२०५१ सालमा बनेको अल्पमतको सरकारले एउटा कार्यक्रम ल्यायो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं । कार्यक्रमका लागि तत्कालिन सरकारले गाविसलाई ३ लाख दिने योजना अगाडि बढायो । सरकारले चारो छरेसरी बजेट विनियोजन गर्यो भनेर विपक्षीहरुले निकै आलोचना गरे । धेरैलाई लाग्यो सरकारले यो गर्नै सक्दैन, गर्नै हुँदैन । तर नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई त्यसपछिका सबै सरकारले निरन्तरता दिए । निरन्तरता नदिनु सम्बन्धित सरकारका लागि नै चुनौतीको विषय थियो ।
त्यो मात्रै होइन, त्यही सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने योजना ल्यायो, त्यसलाई पनि आँखा चिम्लेर सबै दलले निरन्तरता दिएको यथार्थ हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछिका सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रमहरुमध्ये आमजनताको चासोका विषयमा अग्रपंक्तिमा रहेका कार्यक्रमहरु आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुन् भन्न कसैले गाह्रो मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
मनमोहन नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आ.व. ०७३/७४ का लागि त्यस्तै महत्वांकाक्षी र जनसरोकारका विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यद्यपी बजेट आउन बाँकी नै छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वांकाक्षी योजनाहरु परेका छन् । संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, पुननिर्माण सम्बन्धी काममा तिब्रता, स्थानीय तथा नेपाल बन्द निषेध, एक घर एक रोजगारी, प्रत्येक प्रदेशमा विकास प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, सरकारी स्वामित्वको मेडिकल, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायत महत्वपूर्ण विषय उल्लेख भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गर्दैछ ।
रोजगारीको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पेशा, व्यवसायलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर अर्थोपार्जन गर्छ, परिवार सहजै चलाउन सक्छ भन्ने हो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयले मुलुकको आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने बाटो अख्तियार गरेको छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, सञ्चारलगायतका विषयमा पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रमले ठोस योजना ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत थुप्रै योजनाहरुमध्येको एउटा महत्वाकांक्षी योजना चाँही एक घर एक रोजगार पनि हो । यो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेपछि धेरैले टिका-टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा एक घर एक रोजगारी त हो तर कतार, दुवई वा कुन देशहरुमा हो भन्ने खालका प्रश्न गर्न थालेका छन् । नागरिकका तर्फबाट गरिएका यस्ता टिका-टिप्पणीले निश्चय पनि सरकार तथा दलहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गर्नेछ । नागरिकको दवाव निरन्तर आवश्यक पनि छ ।
नागरिक समाज भन्ने संस्था कमजोर भएका कारण राजनीतिक दलहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ । दलहरुलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ र सामाजिक सञ्जाल त्यसको प्रभावकारी माध्यम बन्दै गैरहेको छ । जनताको खबरदारीलाई सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरुले सकारात्मक रुपमा लिन सके भने उनीहरु सफल हुन्छन् । आलोचना सहन गर्न नसक्ने हो भने कमजोरीले सिध्याउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
जनतालाई जागिर होइन, जाँगर दिने योजना ल्याउन सक्नु पर्छ । यसो गर्न सक्यो भने अवश्य पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीता रहन्छ
सम्भव तर चुनौतिपूर्ण
के एक घर एक रोजगारी सम्भव छ त ? बहसको विषय हो यो । रोजगारी भन्दासाथ हामीले मासिक तलव पाउने जागिरलाई सम्झेका छौं भने त्यो सम्भव हुने कुरा होइन । नेपालको सन्दर्भमा उद्योग-कलकारखाना कम भएका कारण मासिक तलव पाउने रोजगारी प्रत्येक घरलाई पुर्याउन सम्भव छैन । तर रोजगारीको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पेशा, व्यवसायलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेर अर्थोपार्जन गर्छ, परिवार सहजै चलाउन सक्छ भन्ने हो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ । त्यसका लागि नीति ल्याएर मात्रै हुदैन, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नु पर्छ ।
यसलाई दुई तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ । एउटा त उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन गरेर रोजगारी दिने, सरकारी संरचनामा सुधार गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्तिलाई त्यसमा सहभागी गराउने ।
अर्को हाम्रो देशको स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको नीति ल्याएर स्वरोजगारतर्फ अग्रसर गराउने । यसो गर्न सकियो भने एक घर एक रोजगार सम्भव छ । कार्यान्वयनका लागि केही चुनौती छन्, तर चुनौतीबिना नै सफलता पाउँछु भन्ने हो भने कहिल्यै प्रगति गर्न सकिँदैन । त्यसकारण सबै मिलेर देशमै रोजगारी सिर्जनातर्फ लाग्नु पर्छ ।
जागिर कि जाँगर ?
आज पनि धेरै नेपाली जनता स्वरोजगार छन्, राज्यले दिएका रोजगारी भन्दा धेरै जनताले आफ्नो काम आफै गरेर जिविका चलाएका छन् । तर त्यसलाई व्यवस्थित गराउन नसक्दा युवा पुस्ता विदेशिनु पर्ने अवस्थामा छ । पैसा भए त केही गर्ने थिएँ भन्नेहरु धेरै हुन्छन् । तर, काम गर्नेहरुका लागि पैसाको अभाव छैन । गाउँमै बसेर वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्ने पनि छन् र केही पनि काम पाइएन भनेर ऋण गरेर जीबन गुजारा गर्नेहरु पनि छन् । त्यसकारण श्रमको सम्मान गर्ने, श्रम गर्नेहरुको विमा लगायत उनीहरुले गरेका उत्पादनमुखी कामको विमा गरिदिने लगायतका काम गर्न सकेमा उत्पादनमा जोडिनेहरुको संख्या बढ्छ ।
स्वरोजगार मात्रै होइन, गाउँका सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि जनताको स्वतस्फूर्त लगानी रहेको छ । आफ्ना लागि आफै काम गर्ने जनताको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गैरहेको छ । यसलाई सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने रोजगारी सिर्जना जनता आफै गर्छन् तर त्यसका लागि वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ ।
रोजगारीका नाममा जागिर दिने सोंच सरकारको हो भने त्यो सम्भव हुँदैन । जनतालाई जागिर होइन, जाँगर दिने योजना ल्याउन सक्नु पर्छ । यसो गर्न सक्यो भने अवश्य पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीता रहन्छ । एक दिन माछा खान दिनेभन्दा माछा मार्ने सिप सिकाइदियो भने उसले आफूलाई आवश्यकता पर्दा आफै माछा मारेर खान्छ ।
त्यसकारण सिप दिने, सिप अनुसारको काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, पुँजीको व्यवस्था गरिदिने, राज्यका नीति नियमले पार्ने झन्झटबाट मुक्त गरिदिने, सरकारी सहयोगका लागि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिने हो भने जनता आफै स्वरोजगार हुनेछन् ।
कृषि, वन र पर्यटन
रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, वन, पर्यटनलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले सार्थकता पाउँदैन । आन्तरिक पर्यटनका लागि नीति बोलेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पर्यटनले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन्छ, उत्पादन बढ्दासाथ त्यसले जनजीवनलाई सहज बनाउछ, जनताको आम्दानी बढाउनका लागि राज्यले सहज खालको नीति नियम बनाउन आवश्यक छ ।
स्रोत-साधनहरुको उपयोग गर्ने नीति ल्याएर स्वरोजगार हुने तर्फ अग्रसर गराउन सकेमा नीतिको सार्थकता रहनेछ । अन्यथा नारा राम्रो भए पनि त्यसले जनतालाई प्रतिफल दिन सक्दैन
राज्यको ध्यान मुख्य गरेर सडक निर्माण र विद्युत उत्पादनमा जानुपर्छ । जब सडक सहज हुन्छ, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सहजै बजारसम्म पुर्याउँछन् । कृषकले सडककै कारण उत्पादन बन्द गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । विद्युत सहज भयो भने कृषकको उत्पादन समयमा बिक्री नहुँदा चिस्यानमा राख्न सकिन्छ । उत्पादन खेर जाँदैन ।
राज्यले आयात गर्ने बस्तुको सूची हेर्ने हो भने धेरै बस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुने पर्दछन् । प्याज, लसुन, खुर्सानी, आलु, गोलभेंडा, भेंडा-च्याङ्ग्रालगायत हाम्रै देशमा उत्पादन हुने बस्तु खरिद गरिरहेका छौं भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? त्यस्ता बस्तु उत्पादनमा लागेकालाई प्रोत्साहन हुने खालका नीति बनाएर उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन सक्ने हो भने घरघरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, परिवार सबल बन्छ, गाउँ सम्पन्न बन्छ, देश आत्मनिर्भर हुन्छ र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, विदेशीले चरण-चरणमा दुःख दिँदैन । यसका लागि सरकारले ल्याएको योजना इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
कार्यान्वयनको चिन्ता
योजना त ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी जागिर दिन सकिन्छ भन्ने सोंच राखेर मात्रै काम गर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट मात्रै रोजगारी दिन्छु भन्ने सोंच राख्ने हो भने यो सफल हुँदैन । हाम्रो देशका स्रोत-साधनहरुको उपयोग गर्ने नीति ल्याएर स्वरोजगार हुने तर्फ अग्रसर गराउन सकेमा नीतिको सार्थकता रहनेछ । अन्यथा नारा राम्रो भए पनि त्यसले जनतालाई प्रतिफल दिन सक्दैन ।
नीति कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता, इमान्दारिता र समन्वय आवश्यक छ । नीति नराम्रो छैन, कार्यान्वयन भएन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान जस्तै हुन्छ । सत्ता पक्षले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिमा ध्यान दिने, विपक्षले राम्रो नराम्रोको विश्लेषण नै नगरी विरोध गर्ने होइन, संविधान निर्माण पछि अब मुलुकको समृद्धिका लागि सबै एक भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समर्थन र विरोधमा होइन, विकास निर्माणका एजेण्डामा केन्द्रीत गरौ, एक घर एक रोजगारी नारा त राम्रो छ, कार्यान्वयन होस् ।
(जिसी राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका सञ्चालक हुन्)
