पुँजीबजारमा विदेशी लगानी : कानून बन्यो, वातावरण बनेन

५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले १५–१६ चैतमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउँदैछ ।

सरकारले संसद सचिवालयमा पेश गरेको विधयेकलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपाभोक्ता हित समितिले संशोधनसहित सोमबार पारित गरेको छ । संसदका दुबै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधयेक कानून बन्नेछ ।

यो कानुन कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्ने सरकारको अपेक्षा छ । केही हदसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने स्वतन्त्र विश्लेषणसमेत भइरहेको छ । विधयेकमा नेपालको पुँजी बजारमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था छ ।

त्यस अनुसार, विदेशीले नेपालको सेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउनेछन् तर, संस्थागत रुपमा मात्र । लगातार ओरालो लागिरहेको पुँजी बजारमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली पुँजी बजारका लागानीकर्ताहरुले पनि नयाँ ऐनको स्वागत गरेका छन् ।

बजारको स्थिति नाजुक

निरन्तर ओरालोमा रहेको नेपालको पुँजी बजारमा विदेशी लगानी नआउला भन्ने आशंका पनि कमजोर छैन । लगानीकर्ताले बजारको स्थिति हेर्दा आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर आश्वस्त हुने अवस्था न्युन छ । त्यसमाथि, यो सेयर खरिद गर्ने समय टरेको बेला हो ।

लामो राजनीतिक संक्रमणमा परेको नेपालमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेसंगै पुँजी बजार सुधारिने अपेक्षा थियो । अझ केन्द्रिय बैंकका गर्भर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका डा. युवराज खतिवडाले नै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने भएपछि पुँजी बजारमा निकै सुधार हुने आशा थियो ।

तर, बलियो सरकार बनेको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि न मुलुकको अर्थतन्त्र वाह ! भन्न सकिने अवस्थामा छ न त पुँजी बजार नै सकरात्मक दिशामा गएको छ । बरु, कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार बनाएदेखि आजसम्म पुँजीबजारका लगानीकर्ताले खर्बौं रकम गुमाएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३ फागुन २०७४ मा वाम सरकार बन्ने पक्का भएपछि घट्न थालेको सेयर बजारमा अझै ओरालोमा छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेको दिन चाहिँ सेयर बजारमा हल्का सुधार आएको थियो । त्यसलाई मुलुकमा पाँच वर्षसम्म नलड्खडाउने सरकार बनेकाले सेयर बजारले गति लिने संकेतका रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सेयर बजारले नरुचाएको कम्युनिष्ट सरकार

ओली प्रधानमन्त्री भएको दिन ३ फागुन ०७४ मा नेप्से परिसूचक १४२४.९५ अंकमा पुगेको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि घट्न थालेको सेयर परिसुचक ५ चैत ०७५ सम्म आइपुग्दा ११५५ अंकको हाराहारीमा झरिसकेको छ । यो भनेको नेप्से परिसूचकमा ३०० भन्दा बढी अंकको गिरावट हो ।

कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमात्र होइन, पुँजीकरणको अवस्था पनि नाजुक छ । गत वर्षको ३ फागुनमा १६ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी रहेको सेयर बजारको पुँजीकरण २०७५ फागुन अन्तिमसम्ममा सवा १३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिन्छ । यो भनेको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले एक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ गुमाएको अवस्था हो ।

‘लगानीकर्ता विश्वस्त हुने वातावरण छैन’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेपालमा लगानीको वातावरण अझै नबनेकाले पुँजी बजारमा पनि सुधार हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । लगानीको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने सरकार ‘लगानी गर्नुस्’ भन्ने प्रचारमा मात्र लागेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबाट पनि लगानीकर्ता हच्चिएको बताउँदै डा. महत भन्छन्, ‘सरकारले पहिला लगानीको वातावरण बन्ने काम र त्यसपछि प्रचार गर्नु पर्‍यो ।’

उनका अनुसार, विदेशीहरुले लगानी गुर्नअघि सम्बन्धित देशको सुशासन र सुरक्षाको अवस्था तथा त्यहीका लगानीकर्ता कति सन्तुष्ट छन् भनेर हेर्छन् । ‘त्यसकारण, सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत सन्तुष्ट पार्नुपर्छ’, डा. महत भन्छन्, ‘नेपाली लगानीकर्ता सन्तुष्ट रहेको देखेपछि विदेशीहरु पनि आउँछन् ।’

लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त लगानीमैत्री कानून बनाएर मात्र नहुने कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन नयाँ कानून बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

स्वदेशी लगानीकर्ता नै सशंकित

सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विधयेकको स्वागत गरेका स्वदेशी लगानीकर्ताहरु स्वंयम सशंकीत छन् । विदेशी लगानी भित्रिँदा पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएपनि लगानी आउँछ, आउँदैन भन्ने नै अनिश्चित रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पुँजी बजारमा विदेशी लगानीको कुरा स्वागत योग्य भए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरण नै नबनेको बताउँछन् । ‘नेपालमा धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरु बनिरहे पनि गतिलो नियमन नहुँदा सेयर मूल्य आईपीओको (१ सय रुपैयाँ) भन्दा तल झरेको छ’, उनले भने, ‘यसले पनि विदेशी लगानी आउने त देखाउँदैन ।’

जलविद्युत परियोजनाहरुमा बलियो नियमनकारी निकाय अत्यवश्यक भएको रौनियार बताउँछन् । नेपालले विदेशी लगानी प्रोत्सान गर्न दुई छिमेकी चीन र भारतको सिको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।