कुल १५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दा पर्ने केही राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रूख कटान प्रक्रिया लामो हुँदा काम प्रभावित भएको छ ।

आयोजनामा ‘लो बिडिङ’ को समस्या पनि छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, अहिले विदेशी ठेकेदार सहभागी हुन पाउने पाँच वटा र  नेपाली ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने २७ वटा ठेक्का छन् । यसमध्ये अधिकांशले तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा ठेक्का पाएका छन् । ‘हाम्रो कानून नै यस्तो छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बढी मूल्य तोकेकोलाई ठेक्का दियो भने पैसा खायो भन्ने मानसिकताले सोचिन्छ ।’

आयोजनाको शुरुआती बजेट १२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा अहिले दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।

महाकाली सिंचाइ आयोजना

२०३८ सालमा शुरू भएको महाकाली सिंचाइ आयोजनाको अहिले तेस्रो चरणको काम जारी छ । यो काम २०६३/६४ सालबाट शुरू भएको हो । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कुल ३३ हजार ५२० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरू भएको यो आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत मात्रै छ । आयोजनाको लागत ३४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, यो आयोजनाको मुख्य समस्या जग्गाको मुआब्जा वितरणमा छ । ऐलानी जग्गा भएका कारणले प्रचलित कानून अनुसार मुआब्जा दिन नमिल्ने तर स्थानीयले पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका कारण क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजनाले सकेको छैन ।

नहर निर्माणस्थल कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयले पुर्जा भएको जमीनसरह मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । यसबारे नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट निर्णय हुनसकेको छैन । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्ले चासो नदिंदासम्म अझै यो आयोजना कति पछि धकेलिने हो टुङ्गो छैन ।

आयोजना कुन हालतमा छ भन्ने थाहा पाउने एउटा दृष्टान्त हेरे पुग्छ । प्रति रूख कटान भएको क्षतिपूर्तिवापत १० बिरुवा रोप्नुपर्ने गरी नर्सरी तयारी गरेर वृक्षरोपण गर्न समेत जग्गाको अभाव रहेको आयोजनाको भनाइ छ । त्यसबाहेक जनशक्ति अभाव, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित नदी उत्खननका कारण समस्या छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

२०३४ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले बबई सिंचाइ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने क्रममा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले २०४९ सालमा कर्णाली र महाकालीको गुरुयोजना (कर्णाली र महाकाली नदी वेसिनको अध्ययन गरी जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्न तयार गरिएको गुरुयोजना) तयार पार्ने क्रममा यो आयोजनालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेटेको थियो ।

जाइकाबाटै २०५५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो आयोजना २०६५/६६ सालमा तत्कालीन सिंचाइ विभागबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै छ । १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग तीव्र गतिमा निर्माण भई प्रशंसा पाएको यो आयोजना त्यसपछि भने कछुवा गतिमा छ ।

योजना आयोगका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रूख कटानमा सरकारी निकायबीचमै सहमति छैन । आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेडवक्र्स, टनेल पहुँचमार्ग र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर यो जग्गा प्रयोग गर्न त्यस क्षेत्रमा रहेका १ हजार २३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि वन मन्त्रालयबाट कटान आदेश आउनुपर्छ ।

आयोजनामा १२.२ किलोमिटर सुरुङको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । तर, ४६.८ मेगावाट जलविद्युत्का लागि विद्युत् गृह र अन्य संरचनाका काम भने अहिले पनि सुस्त गतिमा छन् । आयोगका अनुसार, यो आयोजनाको शुरुआती लागत १६ अर्ब ४३ करोड थियो । तर, समयमै काम हुन नसकेका कारण अहिले दोब्बर भएर ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

कुल १,२९९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू हुने मिति नै निश्चित छैन । सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चीनको ‘गेजुवा वाटर ग्रुप’ लाई दिएको छ ।

तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले बजेट राख्ने काम चाहिं आव २०६९/७० बाट थालेको हो । त्यसपछि आयोजनाले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण थाल्यो । अहिलेसम्म गोरखा र धादिङतर्फ आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जामा मात्रै ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, समयमा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा बजेट भए पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या बूढीगण्डकीले भोगिरहेको छ । पुनर्वासका लागि स्थानको पहिचान गर्न समस्या र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाले गति लिनसकेको छैन ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी नै तय नभएको कारण आयोजना तत्काल शुरू हुने अवस्था पनि छैन । यो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना (निर्माण शुरू नभएको)

२०३७ सालमा ‘सोग्रह कन्सल्टेन्ट’ ले ‘रन अफ दी रिभर’ परियोजनाका रूपमा ३७ मेगावाट जलविद्युत् निर्माण गर्न सकिने गरी पहिचान गरेको हो- पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ।

सोही कम्पनीले २०४४ सालमा गरेको अर्को अध्ययनले यसको क्षमता बढाएर ३६० मेगावाट पुर्‍याई जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०५७ सालमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको यो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले अनेक कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै रद्द पनि गर्दै आएको छ ।

अझै पनि निर्माण मोडालिटीसहित मुख्य तयारीका काम शुरू हुनसकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सेती नदीमा १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको लागत २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हो ।

आयोजनालाई सरकारले २०६७/६८ सालदेखि बजेट छुट्याउन थालेको हो । आयोजनाको निर्माण शुरू मिति नै तय नभएका कारण यो आयोजना कार्यान्वयनमा आउने/नआउने अन्योलमै छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

यो विमानस्थलको इतिहास खोज्न ४० वर्ष अगाडि पुग्नुपर्छ । जतिबेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने लक्ष्यसहित जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको थियो ।

सो सपना पूरा गर्न सरकारले २०६८ सालबाट आयोजना अगाडि बढायो । २०६८ सालमा शुरू भए पनि आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता हुन मात्रै ६ वर्ष लागेको थियो ।

२०७४ सालमा दुई सरकारबीच ऋण सम्झौता भएपछि आयोजना अगाडि बढेको हो । सम्झौता अनुसार २०७८ सालभित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर, तोकिएको अवधिमा आयोजना नसकिने निश्चित जस्तै छ ।

पोखरामा फोरडी (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको स्तर अनुसार बढीमा २२० सीट क्षमताका जहाज अवतरण गर्न सक्ने) स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लक्ष्य छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार, लक्ष्य अनुसार तोकिएको समयमा नै आयोजना पूरा गर्ने कोशिश प्राधिकरणको छ ।

तर, एक वर्षसम्म चीनबाट पर्याप्त कामदार आउन नसकेपछि यो वर्ष आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाको लागत २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, आयोजनाका लागि अझै बिजुलीको डेडिकेटेड फिडरलाइन प्राप्त भइसकेको छैन । इन्धनको डिपो समेत त्यहाँ छैन । थप जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णय पनि हुन बाँकी नै छ । स्थानीय बासिन्दाबाट समेत विभिन्न माग राखेर विरोध भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

२०५२ सालमा ‘आइराड/बीडीए’ नामक कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टरले यो विमानस्थलको निर्माण स्थल टुंगो लगाएको थियो । यसका लागि बाराको टाँगिया बस्ती र वनसहितको क्षेत्र थियो ।

उपयुक्त जग्गा, धावनमार्गका लागि आवश्यक क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्थिति, भू-बनोट, एयररुट, एयरस्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र र देशका प्रमुख शहरसँगको दूरी, जग्गाको मुआब्जामा भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य र जनघनत्वलगायत मूल्यांकनका आधारमा यो ठाउँ पहिचान भएको हो ।

विमानस्थलका लागि यहाँको ८०.४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ सालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी -बुट मोडल) मा गर्ने गरी सूचीकृत गरेको थियो ।

२०६५ सालमा सरकारले कोरियाली कम्पनीबाट परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरायो । तर, त्यसपछि भने सरकारले यो आयोजना अगाडि बढाउन सकेन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार त्यहाँ ‘साइट क्लियरेन्स’ र ‘मोडालिटी’ तय गर्ने काम नै भएको छैन ।

यतिसम्म कि अहिलेसम्म टाँगिया बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने ठाउँको पहिचान पनि हुनसकेको छैन । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, ‘अहिले रूख गणनाको काम जारी छ । तर, आयोजनाले रूख कटानको अनुमति पाइसकेको छैन ।’

आयोजनालाई सरकारले २०७१ सालबाट बजेट छुट्याउन थाले पनि निर्माण अन्योलमै छ । किनकि निर्माण थालनी शुरू नहुँदै यसको विरोध पनि हुँदै आएको छ । आयोजनाको लागत पहिलो चरणमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्पका रूपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारियो । आयोजनालाई सरकारले २०६४/६५ सालबाट कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

कुल १,८७९ किलोमिटर लम्बाइ र १२९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति आधा जति मात्रै अर्थात् ४८.९४ प्रतिशत छ । मध्यपहाडका एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजनालाई सरकारले २०६७/६८ सालदेखि दुई खण्डमा विभाजन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, सडक सीमा निर्धारण नभएको र मुआब्जा समेत नदिइएका कारण जग्गा प्राप्तिमा विभिन्न स्थानमा समस्या छ । मुआब्जा वितरण नै नहुँदा रेखांकनमा पनि विवाद हुने गरेको छ ।

कतिपय स्थानमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । १६ वटा ठेक्काको विवाद मध्यस्थतामा गएको आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव समेत देखिएको छ ।

रूख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको तथा सडकमा रहेका बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप हटाउन नसक्दा समेत आयोजना लम्बिरहेको छ । यसको शुरू लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा अहिले तीन गुणा बढेर १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा २०४८ सालबाट शुरू भएको हो । तर, यसको औपचारिक शुरूआत चाहिं २०५५/५६ सालबाट भयो । काम थालेको २२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा खसेको छ तर अझै आयोजना पूरा भएको छैन ।

अहिले विभिन्न चरणको परीक्षणको काम भइरहेको छ । उपत्यकामा वितरण प्रणाली भित्र पानी पठाएर चुहावट भएका क्षेत्र पहिचान र समस्या समाधान गर्ने काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, विगतमा पटक-पटक म्याद थप भएको यो आयोजनामा इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीसँगको ठेक्का रद्द भएपछि १० टुक्रामा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ । यद्यपि निर्माण व्यवसायीबीच समन्वयमा अझै पनि समस्या छ ।

कोभिड-१९ को महामारीले पछिल्लो समय काममा प्रभाव पारेको छ । लाभको बाँडफाँडको मोडालिटी तयार छैन । स्थानीयबाट आएका सबै मागमाथि आयोजनाले सुनुवाई गरिसकेको छैन । शुरुआती लागत १७ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा अहिले आयोजनाको लागत बढेर करीब दोब्बर ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

२०३५ सालमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लुम्बिनी गुरुयोजनामा आधारित भएर त्यहाँको विकास निर्माणलाई गति दिन यो आयोजना घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यो आयोजना ४२ वर्ष बित्दासमेत गुरुयोजनाका काम पूरा हुनसकेका छैनन् । जबकि गुरुयोजनाका काम २०५२ सालमै सक्ने लक्ष्य थियो ।

गुरुयोजनामा लुम्बिनी सांस्कृतिक केन्द्रका ८ भवन, उथान्त अडिटोरियम हल, वाटर टावर, वाटर सप्लाई सिस्टम, विहार क्षेत्रभित्र सडक, पाँच हजार क्षमताको सभाहल, पोखरी निर्माणसहित करीब डेढ दर्जन संरचना बनाउने लक्ष्य थियो ।

यसबाहेक भगवान बुद्धको जन्मस्थल र जीवनीसँग जोडिएका तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लिहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, देवदह, रामग्रामको अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण र विकासको लक्ष्य समेत गुरुयोजनामा थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, यो आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रतिबद्धता गरे अनुसार स्रोत उपलब्ध गराएका छैनन् । त्यसैले आवश्यक बजेटको अभावमा कामले गति लिनसकेको छैन । आयोजनाको शुरूआती लागत रु.५ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चार दशक लामो गुरुयोजनामा संशोधन नभएका कारण लागत अनुमान समेत खासै नबढेको हो ।

आयोजनाको आयु र भौतिक प्रगति (आव २०७६/७७)

आयोजना आयोजना पहिचान भएको अवधि निर्माण  अवधि भौतिक प्रगति (%) वित्तीय प्रगति (%)
सिक्टा सिंचाइ आयोजना ४५ वर्ष १६ वर्ष ६३ ६६.७०
बबई सिंचाइ आयोजना ४५ वर्ष ३२ वर्ष ५२.१२ ४४.७७
रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना १०० वर्ष पुराना तीन कुलो संरचनामा आधारित १० वर्ष ४८ ४७.७
महाकाली सिंचाइ आयोजना ३९ वर्ष १४ वर्ष ३९ १०.४
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ४३ वर्ष ९ वर्ष ४० ३५
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मिति यकिन छैन
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ४० वर्ष
पोखरा विमानस्थल ४० वर्ष ४ वर्ष ६२ ४७
निजगढ विमानस्थल २५ वर्ष १०
पुष्पलाल -मध्यपहाडी) लोकमार्ग २० वर्ष १३ वर्ष ४८.९४ ४५.४५
मेलम्ची खानेपानी आयोजना २९ वर्ष २२ वर्ष ९७ ९१.९९
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ४२ वर्ष ८ वर्ष ८५ ७२

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

रु.३ खर्ब थपियो लागत

कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीको असर आयोजनाले दिने लाभमा मात्रै परेको छैन, लागतमा समेत क्षति भइरहेको छ । तथ्यांक अनुसार २० वर्ष आयु नाघेका १२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्रै शुरुआतमा तोकिएको लागतको तुलनामा रु.३ खर्ब बढी लागत उठिसकेको छ । तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न भएको भए थप आधा दर्जन जति राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना बनाउन पुग्ने रकम ढिलाइका कारण क्षति भएको देखिएको छ ।

आयोजना शुरु लागत -रु.करोड) संशोधित लागत -रु.करोड)
सिक्टा सिंचाइ आयोजना १२८० २५०२
बबई सिंचाइ आयोजना २८७ १८९६
रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना १२३७ २७७०
महाकाली सिंचाइ आयोजना ३४०० ३४ अर्ब
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १६४३ ३३१९
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २६००० २६०००
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना १४८७० २७३८५
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२१० २१६०
निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल -पहिलो चरण) १६५०० १६५००
पुष्पलाल -मध्यपहाडी) लोकमार्ग ३३३६ १०१५०
मेलम्ची खानेपानी आयोजना २४०० ३१३६
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ५५० ६१०
कुल ७३७१३ ९९८२८

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

साझा समस्याको अल्झन

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी वाषिर्क प्रतिवेदनले आयोजनाले भोगेका साझा समस्यालाई केलाउने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार, सबैजसो आयोजनाले पूर्वतयारी विना बजेट विनियोजनदेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका साझा समस्या भोगेका छन् ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्माण कम्पनीको कमजोर क्षमता, स्रोत र जनशक्ति अभाव ठूला आयोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या हुन् ।

यी समस्या सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोग्नु परेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका दौरान देखिने जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरण, निर्माण सामग्रीको अभाव, मोडालिटी र ठेक्का व्यवस्थापनका विषयलाई समेत उनी सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी भित्रै राख्छन् । प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई सरकारले त्यही रूपमै ग्रहण गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वाषिर्क प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) मा देखाएका साझा समस्या यस्ता छन् :

  • जग्गा अधिग्रहण : पुर्जा नभएका तर जग्गा भोगचलन गरिरहेका परिवारको व्यवस्थापन र पुर्जा भएका जग्गाको उच्च रकम भुक्तानी ।
  • वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित : आयोजनामा पर्ने रूख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन समय लाग्ने । त्यसले निकुञ्ज वा वनभित्र पर्ने आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलाइ ।
  • स्रोत व्यवस्थापन : नेपाल सरकारको न्यूनतम बजेट छुट्याइने र वैदेशिक स्रोत तथा लगानीकर्ता जुटाउन नसकिने ।
  • मोडालिटीको समस्या : लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन ‘मोडालिटी’ को अभावमा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने । निजगढ विमानस्थल, पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी यसका उदाहरण हुन् ।
  • ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या : आयोजनाको ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदै ठेक्कापट्टाको काम थाल्ने परिपाटी, यसले ठेक्काको म्याद पटक-पटक थप गर्दा लागत बढ्ने ।
  • निर्माण सामग्रीको समस्या : नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव सबै आयोजनाको साझा समस्या हो । यसक्रममा स्थानीय सरकार र स्थानीयसँग परिरहने विवादले आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् ।
  • जनशक्तिको अभाव : नेपालमा दक्ष जनशक्ति नहुने र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा रोजगार नपाएर कामदार विदेश गइरहेका छन् । विकास कार्यक्रम र जनशक्ति परिचालनका बीचमा तालमेल हुनसकेको छैन ।
  • समन्वयको समस्या : आयोजना कार्यान्वयनको गुरुयोजना बनाउने समयमै अर्थ मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसक्दा आयोजना नै प्रभावित हुने गरेका छन् । लगानी बोर्ड र विभागीय मन्त्रालय, विभागीय मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीचमा समेत समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
  • कम मूल्यमा ठेक्का हडप्ने र काम नगर्ने : नेपालमा निर्माण कम्पनीले कम मूल्यमा ठेक्का हडप्ने र पछि काम नगर्ने परिपाटी छ । यो प्रवृत्ति हटाउन सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

बनाउँदा भन्दा लम्ब्याउँदा लाभ देख्ने

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ आयोजना लम्बिनुमा ‘देखाउने बहाना र भित्री चाहना’ बीच ठूलो अन्तर देख्छन् । ‘कागजमा देखाउने समस्या बहाना मात्रै हुन्’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना अब पछाडि धकेलिनु नपरोस् भनेरै गौरवका आयोजना घोषणा गरियो । तर पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।’

सरकारले आव २०६८/६९ देखि रणनीतिक महत्वका तथा स्रोतको अभावमा अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनालाई समेटेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सूचीकृत गरेको हो । ‘आयोजना कार्यान्वयनको गति बिग्रेको बहुदलपछि हो’ उनी भन्छन्, ‘राज्य संचालकको ध्यान विकास-पूर्वाधार र पूँजी निर्माणमा नभई, स्रोतको वितरणमा केन्दि्रत भयो ।’

यस्तो प्रवृत्तिबाट साना र खुद्रे आयोजनाले प्राथमिकता पाए । ठूला आयोजनामा बजेट नभएको बहाना हरेक सरकारले बनाए । राजाको प्रत्यक्ष शासन र बहुदल आएपछिको शुरुआती दिनमा दीर्घकालीन सोचसहित आयोजना घोषणा गरिए । तर त्यसपछिका सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा आयोजना पछाडि धकेलिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत गरिएका अधिकांश आयोजना नेपालमा २०४६ साल हाराहारी र त्यसको केही पछाडि बनेको अवधारणामा आधारित छन् ।

सरकारले चालु १५औं आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले भनेका छन्, ‘योजना अवधिमा अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत-साधनको व्यवस्था एवं समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा जोड दिइएको छ ।’

तर, सरकारको कार्यशैली र आयोजनालाई दिएको प्राथमिकता हेर्दा लक्ष्य अनुसार १५औं योजनामा पनि गौरवका आयोजनाहरू पूरा हुने छैनन् । पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल भन्छन्, ‘लक्ष्य अनुसार काम हुने भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयु नै २० वर्ष नाघ्ने थिएन नि !’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिलाई मुख्य समस्या मान्छन् उनी । पटकपटक म्याद बढाउँदै त्यसबाट राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभ लिनेहरूको चंगुलमा आयोजनाहरू फसेको उनको भनाइ छ ।

भुसालले भने, ‘आयोजनामा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, आयोजना र मुआब्जालाई भोट बैंकका रूपमा उपयोग गर्ने, आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरी गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव देखाउने र आयोजना बनाउँदा भन्दा लम्ब्याउँदा लाभ देख्ने परिपाटी रहेसम्म अझै थुप्रै वर्ष पनि यी आयोजना बन्दैनन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘ठूला आयोजनाले राजनीतिक अभिभावकत्व पाउन सकेनन्’ यो पनि पढ्नुहोस ‘राजनीतिक लुछाचुँडीबाट आयोजना जोगाउनु चुनौतीपूर्ण’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment