भक्तपुर मालपोतको घुसकाण्ड, जसले तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई तान्न सकेन

१० कात्तिक, काठमाडौं । मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) कुमार आचार्यविरुद्ध साढे २४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने भन्दै उनले कार्यालय सहयोगीसँग मिलेर रोपनीको साढे ३ लाख रुपैयाँका दरले घुस उठाएका थिए ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–४ मंगलटारस्थित १४ रोपनी ४ आना जग्गा मोहीको नाममा दर्ता हुन सकेको थिएन । लामो समय खनजोत गरेर जग्गाधनीलाई अन्न बुझाएकाहरूले त्यहाँको आधा जग्गा पाउनुपर्ने थियो । मोहीका परिवारले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको थियो ।

जग्गाधनीबाट जग्गा लिएर खेतीपाती गर्ने र त्यसबापत साहुलाई आधा अन्न बुझाउने कृषि मजदुरहरूलाई मोही भनिन्छ । २०६१ सालपछि मात्रै भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनपछि मोहीयानी हकको अन्त्य भएको हो । त्यसअघि जग्गा ‘कमाउँदै’ आएका कृषि मजदुरहरूका कैयौं परिवारले अहिले पनि मोहीयानी हकबापत जग्गाधनीबाट जग्गा पाउन बाँकी छ ।

भक्तपुरकी रानी तामाङले आफ्नो पतिको पालादेखि खनजोत गरेको जग्गाको मोहीयानी हक पाउनुपर्ने थियो । पतिको निधन भइसकेकाले उनको नाममा जग्गा दर्ता हुनुपर्ने थियो । उनी अड्डाहरूमा गएर जग्गा सम्बन्धी कागजात लेखपढ गर्न नजान्ने भएकाले भतिजाहरूलाई जिम्मा दिएकी थिइन् ।

उनीहरूले निवेदन पेश गरे, फिल्डमा गएर सर्जमिन मुचुल्का समेत भयो । बाँकी काम अघि बढाइदिन आग्रह गर्दा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका कार्यालय सहायक टिकाराम राउत बीचमा खडा भए । उनले प्रतिरोपनी साढे ३ लाख रुपैयाँका दरले घुस मागेका थिए ।

‘यस्तो कुरामा डिस्काउन्ट हुँदैन’

मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कुमार आचार्यले कार्यालय सहयोगी टिकाराम राउतलाई अघि सारेर सेवाग्राहीसँग घुस मागेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले राउतले सेवाग्राहीसँग गरेको मोलमोलाई र सौदाबाजीकै अडियो प्रमाणको रुपमा विशेष अदालतमा पेश गरेको छ ।

टिकाराम राउत (कार्यालय सहयोगी)–

८९, ८६ (कित्ता नम्बर) रानी तामाङको नाममा हुने हो ?

सेवाग्राही– हजुर ।

टिकाराम राउत– सिफारिस सबै आइसकेको छँदैछ, अब पैसा जम्मा गरेर कित्ताकाटका लागि लिएर जानु । सबैतिर तयार गरिदिएको छु ।

सेवाग्राही– पैसा कसरी लिनुहुन्छ त ? पैसा ।

टिकाराम राउत– रोपनीको तीन पचास ।

सेवाग्राही– सात रोपनी आउँछ । हामीलाई सात रोपनीको तीनको दरले २१ हुन्छ । अनि पचासको (थप हिसाब गर्दा) साढे चौबिस (लाख) पर्ने भयो ।

सँगैका अर्का सेवाग्राही– भोलि यो काम पक्का बन्छ नि ?

टिकाराम– रानीको नाममा पूर्जा बनाइदिए भयो कि भएन ?

सेवाग्राही– (पैसा बुझाएर जग्गा दर्ता गर्दा) भोलि फेरि नराम्रो जान्छ कि ? कतैबाट फसिएला कि भनेर…

टिकाराम राउत– कतिले गरेर लगिसके । अब तपाईं फस्नु हुन्छ त ? तपाईंका गाँउका मान्छे फस्ने भए त आउँदै आउँदैनन् नी ।

सेवाग्राही– कतै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको बात लाग्ने त होइन ?

टिकाराम राउत– यो हिनामिना होइन । मोहीको जग्गा हो । आधि त नेपाल सरकारकै नाममा जानी हो ।

सेवाग्राही– तीन पचास नै हो कि त्यसमा अलि डिस्काउन्ट हुन्छ ?

टिकाराम राउत– त्यो बार्गेनिङ गर्ने ठाँउ नै होइन । मैले पहिल्यै भनेर पठाइदिएको छु ।

सेवाग्राही – यिनीहरूको मुखबाट सुनेर त भएन नी । हजुरको मुखबाट सुन्न पाए हल्का हुन्छ…

टिकाराम राउत– अब त ढुक्क भो नि हैन ?

अख्तियारले भक्तपुर मालपोतका प्रमुख कुमार आचार्य र उनका कार्यालय सहायक टिकाराम राउतको साथबाट रकम बरामद गरेको थियो । उनीहरूले ‘नासु दीपकप्रसाद अधिकारीलाई पनि रकम बुझाउनुपर्छ’ भनेर रकम लिएका थिए । तर अख्तियारले मालपोत अधिकृत डिल्लीराम अधिकारी र नासु दिपक अधिकारीसँग बयान लिएपनि उनीहरूलाई भने मुद्दा चलाएन ।

अख्तियारले मालपोत भक्तपुरमा छापा मारेर आचार्य र राउतको साथबाट २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । त्यसपछि दुई जनामाथि नै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

एयरपोर्टकै जग्गा ‘गडबड’ गर्नेलाई भक्तपुरमा जिम्मेवारी

कुमार आचार्य तिनै प्रमुख मालपोत अधिकृत व्यक्ति हुन्, जो मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख हुँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट) को धावनमार्ग नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनले अधिग्रहण मार्फत सरकारीकरण भइसकेको जग्गा अदालतको फैसला अपव्याख्या गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले अदालतले जग्गा दर्ता गर्न परमादेश दिएको भन्दै विमानस्थलभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलासले अदालतले जग्गा दर्ताका बारेमा ‘जे–जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’ भनी आदेश दिएको थियो ।

असोज, २०८० मा कुमार आचार्य प्रमुख मालपोत अधिकृत भएको बेला मालपोत कार्यालयले ४ बिगाहा १६ कट्टा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । त्यो जग्गा भैरहवा विमानस्थलभित्र थियो ।

आचार्यले १० कट्टाको हकमा मात्रै आफूले निर्णय गरेको भन्दै अरु जग्गाबारे आफू आउनुभन्दा अघि नै निर्णय भएको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जग्गा जसको हो, उसैको नाममा गरिदिएँ ।’

घटना सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मालपोत कार्यालयका शंकास्पद कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रशासनले नै स्पष्टीकरण सोधेपछि थप प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

घटना सार्वजनिक भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले निर्णयमाथि छानबिन गरेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर अख्तियारले त्यतिबेला सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यमाथि कुनै कारबाही गरेन ।

झनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी

तिनै विवादित प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा सरुवा भए । असोज, २०८० मा उनी रुपन्देहीको प्रमुख मालपोत अधिकृतमा कार्यरत रहेकै बेला विमानस्थलको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यो हदसम्मको गम्भीर र विवादास्पद निर्णयको कुनै जवाफदेहीता बिना नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उनलाई झनै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा उनलाई जिम्मेवारी दियो । ९ महिनापछि अर्थात् असार, २०८१ देखि उनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा सरुवा भए ।

उनी सरुवा हुँदा रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री थिइन् भने अर्जुन पोखरेल मन्त्रालयको सचिव थिए । उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सरुवामा सचिवको क्षेत्राधिकार भएता पनि व्यवहारमा भने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै सरुवा र जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा हावी हुन्छन् ।

स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव पोखरेल र उपसचिव आचार्यका मोबाइल संवाद र म्यासेजहरू हेर्ने हो भने अनुसन्धान अर्को चरणमा जाने सम्भावना थियो । तर अरु घुस मुद्दामा झैं अख्तियार घूस लिने र बाँडफाट गर्नेहरूसम्म मात्रै सीमित भयो ।

भक्तपुर मालपोतको घुसकाण्डमा प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपनि विवादास्पद पृष्ठभूमिका उनलाई त्यहाँ सरुवा गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान भएको छैन । बरु यो घटनामा नजोडिएपनि दुवैजना अर्थात् मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पोखरेल पोखराको लिचीबारी जग्गाको घुसकाण्डमा मुछिएका छन् ।

दुवै जनामाथि कर्मचारी सरुवा र थमौतीमा घूस लिएको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ, अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको पोखरा मालपोत प्रमुखको सरुवा सम्बन्धी घुस मुद्दाको आरोपपत्रमा दुवैजनामाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकी छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले बयान लिँदा निलम्बित प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले आफूले घूस नलिएको जिकिर गरेका थिए ।

‘उजुरीमा आरोप लगाए जस्तो घूस रिसवत सम्बन्धि मेरो कुनै संलग्नता छैन । सेवाग्राहीसँग मैले लेनदेनको कुरा समेत गरेको छैन,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘आयोग टोली पुगेर मलाइ मेरो कार्यकक्षबाट अर्को फाँटमा लगेर राखेपछि कम्प्युटर फाँटको दराजबाट रकम देखाउँदा मात्र मलाई जानकारी भएको हो । अन्यथा मलाई कुनै सूचना थिएन ।’

पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) बद्री गौतम अनियमितता र विचलनमा मुछिएकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनेमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यो अभ्यास नभएको बताउँछन् । कारबाही गर्नुपर्नेलाई नै झन् जिम्मेवारी दिनेमाथि पनि अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता देखिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म घुससम्बन्धी उजुरीहरूमा घुस लेनदेनमा जोडिएकाहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको छ,’ अख्तियारमा बसेर काम गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटनामा अनुसन्धानको दायरा बढाउने हो भने सरुवामा भूमिका खेलेका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू पनि तानिनसक्छन् ।’