२६ असार, काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको रेमिट हाइड्रोका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकारी टोली कोरिया जाने भएको छ । विदेशमा रहेका कामदारलाई लगानीका विभिन्न पक्षहरुले बुझाउन र लगानी सुरक्षणको ग्यारेन्टी दिन सरकारी टोली कोरिया जान लागेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यही लोकप्रिय प्रचारबाजीलाई निरन्तरता दिँदै अर्थ मन्त्रालयले आˆनो स्वेतपत्रमा पनि यसलाई समेटेको थियो ।
त्यसै अनुरुप रेमिट हाइड्रोका लागि पेश भएका दुईवटा जलविद्युत आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रियामा छन् ।सरकारको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले २०७१ को बैशाखमै महिनामै उर्जा मन्त्रालयमा दुई रेमिट हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति मागेको थियो ।
ताप्लेजुङको घुम्छा र थिङ्वा जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने अवधारणा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले बहुप्रतिक्षित मानिएको रेमिट हाइड्रोका लागि अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरेपछि यसका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली लगानी गर्न आतुर रहेकाले पहिलो चरणमा कोरियाबाट रेमिट हाइड्रोका विषयमा प्रवासी नेपालीको मत लिइने भएको छ । यसका लागि साउनको दोस्रो साता इपीएस कोरिया शाखा र जलविद्युत विकास कम्पनीको संयुक्त टोली कोरिया जाने भएको छ ।
यो विशेष महत्वको आयोजना भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा कम्पनीका अधिकारीहरु छन् । रेमिट हाइड्रोका रुपमा बन्न लागेका दुबै आयोजना १ सय ३० मेगावाट क्षमताका हुन् ।
नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनामा जलविद्युत विकास कम्पनीको लगानी ५१ प्रतिशत रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपक रौनियार बताउँछन् ।
यी आयोजनाहरुमा २४ प्रशित रकम विदेशमा रहेका नेपालीले सिधा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने स्थानीय नागरिकलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई १५ प्रतिशत लगानी गर्न दिने प्रस्ताव छ ।
सर्वसाधरण र स्थानीयको लगानीमा ५० प्रतिशत महिलाको लगानी अनिवार्य गरिएको छ । अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले ५० प्रतिशत सेयरमा महिलालाई अनिवार्य गरिएको रौनियारले बताए ।
आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति मुख्य कुरा भएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोला बताउँछन् ।
‘रेमिट जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पाउँदै छन् । विदेशमा रहेका कामदारको लगानीको सुरक्षा दिने ग्यारेन्टीसहित सेयर संकलनको प्रक्रिया टुंग्याउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं’ बास्तोलाले भने-‘रेमिट हाइड्रोलाई प्रवर्द्धन गर्न कोरियमा रहेका नेपालीहरु इच्छुक छन् । अब उनीहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया नै गरिनेछ ।’
कम्पनीले यी आयोजनाहरुलाई सतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । घुम्छा र थिङ्वा जलविद्युत आयोजनामा १८ देखि १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममध्ये ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुँदै आएको छ भने ४ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको छ ।
नेपालका ५५ देखि ६० प्रतिशत घरमा युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । उनीहरुले पठाएको रकमबाट छुट्टै आयोजना बनाउन सके पूर्वाधार निर्माण रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने नजिर बस्ने विश्वास जलविद्युत विकास कम्पनीको छ ।
