‘म्याद सकिएका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले विशेष महाधिवेशन हुन सक्दैन’

जेनजी आन्दोलनपछि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पर्वका कारण पर सारिएको भनिएको छ । तर १२ दिन बैठक रोक्नुलाई कतिपय नेताले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । महाधिवशेनको मुद्दा ओझेल पार्न बैठक रोकिएको भन्ने आशंकाप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

सबै सहमत भएर नै बैठक सारिएको हो । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, दुई महामन्त्री र अरू पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर बैठक सारिएको हो । केन्द्रीय समितिको बैठक पर्वकै कारण सरेको हो ।

तिहार र छठ मनाउन साथीहरू जिल्ला-जिल्ला जानुभएको छ । छठ ११ गते बिहान सकिन्छ । १२ गते काठमाडौं फर्कने बाटोको म्याद भयो । त्यसकारण १३ गते बस्नेगरी बैठक सारिएको हो ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमित महाधिवशेनको कार्यतालिकाको प्रस्ताव आउने र त्यसमा छलफल हुने अपेक्षा नेता/कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर महामन्त्रीले मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी पेस गर्ने भनिएको कार्यतालिकाले किन प्रवेश पाउन सकेन ?

२३ र २४ भदौको घटना नभएको भए २०८३ मंसिरमा महाधिवशेन हुने थियो । महामन्त्रीद्वय र सभापति शेरबहादुरजीको सल्लाहमै २०८३ को मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने तयारी थियो ।

धेरैजसो केन्द्रीय समितिका साथीहरूको एउटा समझदारी जस्तो के थियो भने, चार वर्ष पुगेपछि एक वर्षको म्याद थप्ने । केही साथीहरूको संसद्‌ चुनाव २०८४ मा हुने हुँदा त्यसपछि गरौं भन्ने थियो । महाधिवेशनमा पार्टीभित्र हुने निर्वाचनको कारणले तिक्तता नआओस् भनेर चुनावपछि महाधिवशेन गरौं भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ।

भदौ २३ र २४ गते असामान्य परिस्थिति बन्यो । चुनावको घोषणा भयो । सभापतिमाथि सांघातिक प्रहार भयो । मान्छेहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेकै बेला अचानक दुई महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशनको कुरा गर्न थाल्नुभयो । विशेष महाधिवशेन भनेर महामन्त्रीद्वयले बडो आश्चर्यजनक भूमिका खेल्नुभयो ।

नेतृत्व परिवर्तनको लागि त शेरबहादुरजीले पहिलेदेखि नै भनिसक्नुभएको थियो । उहाँले आफू विश्राम लिने सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नुभएको थियो । तेस्रो पटक सभापतिको उम्मेदवार हुने व्यवस्था हाम्रो विधानमा पनि छैन । पार्टीको प्रमुख पदमा बसिरहने, यो कमिटी भङ्ग गरेर संयोजक बन्ने अथवा विधान संशोधन गरेर उमेरको हद हटाउने किसिमको अप्ठ्यारो बनाउने प्रवृत्ति कांग्रेसमा थिएन ।

मैले बुझ्न नसकेको कुरा, सभापतिमाथि सांघातिक प्रहार भएको छ । कांग्रेसका साथीहरू असुरक्षित र अन्योलमा छन् । यस्तो बेलामा विशेष अधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु त्यो पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट । यो अलि रहस्यमय छ ।

विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको हस्ताक्षर पक्षधरको भनाइ छ । पार्टी विधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार माग गर्दा रहस्यमय हुन्छ र ?

विधानको व्यवस्था त धेरै छ नि । एउटा धारा मात्र छैन । विधानको व्यवस्थाअनुसार नै महामन्त्रीले सभापतिसँग सल्लाह गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा सोझै प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्थ्यो । हस्ताक्षर अभियान गरेर विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि । त्यसकारण विधानमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कुन बेलामा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ ।

महामन्त्रीको काम, कर्तव्य, अधिकारको व्यवस्था पनि विधानमा छ । पार्टीको समग्र नेतृत्व प्रदान गर्ने अधिकार र कर्तव्य पार्टी सभापतिको हो । महामन्त्रीहरूको अधिकार र कर्तव्य पार्टी सभापतिलाई सहयोग गर्ने हो । महामन्त्रीले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउँदा सभापतिसँग सहमति र अनुमति लिनुपर्छ । महामन्त्री आफैंले हस्ताक्षर अभियान चलाउनु विधानको प्रावधान उल्लंघन गर्नु हो ।

विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टीमा समस्या आउने हो भने विधानमा त्यो व्यवस्था किन राख्नुभएको त ?

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा भएको छ । हामीसँग दुईटा मात्रै विकल्प छन्, कि प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिनुपर्‍यो कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नुपर्‍यो ।

साथीहरूका फरकफरक राय छन् । महामन्त्रीहरूले जुम मिटिङमार्फत चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्नुभएको हो ।

चुनावका लागि हामीलाई जम्मा चार महिनाको समय भएको हुँदा त्यो भन्दा पहिले महाधिवेशन वा कुनै विशेष अधिवेशन गर्नु भनेको चुनावलाई बाधा पार्नु हो । असहयोग गर्नु हो ।

नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने विशेषमा जानुपर्ने विचार आएका छन् । तपाईं भने कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ किन ?

लोकप्रिय हुने कुरा म गर्दिनँ । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहतमा हुन्छ । क्रियाशील सदस्य नवीकरण र वितरण महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ । ८ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन् । उनीहरूको नवीकरण गर्नुपर्‍यो ।

मूल कुरा अहिले प्रतिनिधिसभा चुनावलाई फोकस गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । केन्द्रीय विषय मान्ने कि नमान्ने ? प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले १२० दिन आवश्यक पर्ने भनेको छ ।

निर्वाचन पार्टी कार्यालयहरू सानेपा, च्यासल वा संसद् भवन, टुँडिखेलमा हुने होइन । प्रत्येक वडाका बुथहरूमा हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने बेलामा पार्टीले अरू कुनै काम गर्नु भनेको राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्नु हो ।

तपाईंको निष्कर्ष चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

चुनाव सम्पन्न भएपछि चैत, वैशाख वा जेठ महिनामा गर्ने गरी कार्यतालिका बनाए भइहाल्यो नि ।

चुनावपछि महाधिवशेन गर्ने हो भने दलहरू पुनर्गठनसहित चुनावमा जाने मुद्दा कसरी सम्बोधन हुनसक्छ ?

पार्टीमा सुधार गर्दै जाने हो । पार्टीको सुधार प्रतिनिधिसभामा टिकट दिने बेलामा हुन्छ । चुनावमा नयाँ अनुहारबाट उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई टिकट दिन सकिन्छ । जो जेनजी पुस्तालाई पार्टीमा ल्याउन सकिन्छ ।

उम्मेदवार मतदाताले रुचाएको हुनुपर्छ । त्यसकारण मतदाताले रुचाउने व्यक्तिलाई उम्मेदवारहरू छनोट गरौं भन्ने हो ।

कांग्रेसले पुरानो शैली परिवर्तन गरेर रफ्तारमा काम गरे नियमित समय (मंसिर)भित्र महाधिवशेन गर्न सकिने धारणाहरू आइरहेका छन् । के व्यवधानले यो अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन ?

रफ्तार भनेको के ? मेरो अन्तर्वार्ता तपाईंले पाँच मिनेटमा तयार गरेर छाप्न सक्नुहुन्छ ? अव्यावहारिक कुरा गर्नु भएन नि । न्यूनतम अवधि त छुट्याउन पर्‍यो नि । दुई महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर कुनै बहादुरले देखाइदिए हुन्छ त ।

जतिसुकै फास्ट ट्र्याकमा गरे पनि सम्भव छैन । नयाँ पुस्तालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण, त्यसको रेकर्ड, नवीकरण यी सबै काम यति छोटो अवधिमा सम्भव छ ? फास्ट ट्र्याक भनेको प्रविधिले गर्ने काम हो । अरू त फास्ट ट्र्याकमा हुन त सक्दैन नि ।

कार्यतालिका बनाएर मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने एउटा प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले बाहिर ल्याउनुभएको छ नि ?

हामीलाई दिनु भएको छैन ।

मंसिर २७ देखि १५औं महाधिवेशन गर्न सकिने दुई विकल्प सार्वजनिक गर्नुभएको हेर्नुभएको छैन र ?

हेरेको छैन । म पनि महामन्त्री, उपसभापति भएर काम गरेको मान्छे हो । क्रियाशील सदस्यताको सूची तयार नभई, त्यसमाथि उजुरी हाल्ने अधिकार नदिई, छानबिन नगरी प्रारम्भिक काम सुरु हुँदैन । वडादेखि प्रतिनिधि छानिँदै क्षेत्रीय तहका प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । चरणचरणको प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ । कसरी छिटो गर्न सकिन्छ ?

महाधिवेशन हुने वर्ष सदस्यता वितरण र नवीकरण नगर्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार समयमा काम सक्न पटकपटक पत्राचार गरिएको महामन्त्रीहरूको दाबी छ । तर तल्लो तहका संरचनाले छिटो काम नसक्दा सदस्यता वितरण र नवीकरणमा ढिलो हुन पुगेको उहाँहरूको तर्क छ । केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र वा जिल्लाके सदस्यताको अवस्थाबारे तदरुकता नलिएको उहाँहरूको दाबी सही हो ?

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण हेर्ने काम महामन्त्रीको हो । हामीले राजनीतिक रूपमा भन्ने हो । क्रियाशील सदस्यका लागि समन्वय गर्ने काम उहाँ (महामन्त्री)ले गर्नुपर्‍यो नि ।

अहिले कुनै पनि प्रकारको महाधिवशेन गर्नर उपयुक्त नहुने हो भने विशेष महाधिवशेनका लागि संकलन भएको हस्ताक्षर के हुन्छ ?

केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भए पनि बैठकको एजेन्डामा आएको छैन । उहाँहरू विधानको कुरा गर्नुहुन्छ । एउटा विधानसम्मत र अर्को एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हुन्छ । उहाँले विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिले महाधिवशेनमा भाग लिइसक्नुभयो । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनमा भाग लिने अधिकार १४औं महाधिवशेनका प्रतिनिधिलाई छैन । उहाँहरूको अवधि सकिइसक्यो ।

केन्द्रीय समितिको मात्रै तपाईंको अवधि बाँकी छ । केन्द्रीय समितिको अवधिलाई थप्ने/नथप्ने निर्णय गर्न भने सकिन्छ ।

राजनीतिक तरिकाले आवश्यकता पहिचान गर्दै विधानको बाटो अवलम्बन गर्दै र कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अहिले विशेष महाधिवेशनको कानुनी कुरा गर्नुभयो भने उहाँहरूको कानुनी अधिकार पुग्दैन । राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले विशेष वा नियमित महाधिवेशन गर्नु चुनावलाई डिस्टर्ब गर्नु हो ।

विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षरले पार्टी विभाजन हुने चिन्ता नेता कृष्ण सिटौलाको थियो । बहुमत महाधिवशेन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवशेनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवशेन मागका लागि गरिएको हस्ताक्षरले पार्टी विभाजन हुने देख्नुहुन्छ ?

विशेष महाधिवेशनका लागि जबर्जस्ती गर्दा त्यो दिशामा जान सक्छ । म एउटा कुरा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, उहाँहरू नियमित महाधिवशेनकै पक्षमा हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा उहाँहरूले विशेष महाधिवशेनको एजेन्डा छोडिसक्नुभएको छ । अहिले उहाँहरूले नियमित महाधिवेशन मंसिर वा पुससम्म गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

त्यो अवधिभित्र नियमित हुन नसके त्यही समयमा विशेष गरौं भन्ने माग छ नि ?

मैले सुनेको छैन । मैले सुनेको कुरा तपाईंलाई भन्छु । निर्वाचन आयोगले पुसमा समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्न भनेको छ । पुसमा समानुपातिकको बन्द सूची दर्ता गराउन काठमाडौँमै बसेर तयारी गर्ने हो ?

प्रत्यक्षमा कसलाई टिकट दिने ? समानुपातिकमा कसलाई दिने ? समानान्तर रूपमा छलफल हुन्छ । बन्द सूचीको नामावली एक साताभित्र निकाल्न तयार हुनुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने तक्मा लगाइदिन्छु ।

चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्ने हो भने कि त हामी चुनावमा भाग लिन्नौं भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । यस्तो भन्यौं भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । चुनावको तयारीका लागि ढिलो भइसकेको छ । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइरालालगायत साथीहरूसँग मैले भनेको थिएँ- चुनावमा भाग लिने कुरामा छिटो निर्णय गरौं । चुनाव त फास्ट ट्र्याकमा हुन सक्दैन नि ।

जबसम्म मतदातासँग उम्मेदवारले व्यक्तिगत सम्पर्क गर्दैन, त्यसबेलासम्म कांग्रेस सम्पर्कमा नभएको मतदाताले ठान्छ । टेलिभिजनमा अनुहार देखाएर भाषण गरेर, सोसल मिडियामा अनुहार देखाएको आधारमा भोट दिन्छ त ? चुनावअघि पार्टीका अरू कार्यक्रम राख्न हुँदैन । चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्छ । सतप्रतिशत समय, शक्ति र एकताका साथ चुनावमा जानुपर्छ । चुनावपछि पार्टी भित्रको प्रतिस्पर्धा गरौं न ।

कदाचित फागुनको चुनाव पर सर्ने अवस्था बन्यो भने पनि चुनावअघि महाधिवशेन गर्नै हुँदैन भन्ने तपाईंको निचोड हो ?

त्यो कदाचितमा अहिले प्रवेश गर्न चाहन्नँ । फागुनमा चुनाव हुन्छ भन्ने कल्पना गर्छु । २०८४ मा चुनाव भइदिएको भए अहिले महाधिवेशन गर्दा हुने थियो ।

तपाईंहरूले हस्ताक्षर नै फिर्ता गर्न दबाब दिनुभयो भन्ने आरोप थियो नि ?

गलत हो । लोभ देखाएर र दबाब दिएर हस्ताक्षर गराइएको भन्ने खबरहरू आएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षरले पार्टी संकटमा पुगेको तपाईंको विश्लेषण हो ?

यस्तै तरिका रह्यो भने त फुट्न सक्छ, त्यसतर्फ उहाँहरू जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । पदाधिकारी, महामन्त्री कसैले पनि पार्टी फुटाउने खालको क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । पार्टीमा संकट आउन नदिन छलफल र एकता गर्न चाहियो ।

पूर्वपदाधिकारीहरूको एउटा गठजोड बनाउन तपाईंहरू संवाद गरिरहनुभएको छ । पार्टीमा सुधार नचाहने समूह भन्ने आरोप तपाईंहरूमाथि छ । किन यस्तो अवस्था बन्यो ?

१५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुन चाहनेहरूले चलाएको हल्ला हो यो । म त १४औं महाधिवेशनमै सभापतिको उम्मेदवार भइसकेको व्यक्ति हुँ नि । जिन्दगीभर संगठन निर्माणमा लागेको छु ।

पूर्व पदाधिकारीहरूको भेटघाट छलफल अचेल रोकियो नि । किन ?

भदौ २३ र २४ पछिको समयमा आएको जटिलताले बैठक हुन नसकेको हो । चुनावलाई प्राथमिकता दिनको लागि एक भएर लाग्नुपर्छ । त्यो कोसिस हामी गरिरहेका छौं ।

तपाईंहरू पटकपटक छलफल गर्नुहुन्थ्यो । समूहमा भएको कुरा सभापति देउवालाई जानकारी गराउने पनि भन्दै आउनुभएको थियो । जनता सरकारसँग र कांग्रेससँग रिसाएका छन् है भनेर सभापतिलाई सुझाव दिनुभएन ?

हामीसँग जनता मात्र होइन कार्यकर्ता पनि रिसाएका छन् । एकअर्कासँग टाढिएका छौं ।

त्यही त, यही कुरा सभापतिलाई भन्नुभएन ?

भन्थ्यौं ।

तर, पनि सुधारको संकेत देखिएन ?

सुधारको प्रक्रिया भनेको जादुको छडी जस्तो हुँदैन । अहिलेसम्म देशमा जनताको अधिकार, सुशासन, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको लागि सुधार गर्ने पार्टी कांग्रेस नै हो । अरू राजनीतिक दलहरूलाई कांग्रेसले अगुवाइ गरेको छ । कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि लिएर अहिलेसम्म सुधारको क्रम जारी छ ।

अब नयाँ पुस्ता आउला । हामीभन्दा बुद्धिमान, हामीभन्दा समय बढी दिने, प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने आउलान् । ध्वंश होइन, निर्माणका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति आउलान् । सुधार क्रमैसँग हुँदै जान्छ ।

तस्वीरहरू :  शंकर गिरी/अनलाइनखबर