चिरञ्जीवी पौडेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार देशवासीका नाममा सम्वोधन गरेर दुईवटा प्रष्ट संकेत दिए । पहिलो, भारतको नाकाबन्दीसित झुकेर सरकारले मधेसी मोर्चामार्फत आएका उसका नाजायज माग पूरा गर्दैन । दोस्रो, नाकाबन्दीको सामना गर्दै भारतनिर्भरताको दीर्घकालीन हल खोज्न सरकार सबै विकल्पमा अघि बढ्छ ।
अब जनतासित दुई विकल्प छन् : पहिलो, अझै केही समय दुखकष्ट झेल्न तयार भएर प्रधानमन्त्रीले अगुवाइ गरेको राष्ट्रवादको लडाइँमा सामेल हुने वा दोस्रो, उनीमाथि चौतर्फी दबाव सिर्जना गरेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्ने तथा देशलाई फिजीकरणको मार्गमा धकेल्ने ।
म प्रधानमन्त्री ओलीको प्रचारक होइन । एउटा नागरिकका रुपमा, सिर्फ एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा उनका राष्ट्रवादी अडानहरुको समर्थनमा उभिएको छु । इतिहासको यो संगीन घडीमा उनलेे साहसपूर्वक उठाएको राष्ट्रवादको झण्डामुनि उभिनु आफ्नो दायित्व सम्झेको छु । यसवापत के-कस्ता आक्षेप लाग्छन् भन्ने मलाई परवाह भएन ।
हो, खोक्रो राष्ट्रवादले मात्रै देश चल्दैन । तेल नदिए पैदल हिँड्ने वा ग्यास नदिए भोकै बस्ने राष्ट्रवादको म पक्षधर पनि होइन । म केपी ओलीको समर्थन यसकारण गरिरहेको छु कि उनले त्यो राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छन्, जसले दीर्घकालमा नेपालको भारतनिर्भरतालाई समाप्त पार्नेछ ।
यद्यपि, यो रातारात हुने कुरा होइन । आज बेलुकी भारतनिर्भरतामा निदाएको नेपाली भोलि बिहान आत्मनिर्भर भएर ब्यूझँन सक्दैन । यसका लागि समय लाग्छ । एक युगदेखिको भारतनिर्भरता नष्ट गर्न जनताले कम्तिमा एक वर्ष धैर्य गर्नैपर्छ ।
एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र भारतको चंगुलबाट बाहिर निस्कने आधारहरु प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्, त्यसमा आशावादी हुनुपर्छ । ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाए भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा रमाउने बेला होइन यो । बरु उपप्रधानमन्त्री बनाएरै भए पनि चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनालीजस्ता राष्ट्रवादी अनुहारलाई सरकारमा ल्याएकोमा सन्तोष गरौं ।
ऐतिहासिक उपलब्धि
ओली प्रधानमन्त्री बनेको केवल एक महिना पूरा भयो । हनिमुनको पनि प्रारम्भिक अवधि हो यो । तर, मानौं एक यूगदेखि नै उनी प्रधानमन्त्री भएजसरी प्रश्न गरिदै छ, खोई के गर्यो त सरकारले ? यही एक महिनाभित्र दशैं-तिहारजस्ता चाड तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख-उपसभामुख निर्वाचनले सरकारलाई अल्मल्यायो । यसका बाबजुद यही एक महिनामा सरकारले एकाध महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छ, जसको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा प्रस्तुत गर्न चाहेनन् ।
नेपालको तेल बजारमा भारतीय एकाधिकार तोड्दै नेपालले मित्रराष्ट्र चीनसित तेल आपूर्तिका लागि ऐतिहासिक सहमति गरेको छ ।
सैद्धान्तिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ भने व्यापारिक सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको केरुङ नाका खोल्दै पहिलोपटक चीनबाट नेपालमा तेल भित्र्याइएको छ । चीनसित बन्द रहेका नौवटै नाका खोल्ने सहमति गरिएको छ । यी सहमतिको कार्यान्वयन अझै छिटो हुन सक्थ्यो होला, यदि चुस्त-दुरुस्त प्रशासनयन्त्र भएको भए । र, पनि प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएकाले आशावादी बनौं ।
दोस्रो, भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रुपबाट अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने काम प्रारम्भ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतविरुद्ध नेपालले मुख खोलेको हाम्रो पुस्ताले यसअघि देखेको थिएन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदबाट विषय प्रवेश गराएको नेपालले कुटनीतिक नियोगदेखि मानवअधिकार संस्थानहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बारम्बार बोलाएर ब्रिफिङ गरिरहेका छन् ।
हाम्रा कुटनीति च्यानलहरु कमजोर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गर्न कठिन छ । तर, पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको नाकाबन्दीलाई खुलेर विरोध गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण सफलता हो ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवोधनमा केही महत्वाकांक्षी घोषणाहरु गरेका छन् । उनले मूलतः एक वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । सौर्य उर्जाको प्रयोगदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन दिने नीतिहरु सराहनीय छन् । बस खाँचो छ, यी नीतिहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनको । यदि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गर्न सके भने एक वर्षभित्र हामी धेरै हदसम्म भारतनिर्भर नाकाबन्दीको ब्रम्हास्त्र लुलो बनाउन सक्षम भइसकेका हुनेछौं ।
भारतसित सीधा टक्कर
नेपाल र भारतबीच सम्वन्ध असाध्यै सुमधुर थियो । किन सुमधुर थियो ? किनभने अहिलेसम्म नेपालको सरकार र राजनीतिकर्मीहरु सधैं आफूलाई नोकरको दर्जामा र भारतलाई मालिकको दर्जामा राख्न खुशीसाथ तयार भए । भारतका कथित चासो र चिन्ताहरुलाई नेपालमा स्थापित गराउन सहसचिव स्तरका एकजना राजदूत नै काफी थिए । उनले बोलिरहनु पनि पर्दैनथ्यो, इशारा गरे पुग्थ्यो । चल्मलाए पुग्थ्यो ।
तर, अचानक के भयो ?
भारतले सबैभन्दा ठूलो धक्का तब महसुस गर्यो, जब नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनबाट तेल ल्याउन एमओयूमा हस्ताक्षर गर्यो र अनुदानको तेल पनि ल्याउन थाल्यो
जब केपी ओली नेपाली राजनीतिमा हावी भए, मालिक-नोकरको यो सम्वन्ध खल्बलिएको छ र सँगै भारतको मथिंगल पनि । संविधान निर्माणमा भारतका केही चासोहरु थिए, जसलाई ओलीले नकारिदिए । भारतको चासो सम्वोधन नगरिकन संविधान जारी भयो । त्यसपछि त भारतले चाहेको कुरा केही पनि भइरहेको छैन नेपालमा ।
भारतले आफ्नो आँखाको कसिंगर ठानेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु उसका लागि ठूलो आघात थियो । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई रोक्न अन्तिम समयसम्म गरेको संघर्ष असफल भएपछि भारतले राष्ट्रपतिमा चलखेल गर्ने प्रयास गर्यो । तर, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति दुबै पदमा उसले नरुचाएका पात्रहरु निर्वाचित भए ।
भारतले सबैभन्दा ठूलो धक्का तब महसुस गर्यो, जब नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनबाट तेल ल्याउन एमओयूमा हस्ताक्षर गर्यो र अनुदानको तेल पनि ल्याउन थाल्यो ।
देशको राष्ट्रियता र जनताको रोजिरोटी एकैसाथ संकटमा परेका बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा पुगे । र, प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि उनले भारतलाई सीधा टक्कर दिइरहेका छन् । पहिलोपटक नेपालको एउटा प्रधानमन्त्रीले भारतलाई चुनौति दिएका छन्, बोली र व्यवहार दुबैबाट । त्यसैले विक्षिप्त बनिरहेको छ भारत ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सायदै कल्पना गरेका थिए, नेपालका प्रधानमन्त्रीति ठाडो सवाल-जवाफ गर्नुपर्ला भन्ने । मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए । मधेस आन्दोलनमा भारतीय संलग्नताको विषयमा प्रश्न उटाए ।
अघिल्ला नेपाली प्रधानन्त्रीहरुसित निर्देशनात्मक शैलीमा कुराकानी गर्दै आएका कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीको शैली नौलो थियो । त्यसैले त भारतीय मिडियाहरुले रुवावासी गरे, ‘पहिलोपटक नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसित ठाडो कुरा गरे भन्दै ।
खुट्टा तान्ने प्रयास
राष्ट्रवादका पक्षमा चट्टानी अडान लिएकै कारण भारतका लागि आँखाको कसिंगर बनिरहेका ओलीविरुद्ध देशभित्रकै एउटा जमात संगठित रुपमा उत्रेको छ । नेतादेखि अधिकारवादी, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत अनेक भेषमा रहेको यो जमातका सदस्यहरुले विगतदेखि नै भारतीय स्वार्थहरु नेपालमा स्थापित गराउने कार्यभार सफलतापूर्वक वहन गर्दै आएका हुन् । अहिले पनि उनीहरु मधेस-मधेस भन्दै घुमाउरो रुपमा भारतको बचाउमा तल्लीन छन् ।
‘भारतको शैली बेठीक हो तर…’ भन्ने भाकामा प्रकट भइरहेको यो जमातले देशभित्र ओलीविरुद्ध माहोल सिर्जना गर्न कुनै प्रयास बाँकी राखेको छैन । विदेशी शक्तिविरुद्ध दह्रो खुट्टा टेकेर उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई देशभित्रको यही जमात ठूलो तगारो बन्न पुगेको छ ।
ठाडो हस्तक्षेपको अस्त्र असफल भएपछि भारतले ओलीविरुद्ध जनमत सिर्जना एउटा जमातलाई प्रयोग गरेको छ । थोरबहुत सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरु पनि आज जान-अन्जानमा यही जमातमा मिसिन आइपुगेका छन् । यो जमातले ओलीविरुद्ध गर्ने टिप्पणी दुई तीनवटा हुन्छन् । पहिलो, उनले विपक्षीलाई बिझ्ने गरी उखान टुक्का भनेको । दोस्रो, मधेस आन्दोलनप्रति कठोर भएको । विपक्षीलाई बिझ्ने गरी बोल्नु कुनै नेताको कमजोरी हुन सक्दैन । मधेस आन्दोलनप्रति कठोर भएको सन्दर्भमा म उनको प्रशंसा गर्छु ।
मलाई के विश्वास छ भने सरकारले साँच्चिकै बल प्रयोग गरेको भए यो आन्दोलनरुपी वितण्डा दुई दिनमै समाप्त हुन्थ्यो । अहिले केवल भारतीय नाकाबन्दीको बलमा टिकेको छ, यो आन्दोलन
कथित मधेस आन्दोलनलाई राज्यले अनावश्यक रुपमा मत्याउँदा, पुल्पुल्याउँदा आजको परिस्थिति आएको हो भन्नेमा कोही पनि भ्रममा रहनुहुँदैन । मधेसी दलहरुलाई खुशी पार्न विगतमा नागरिकता नीति अत्यधिक खुकुलो बनाइँदा बीसौं लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता किने । आज आन्दोलनको अग्रपंतिमा तिनीहरु नै छन् । राष्ट्र विखण्डनका लागि खुल्ला अभियान चलाउने सिके राउतदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लेखेर वा बोलेर साम्प्रदायिकता भड्काउन खोज्नेहरुसम्मलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन नसक्दा नै मधेसवादी भनिनेहरु राज्यको टाउकोमा टेकेर बाँदरनाच गर्ने अवस्थासम्म पुगेका हुन् ।
वीरगञ्जको आन्दोलनमा भारतीय मारिएको एउटै घटना पर्याप्त छ अहिलेको मधेस आन्दोलन के हो भन्ने चिन्न अनि, कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर बुझ्न । छिमेकी भूमिमा बसेर आफ्नो देशका प्रहरीमाथि ढुंगा वषर्ाउनेहरुप्रति केपी ओलीले किन प्यार वर्षाउनुपर्ने ?
आन्दोलनकारीले घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्दा प्रतिक्रियाविहीन अधिकारकर्मीहरु वीरगञ्जमा धर्ना बसेकालाई उठाएर भगाउँदा सरकारले बल प्रयोग गर्यो भनेर उफ्रिए । आन्दोलनकारीले हाम्रा प्रहरीमाथि पेट्रोल बमको वर्षा गर्दा त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ, प्रहरीले एक लाठी हान्दा बल प्रयोग गरेको हुन्छ । यस्ता मानवअधिकारवादीहरु तपाईं नेपालमा मात्रै पाउनुहुन्छ ।
मलाई के विश्वास छ भने सरकारले साँच्चिकै बल प्रयोग गरेको भए यो आन्दोलनरुपी वितण्डा दुई दिनमै समाप्त हुन्थ्यो । अहिले केवल भारतीय नाकाबन्दीको बलमा टिकेको छ, यो आन्दोलन ।
हो, शान्तिपूर्ण र मर्यादित आन्दोलनको हल संवादबाट खोज्नुपर्छ । तर, जुन आन्दोलन आन्दोलनभन्दा बढी अपराध हुन्छ, त्यसको समाधान संवादबाट खोज्नु समयको बर्वादी मात्रै हो । मधेस आन्दोलनले राजनीतिक चरित्र गुमाएर अपराधको रुप धारण गरेको छ । अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक मात्रामा बल प्रयोग गर्नै पर्छ । आवश्यक पर्दा बल प्रयोग गर्न भनेरै सुरक्षाकर्मीको हातमा राज्यले गुलाब नदिएर बन्दुक दिएको हुन्छ । आफूमाथि बम हान्नेहरुमाथि संसारका कुनै पनि प्रहरीले फ्लाइङ किस फ्याँक्दैनन् ।
विदेशीको भात खाएर आफ्नो देशको दानापानी बन्द गराउने तत्वहरुलाई स-सम्मान वार्तामा राख्नुपर्ने नियति सरकारले झेलिरहेको छ । मलाई लाग्दैन, यो समस्या वार्ताबाट हल हुन्छ ।
मधेसवादी दलहरुले आफ्नो न्यूनतम माग दुई मधेस प्रदेश सरकारले दिन सक्दैन । पहाडसँग नमिसाइएका दुई मधेस प्रदेश माग्नुको अभिष्ट अन्ततः ती प्रदेशहरुमा भारतीय प्रभुत्व स्थापित गर्ने हो भन्ने बुझेका ओलीले वार्तालाई निरन्तरता दिनु वाध्यात्मक अवस्था मात्रै हो । त्यसपछिका मागहरु झनै असम्भव छन् ।
अंगीकृतलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने, जिल्ला खारेज गरेर सिंगै देशलाई जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याका आधारमा मधेसी भर्ति गर्नुपर्ने जस्ता मागहरुमा सम्झौता गर्न के हामी सरकारलाई छुट दिन सक्छौं त ? पक्कै सक्दैनौं । त्यसैले, वार्तालाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्याउ भनेर सरकारलाई दबाव दिइरहँदा के भुल्नुहुँदैन भने जबसम्म मधेसवादी दलहरु आफ्नो मागबाट पछि हट्दैनन्, तबसम्म वार्ता सार्थक निस्कर्षमा पुग्दै पुग्दैन ।
त्यसैले दबाव सरकारलाई होइन, आन्दोलनकारीलाई दिइनु आवश्यक छ । कांग्रेसले पिटिरहेको संविधान संशोधनको डंकाको यतिबेला कुनै अर्थ छैन । मधेसी दलहरुले आन्दोलन रोक्दैनन् भने केका लागि संविधान संशोधन गर्ने ? यसमा प्रधानमन्त्री र उनको दल एमालेले लिएको अडान सही छ ।
जनताको परीक्षा
आज नेपाली जनताको निम्ति अग्निपरीक्षाको घडी हो । जनता हतारिएका छन् । हतारिएका मात्र होइन, अत्तालिने अवस्था आइसकेको छ । घर-घरमा चुल्हो बल्न छाडेको छ । दुई लिटर तेलका लागि दुई दिनसम्म लाइनमा बसेका युवाहरुका लागि राष्ट्रवाद कुनै आकर्षणको विषय नरहन सक्छ । काखमा नानी च्यापेर गाडीको प्रतिक्षामा घण्टौं बिताएकी आमाका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान गौण विषय हुन सक्छ । त्यसैले यो सबै नेपालीका लागि एउटा अग्नीपरिक्षा हो । केही समय हामीले कष्ट सहेर सदाका लागि शीर ठाडो गरेर बाँच्ने अवस्था निर्माण हुनसक्ने अवसर छ । हामीले केही समय धैर्य गर्यौं भने, संयम गर्यौं भने यो नाकाबन्दी नेपालका लागि बरदान बन्न सक्छ ।
भारतसितका सीमानाकाहरुमा आवश्यक बल प्रयोगको अख्तियारीसहित सेना परिचालन गर्नुपर्छ । सेनाले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा ढिम्किन पनि दिनुहुँदैन
सडकमा उभिएर खोई कहाँ छ सरकार भनी चिच्याउनु सजिलो छ । हामीले के नबुझौं भने समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री आफैं तेलको जर्किन बोकेर घरघरमा आउने होइनन् । उनले समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउने हुन् र त्यसको कार्यान्वयन गराउने हुन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि उनलाई पदबाट हटाउने खेलमा उत्रिसकेको छ भारत । गठवन्धनका प्रमुख दलहरु एमाले र एमाओवादीबीच फाटो ल्याउन उसको भगिरथ प्रयत्न जारी छ । जनसमर्थनकै कारण भारतको अथक प्रयासबीच केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । यही जनसमर्थनको बलमा यो सरकारलाई भारतीय चक्रब्यूहबाट जोगाउनुपरेको छ । हामीले के नबिर्सौं भने अहिलेको परिस्थितिमा देशको शीर झुक्न नदिने केपी ओलीभन्दा अर्को पात्र यो देशमा छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव
१. प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट बोल्नुपर्ने कुराहरु लगभग बोलिसकेका छन् । अब उनले भाषणवाजी पूर्णरुपमा बन्द गरेर समस्या समाधान आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि बन्ने र राजनीतिक भाषण गर्ने बेला होइन हो । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुलाई पनि बोली कम र काम बढी गर्न उनले निर्देशन दिनुपर्छ ।
२. एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई कसैले पत्याएका छैनन् । यो काम यसरी गर्छु भन्ने विश्वसनीय आधारहरु उनले जनतासामु पेश गर्नुपर्छ । साँच्चै एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, देशका आधा समस्या समाधान हुन्छन् ।
३. भारतसितका सीमानाकाहरुमा आवश्यक बल प्रयोगको अख्तियारीसहित सेना परिचालन गर्नुपर्छ । सेनाले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा ढिम्किन पनि दिनुहुँदैन । नाका खाली भयो भने नाकाबन्दीका लागि भारतले गर्दै आएको बहानाबाजी स्वतः समाप्त हुन्छ ।
४. विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगका लागि कार्ययोजना तत्कालै ल्याउनुपर्छ । ट्रली बसदेखि बिद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनसम्मका प्रधानमन्त्रीका प्रतिवद्धतालाई गफमा सीमित हुन दिनु हुँदैन ।
५. प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमण स्थगित गरेर चीन भ्रमण तय गर्नुपर्छ । नेपालमा भारतबाट आउने अधिकतम वस्तुहरुको प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको तहबाटै चीनसित बहुआयामिक व्यापार सम्झौता गनुृपर्छ । चीनबाट इन्धन र ग्यासको आपूर्तिलाई फास्ट ट्र्याक विधिबाट तुरुन्तै सुचारु गनुपर्छ ।
६. मधेसवादी दलहरुका मागहरुका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरुका यी मागहरु पूरा भए, यी मागहरु पूरा हुने प्रक्रियामा छन् र यी मागहरु पूरा हुन सक्दैनन् भनेर एकतर्फीरुपमा घोषणा गर्नुपर्छ ।
