- तराई मधेसका जिल्लाका जनतासँग भेटघाट गर्दै मानव अधिकार आयोगको टोली । तस्वीर सौजन्य : मानव अधिकार आयोग
३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तराई -मधेसका नागरिकमाथि विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अयोगले मधेसमा मलखाद र पेट्रोल वितरणमा समेत विभेद हुने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितको टोलीले बारा र पर्साको भ्रमणपछि तराई-मधेस क्षेत्रका नागरिकमा विभेदजन्य मानसिकता विकसित हुँदै गइरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लामो समयदेखिको आन्दोलन, जनधनको क्षति तथा नाकाबन्दीले तराई-मधेसलगायतका क्षेत्रका आम नागरिकको दैनिक जनजीवन तथा आधारभूत मानव अधिकार कुण्ठित भइरहेको पाइएको जनाएको छ । यसबाट तराई-मधेस क्षेत्रका नागरिकहरुमा विकसित हुँदै गइरहेको विभेदजन्य मानसिकताको तत्काल अन्त्य गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य मोहना अन्सारीले विभेदका केही उदाहरण यसरी प्रस्तुत गरिन् । उनले भनिन्, अहिले खेती लगाउने बेला हो । अन्यत्र मलखाद सहज भए पनि तराई मधेसमा छैन, मलखाद माग्न जाँदा आन्दोलनकारीसँग माग भनिँदोरहेछ ।’
विभेदको दोस्रो उदाहरण दिँदै उनले अघि भनिन्-सिमरामा पेट्रोल बाँडिन्छ । तर, लिन जाँदा आन्दोलनकारीसँगै माग भनिन्छ । यो भनेको कालोबजारीलाई संस्थागत गर्नु पनि हो ।’
आन्दोलन गरेको ५ महिनासम्म पनि सुनुवाइ नहुँदा तराई मधेसका नागरिकहरुले के हामी नागरिक होइनौं भन्ने प्रश्न गरेको उनले बताइन् । ‘विभेदका तथ्त्यहरु छन् र विभेद भयो भन्ने बढी युवाहरुमा परेको छ’ आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्-‘यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ ।’
