१८ जेठ, धनगढी । सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटप्रति यहाँका व्यापारी, अर्थविद् एवम् बुद्धिजीवीले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तुत बजेट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, बजेटको आकार, र पुँजीगत खर्चका बीच तालमेल नमिलाएर ल्याइएकाले यस्तो बजेटले महँगी र भ्रष्टाचार बढाउने टिप्पणी अर्थविद् गोरखराज ओझाले गरे ।
आम्दानी वृद्धि गर्ने खालको बजेट आउनु पर्नेमा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको भन्दै ओझा पुँजीगत खर्चतर्फ कम र चालु खर्चमा बढी बजेट विनियोजित गर्दा यसले देशको आम्दानी बढ्न नसक्ने भई समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
महत्वाकांक्षी हुनु, लगानीलाई प्रोत्साहन दिनु, पुनःनिर्माण गर्ने, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीको मनोबल बढाउन तलब वृद्धि गर्ने बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँले उल्लेख गरे।
अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बे नीतिको मुख्य नीति सहकारी आन्दोलन भए पनि यसको विकास र विस्तार गर्न बजेटले सम्बोधन नगरेको सहकारी आन्दोलनका अगुवा भोजबहादुर बमले बताए ।
‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’को अभियान थालनी गर्नु हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले देशमा सबैभन्दा बढी गरिबीमा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास र समृद्धि गर्नेतर्फ बजेटले केही व्यवस्था नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
गरिवी घटाउन सुदूरपश्चिमका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र परनिर्भरमुखी बजेट ल्याइएको हमालले भने । कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न, महेन्द्रनगर र धनगढीलाई सघन सहरका रुपमा विकास गर्न, दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, केही जिल्लामा जैतुनका बिरुवा वितरण र यस क्षेत्रका १५ क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा सम्बन्धन दिने कुरा बजेटले सम्बोधन गरेकोमा स्थानीय व्यापारी डिल्लीराज भट्ट खुसी व्यक्त गर्छन् ।
यस्तै, धनगढीमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका साथै हिमाली केही जिल्लामा आलु उत्पादन, सेती लोकमार्गलाई ‘डबल लेन’को सडक बनाउने, विमानस्थलको क्षमता विस्तार एवम् स्तरोन्नतिलगायतका विषय बजेटमा समेटिनु पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको भट्टले बताए ।
बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि यी योजना परे पनि यिनीहरुको कति बजेट हो र कहिले निर्माण हुने भन्ने अस्पष्ट रहेको गुनासो स्थानीयवासीको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा हेमराज पन्तले राजनीतिक स्थिरता र बजेटको कार्यान्वयन मुख्य पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
