८ मंसिर, काठमाडौं । बाराको सरकारी वनमा काटिएका सालका गोलिया ट्याक्टरमा लोड गर्दा करैया ८ बाराका वन मजदुर प्रदीप चौधरीको गोलियाले किचिएर मृत्यु भयो । उनको परिवारलाई नेपाल टिम्बर अफ कर्पोरेसन हेटौडा कार्यालयबाट १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर उम्काइयो ।
गत असार ३ गतेको घटनामा मृत्यु भएका प्रदीप चौधरी एक प्रतिनिधि मजदुर मात्रै हुन् । वन क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता लाखौं मजदुरहरु छन्, जसको न्यूनतम मानव अधिकारको रक्षासम्म हुन सकेको छैन । न त सरकारी ऐन नियमको परिभाषाभित्र नै उनीहरु परेका छन् ।
त्यसैले सरोकारवालाहरु वन ऐन २०४९ संशोधनको आवश्यक रहेको ठान्छन् । राष्ट्रिय जन वकालत मञ्च (नाफान)का अध्यक्ष भोला भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘वन क्षेत्रमा कामदारहरुलाई बेवास्ता गर्ने, रुवाएर कार्बन बेच्दै डलर भित्राउने कुरा गर्ने ?’
वन ऐनमा ‘श्रमिक’ शब्दसमेत उल्लेख नगरिएकाले सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई पहिचान दिनुपर्ने भट्टराईको जोड छ ।
नेपालको कानुनमा उल्लेख नभए पनि विश्वव्यापी अवधारणालाई हेर्ने हो भने वन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई वन श्रमिक भनिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरु एलएफपी र ईआरईले सन् २०११ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालको वन क्षेत्र अन्तर्गत औपचारिक क्षेत्रमा १ लाख ४४ हजार २ सय ६ जना श्रमिक छन् । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा १५ लाख १३ हजार ८ सय ९२ श्रमिक छन् ।
औपचारिक क्षेत्रतर्फ व्यवस्थापन स्तरमा काम गर्ने, प्राविधिक, दक्ष सीप भएका श्रमिक, अदक्ष वन श्रमिक र सुरक्षाकर्मी पर्दछन् । अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ काठ सम्वन्धी काम गर्ने तथा दाउरा, घाँसपात, पत्कर, जडिबुटीलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पर्दछन् ।
‘वन मन्त्रालय मातहतको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको पशुपति डिपोमा २०-२५ बर्षदेखि दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरु छन् । उनीहरु शरीरमा घाउ चोटपटक लाग्यो भने पनि काठकै धूलो छर्केर काम गर्न बाध्य छन्,’ नाफानका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘मासिक ५-६ सयमा काम गर्ने वन हेरालुहरु पनि छन्, उनीहरुको श्रम अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्यो ।’
वन सम्वन्धी विगतमा बनेका गुरुयोजना, वन ऐन ०४९, वन नियमावली ०५१, वन नीति ०५७, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष सम्वन्धि ऐन नियम कुनैमा पनि बन श्रमिकबारे उल्लेख छैन ।
अघिल्लो सरकारका वनमन्त्री महेश आचार्यका पालामा नयाँ वन नीति ०७१ ल्याइएको छ । तर, वन ऐन ०४९ संशोधन नभएसम्म नयाँ वन नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
वन वातावरण श्रमिक संघ नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र विजय दाहाल वन क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणका लागि पनि वन ऐन संशोधन हुनुपर्ने तथा श्रमिकलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । दाहाल भन्छन्, ‘जो जंगलसँग खेल्छ, जो ढुंगा माटोसँग खेल्छ, उसैको संरक्षण भएन भने सरकारले वन संरक्षण पनि गर्न सक्दैन ।’
वन हेरालु लगायतका वन क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उचित ज्याला तोकिनुपर्ने, सीप विकासका लागि तालिम दिनुपर्ने, दुर्घटना वीमा र स्वास्थ्य वीमा हुनुपर्ने दाहालको माग छ ।
त्यसैले वन हेरालुदेखि लिएर नर्सरीमा विरुवा उत्पादन गर्ने, रुखका हाँगाबिगा काँटछाँट गर्ने, डढेलो निभाउने, फर्निचर उद्योगहरुमा काम गर्ने, जडिबुटी संकलन गर्नेलगायत काठ दाउरा चिरान-कटान गर्ने ठाउँका मजदुरहरुलाई सरकारी ऐनले सम्वोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
