३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने पूर्व सर्त राखेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा धेरै हेरफेर गर्न नसकिने भन्दै उनले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउन स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगलाई निर्देशन पनि दिए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ०७४ सालको माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो सरकार संविधान संशोधन गरेर आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।
आगामी मंसिर महिनामा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराइनुपर्ने अन्यथा संविधान कार्यान्वयन गर्न समय अपुग हुने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर महिनामा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको अवस्थामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरे कार्ययोजना पूरै प्रभावित हुने बताए ।
सरकारको कार्ययोजना प्रभावित नहुने गरी तिब्र गतिमा काम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गर्दै उनले आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन नबनेसम्म आराम गरेर बस्न नमिल्ने बताए ।
गत चैतको पहिलो साता गठित आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले म्याद फागुन मसान्तसम्म भएपनि प्रतिवेदन बुझाउन फागुन महिना कुर्नु नपर्ने बताए ।
