२७ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरुले लामो समय देखि बन्द रहेका होटलका मजदुरको अधिकार प्रत्याभुतिका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले होटल व्यवस्थापनले राज्यको निति नै हातमा लिएर श्रम ऐन २०४८ को उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल मजदुरको समस्या समाधान गर्न सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कुनै पनि वहानामा श्रमिक हटाउन पाईन्छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट होटल व्यवस्थापन अघि बढेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले धमाधम होटल बन्द हुदा त्यसबाट मजदुरको अवाला बैदेशिक लगानी पनि प्रभावित हुने भएकाले सरकार त्यस किसिमको संवेदनशीलता तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राज्यका नीतिनियम कार्यान्वयनको सट्टा संचालकहरुबाट धम्क्याउने काम भएको भन्दै सांसदहरुले त्यसको प्रमाण पेस गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु प्रसाद लम्सालले कुनै पनि वहानामा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मजुदरको अधिकार कार्यान्वनबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए उनले विदेशी लगानी नै नआउने शर्तमा श्रम ऐनले मजदुरको हकमा गरेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
श्रम विभागका महानिर्देशक बरुण झाले कामदार कटौती गर्दा नियम अनुसमार तलब सुविधा दिएर भविष्यमा फेरी आवश्यक परेको अवस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरी श्रमिकलाई विदा गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । भूकम्पका कारण भवन चर्किए पछि लामो समय देखि एभरेष्ट, दि बोर्डरल्याण्ड रिसोर्ट लगायत होटल बन्द भएपछि मजदुरमा परेको असर र तथा होटल पुर्न निमर्ााण एंव संचालन सम्बन्धमा समितिले छलफल गरेको थियो ।
