सांसद पद पुनर्वहालीको माग गर्दै लुम्बिनीका ४ मन्त्री सर्वोच्चमा

२ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले आफूहरुमाथि गरेको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्काशनमा परेपछि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।

गत महिना पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्री पदको नियुक्ति लिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई निष्काशन गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेशसभामा पठाएको थियो । त्यसअनुसार प्रदेशसभाले दल त्यागको सूचना आएको भन्दै ती चारैजना सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना जारी गरेको थियो ।

उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ अनुसार दलबाट निष्काशन गर्नकाा लागि सम्बन्धित दलको आधिकारिक केन्द्रीय समितिले सफाइको मौका दिई जाँचबुझ समिति गठन गरी कारण र आधार खुलाएर मात्र गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने समयमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकसमेत नबसेको भन्दै पार्टी निर्णय भनेर प्रदेशसभाले हचुवाको भरमा पदमुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

चार नेताले आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशे बदर गर्न माग गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।