१५ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनले गत वर्ष २०७४ चैत २ गते पदबहाली गरेका थिए ।
संविधानअनुसार कर्मचारी समायोजनको जटिल विषयलाई सिध्याएको भन्दै मन्त्री पण्डितले यसलाई मुख्य उपलब्धीका रुपमा देखाएका छन् । साथै स्थानीय विकास पूर्वाधारतर्फ तुइन विस्थापन, झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक पुल र ग्रामीण सडक निर्माणमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको उनले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित हुन्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले पूर्वाधारका तथ्यांकसमेत समावेश गरेको हो ।
‘सार्वजनिक तुइन विस्थापन गर्ने अभियान अन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका १३० मध्ये ११६ तुइन विस्थापन भइसकेका छन्,’ प्रगति विवरणमा उल्लेख छ, ‘बाँकी १४ वटा तुइनहरु चालु आर्थिक वर्षभित्र विस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।’
तुइन विस्थापन गरिएका ठाउँमा झोलुङ्ग पुल निर्माण गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । एक वर्षको अवधीमा देशभर ८७ वटा मोटरेबल झोलुङ्गे पुल र ४१७ वटा सामान्य झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक प्रगति विवरणको ‘पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सृजना’ शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले ग्रामीण सडक निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एक वर्षमा ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति (२२१ किलोमिटर कालोपत्रे सहित), ७५०० किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत र ३७८ किलोमिटर ग्रामीण सडकको आवधिक मर्मतका कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका ११ वटा परियोजना प्याकेजमध्ये १० वटाको सम्झौता सम्पन्न भइ निर्माण कार्य भइरहेको र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक विकाससम्बन्धी आयोजनाहरु स्वीकृत भइ निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
साना सिंचाइ योजना निमार्णतर्फ ४१० वटा योजना र ३०९ वटा खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, तराई मधेशका २७६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा सञ्चालित ‘तराई मधेश समृद्वि कार्यक्रम’ अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक विकाससम्बन्धी ४०० वटा आयोजनाहरु छनौट भई कार्यान्वयनमा गएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रको लागि पेश भएका ३३०० वटा योजना सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माणतर्फ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा निर्माण गरेको तीन वटा नयाँ संघीय कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । यस मन्त्रालयले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको सैद्धान्तिक स्वीकृति भइ तर्जुमाको चरणमा रहेको मन्त्रालयले एक वर्षे प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
चार वटा संघीय कानुन संशोधन भएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा विवरणमा समावेश गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन भएका छन् ।
मन्त्रालयले एक वर्षको अवधीमै स्थानीय तहको लागि २७ वटा नमूना कानुन, कार्यविधि निर्माण गरी पठाएको जनाएको छ ।
५१ हजारलाई प्रशिक्षण
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले संवैधानिक र कानुनी लगायत धेरै किसिमका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई मध्यनजर गरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई योजना प्रणाली, बजेट, राजश्व परिचालन, सुशासन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले महत्व दिएको मन्त्री पण्डितले उल्लेख गरेका छन ।
‘एक वर्षको अवधीमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी गरी करिव ५१ हजार जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ’, प्रगति विवरणमा उल्लेख छ, ‘यसबाट स्थानीय तहको संस्थागत सवलीकरण हुने र लोकतान्त्रिक पद्वतिको जरै देखि विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
वेरुजुमा २३ प्रतिशतले कमी
यस मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल बेरुजु १९ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ९६ हजार रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको गत फागुन १५ गतेसम्ममा ४ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख ८२ हजार फछ्र्योट भइ साविकको बेरुजुमा २३.१० प्रतिशतले कम हुन आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसलाई पनि मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धीका रुपमा विवरणमा समावेश गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालय र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुको वेबसाइट निर्माण भएको, मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहहरुमा मोबाइल एप्स प्रदान गरिएको र कार्यालय प्रयोजनका लागि कर्मचारीहरुको समेत सरकारी ई–मेल खोलिएको विषयलाई मन्त्री पण्डितले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भएको मुख्य उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
सप्तरी जिल्लास्थित कार्यालयहरुका सेवाग्राहीमा सर्वेक्षण गरिएको, एक निजामती कर्मचारी एक फलफूलको विरुवा रोप्ने लगायतका सामाजिक क्रियाकलापहरुमा सहभागि भएको विषय पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
