३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिरहेका बेला अर्थशास्त्रीहरुले बजेटको आकार नबढाऊन सुझाब दिएका छन् ।
बजेटको आकार बढाउन तम्सिएर सरकारले जनतालाई अनियन्त्रीत महंगी उपहार दिन खोजेको अर्थशास्त्रीहरुको दाबी छ ।
वित्तीय नीतिमार्फत सरकारले बजेटको आकार बढाउँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सोही अनुसारको मुद्रा प्रदाय बढाउनुपर्ने भएकाले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिन हुने अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ ।
खर्च गर्न नसकेपनि सरकारले बजेटको आकार बढाएपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर मुल्यवृद्धिमा पर्ने बरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्वर प्याकुरेलले बताए ।
‘यो विस्तारकारी वित्तीय नीति लिने बेला होइन तर सरकारले विस्तारकारी नीति लिँदैछ,’ प्याकुरेलले भने- ‘यसरी अघि बढ्ने हो भने भोली देशको अवस्था भयावय हुन्छ ।’ बजेट निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको तारतम्य नमिलेको उनले बताए ।
कतिपय देशहरुमा महंगीका कारण शशस्त्र द्धन्द्ध भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन प्याकुरेलले सरकारलाई आग्रह गरे । मुद्राको प्रदाय जति बढ्यो मुल्यवृद्धि त्यति नै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘सपना देख्नु स्वभाविक हो तर यो सरकार सपना बेच्नतिर अघि बढ्दैछ,’
‘मुद्रा प्रदाय १० प्रतिशतले बढ्यो भने साढे ४ प्रतिशतले मुल्य बढ्छ,’ प्याकुरेलले भने- ‘१० खर्बको बजेट बनउँदा मुद्ययवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहन्छ । १ प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको मुल्यवृद्धि भएपछि देश र जनताको था कस्तो होला ?’
सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नल्याए भविष्यमा अर्थतन्त्रमा गंभीर खतरा आउनसक्ने उनले बताए । त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बजेटको आकार बढाउँदा मुल्यवृद्धिमा चाप पर्ने बताए ।
सरकारले जति बढी खर्च गर्यो जनताको हातमा त्यती बढी पैसा जाने भएकाले त्यसले आयात र मुल्यवृद्धि बढाउने उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट बढाउनका लागि विदेशी सहयोगकवो पैसा हाल्ने तर त्यो खर्च नहुने उनले बताए ।
‘गत वर्षपनि विदेशी सहयोगको खर्च ४९ प्रतिशतमात्रै भएको छ,’ शर्माले भने- ‘यसको नराम्रो पक्ष के छ भने खर्च हुन नसकेको रकम चालू खर्चमा हाल्छ ।’
सामाजिक सुरक्षाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममा थप्ने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने उनको भनाई छ । ‘सामाजिक सुरक्षाको रकम कुनैपनि सरकारले घटाउन सक्दैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रमा गंभरीर खतरा निम्त्याउँछ,’ शर्माले भने ।
नाकाबन्दीका कारण यसपटक भारत हाम्रो मुल्यवृद्धिदर व्यापक अन्तर बढेको बताउँदै यसतर्फ समयमै सचेत हुन उनको सुझाब छ ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थसचिव शम्भूशरणप्रसाद कायस्थले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ नेपालको अर्थतन्त्र गंभीर खतरातर्फ जाने बताए ।
यसपाली खडेरीले गर्दा भारतको कृषि उत्पादन घटिरहेको र भारतले मुल्यलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायरु अपनाएको बताउँदै उनले भने- ‘तर नेपाल सरकारले भने यतापतिर ध्यान गएको छैन ।’
बजेटको आकार जतिसुकै बढाएपनि खर्च बढ्न नसक्ने कायस्थले दाबी तरे । ‘१० खर्बको बजेट ल्याएर के गर्नु सबै गरेर ६/७ खर्बभन्दा बढी खर्च हुनै सक्दैन,’ उनले भने- ‘तर बजेटको यो आकारले मनोवैज्ञानिकरुपमा मुल्य बढाउँछ ।’
बजेटको आकार बढाउने वित्तिकै आयात नियन्त्रण गर्न सरकार सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘मुल्य नियन्त्रणका लागि वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र सरलीकरण बनाउँदै खर्चलाई उत्पादनशील क्षत्रमा लगाउनु पर्छ,’उनले भने- ‘तर यो सरकारबाट यो संभव छैन ।’
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले बजेटको आकार बढाएर सरकार प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए ।
बजेटको आकार बढाउँदा खर्च हुन नसकेपनि त्यसको मनोवैज्ञानिक त्रासले मुल्यमा चाप पर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिले पनि सहयोग नपुर्याई अन्धधुन्ध बजेट ल्याउने हो भने राष्ट्र बैंकले मुल्य नियन्त्तण गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सपना देख्नु स्वभाविक हो तर यो सरकार सपना बेच्नतिर अघि बढ्दैछ,’ काफ्लले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको भएपनि सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रमहरु राखेर साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
