११ माघ, काठमाडौं । सरकारी निर्णयलाई चुनौति दिँदै केही ग्यास उद्योगीहरुले भरी सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास बेच्न सुरु गरेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण ग्यास अभाव भएपछि सरकारले ७ दशमलव १ किलो (आधा सिलिण्डर) ग्यास मात्रै बेच्ने निर्णय गर्दै उद्योगीहरुलाई सोहीअनुसारको निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारलाई चुनौति दिँदै सुविधा ग्याससहित भैरहवा, बिराटनगर, झापालगायत काठमाडौं उपत्यकाभन्दा टाढाको दुरीमा रहेका उद्योगहरुले सिलिन्डर भर्न सुरु गरेका छन् ।
सरकारी निर्णय नमान्नेहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो वाणिज्य विभाग नै बचाउन लागिपरेको छ जसका कारण उद्योगीहरुको मनोबल पनि बढेको छ ।
‘सबै उद्योगले भरी सिलिन्डर बेच्छन् भन्ने छैन,’ नेपाल ग्यास उद्योग महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफूले पाएको ग्यास र वितरणको अवस्था हेरेर उद्योगहरुले भरी सिलिन्डर पनि बेच्न सुरु गरेका छन् ।’
सोमबारदेखि स्वेच्छिक रुपमा पूरा १४ दशमलव २ किलोकै सिलिन्डर बजार ल्याउन सुरु गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
उद्योगीहरुले आधा भरिएका सिलिन्डर बजारमा ल्याउँदा ढुवानी लागत दोहोरो भएको भन्दै तर्क गर्दै सरकारको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन् । आधा सिलिन्डर ग्यासका कारण उपभोक्ताले धेरैपटक लाइन बस्नु परेकाले भरी सिलिन्डर नै उपयुक्त हुने उनीहरुको तर्क छ ।
‘७ किलोको सिलिन्डर चाँडै सकिन्छ । एउटा नलैजाँदै अर्को सिलिन्डर खोज्न उपभोक्ता बजारमा आए । त्यसैले अब पूरा सिलिन्डरमा फर्किनुपर्छ,’ ग्यास उद्योग महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
मागको ११ प्रतिशत मात्रै ग्यास आयात भएका बेला आधा सिलिन्डर भर्ने निर्णय भएको बताउँदै अहिले ४० प्रतिशत पुगेकाले पनि पूरा सिलिन्डरमा जानुपरेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले गत कात्तिकमा ग्यास आयात सहज नभएसम्मका लागि भन्दै आधा सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । ग्यास नपाएर उपभोक्ता हैरान भइरहेकाले आधा सिलिन्डरको अहिले नै निर्णय स्थगित गर्न नहुने पक्षमा नेपाल आयल निगम अझै छ ।
सिलिन्डरको लोडिङ खर्च बढ्दा घाटा भएको भन्दै उद्योगीले पूरा तौलको सिलिन्डर भर्न सुरु गरेपनि आयल निगमले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।
वाणिज्य विभागको बचाउ !
निगमका एक अधिकारीले निगम र वाणिज्य विभागले सरकारी निर्णय नमान्ने उद्योगलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
तर, सरकारी निर्णय नमान्ने ग्यास उद्योगीको बचाउ गर्न वाणिज्य विभाग नै लागेको छ ।
विभागले नै नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेर आधा सिलिन्डरबाट पूरा तौलको सिलिन्डरमा जानुपर्नेबारे राय मागेको थियो ।
तर, आयल निगमले त्यसमा असहमति जनाउँदै सबै उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास पाउन निर्णयलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ ।
‘हामीले निर्णय नगरेसम्म उद्योगले पूरा तौलको सिलिन्डर भर्न पाउँदैनन्,’ निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने, ‘ग्यास सहज नभएसम्म आधा सिलिन्डर कायम राख्नुपर्छ । वाणिज्य विभागले पूरा तौलको सिलिन्डरबारे राय मागेपनि हामी त्यसको पक्षमा छैनौं ।’
बिनियमावली देखाउँदै नियम उल्लंघन
तर, वाणिज्य विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासे भने उपत्यका बाहिरका उद्योगले केही हप्ता अघिदेखि नै पूरा तौलको सिलिन्डर बेच्न सुरु गरिसकेको बताउँछन् ।
‘भैरहवाका केही उद्योगले यसअघि नै १४ दशमलव २ किलोको सिलिन्डर बेच्न सुरु गरिसकेका छन्,’ बेल्वासेले भने, ‘ग्यास विक्री वितरण नियमावलीमा नै १४ दशमलव २ किलोको सिलिन्डर बेच्ने उल्लेख छ । त्यसैले कानुनी हिसाबमा पूरा सिलिन्डर भर्नेलाई कारवाही गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
सरकारी निर्णय नमान्ने उद्योगलाई कारवाही हुन्छ की हुन्न भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । ‘यसमा मैले भनेर हुँदैन । माथिबाट आउने आदेश अनुसार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
