३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल शुरु नहुँदै सत्ता पक्ष र विपक्षबीच विवाद बढेपछि सभामुख ओनसरी घर्ती अप्ठेरोमा परेकी छन् । साउन ६ यता दलहरुबीच सहमति भएन भने सत्तापक्षले नै संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने संकेत देखिएको छ ।
एमाले यसपटक सभामुखप्रति आक्रामक हुने रणनीतिमा छ । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्नेमा माओवादी कार्यकर्ता बनेर प्रस्तुत हुँदा समस्या उत्पन्न भएको आरोप एमालेले लगाएको छ । साउन ६ गते बोलाइएको बैठकमा सभामुखले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउन जोडबल लगाएमा सभामुख विरुद्ध संसदमा नारा लगाउने तयारी एमालेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुनुपूर्व एमालेले यसअघि नै संसदमा प्रस्तुत भएका बजेट सम्बन्धी आश्रति विधेयक पारित गर्नुपर्ने शर्त एमालेले राखेको छ । तर, कांग्रेस र माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेपछि अरु एजेण्डामा जान नसकिने अडान राखेका छन् ।
सभामुख घर्तीले यस विषयमा प्रमुख सचेतकहरुबीच सहमति प्रयास गरे पनि उनीहरु नमिलेका कारण विगतका प्रचलनहरु हेरेर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गराउने कार्यसूची बनाउनुपरेको बताएकी छन् ।
एमालेले भने विगतमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आएपछि कतिपय विधेयक पारित भएको नजिर पेश गर्दै आर्थिक विधेयक पारित नभई अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न नदिने बताएको छ ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीले सैद्धान्तिक छलफल भएर संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको आर्थिक विधेयक पारित नभई अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताए । घर्तीले अनलाइनखबरसँग भने-‘असार २९ गतेकै बैठकमा पेश भइसकेका बजेट सम्बन्धी विधेयकमा एकघण्टा भने पनि छलफल गरेर टुंग्याउँ, अनि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल थालौं भनेका हौं । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन र सभामुखले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा हामी बाध्य भएर अवरोधमा उत्रिन्छौं ।’
आर्थिक र ऋण तथा जमानत उठाउने सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुँदा अश्विास प्रस्ताव आइसकेको थिएन भन्ने तर्क एमालेको छ । यो प्रकरणको समाधान खोज्न पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले शीर्ष तहमा परामर्श गरेका छन् ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला लगायतसँग छलफल गरेका छन् । नेम्वाङले सभामुखलाई विवादमा पार्ने ढंगले नजान सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेम्वाङले विगतमा पनि अविश्वास प्रस्तावकै बीचमा सहमतिकै आधारमा संसद अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको नजिर सुनाउँदै यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेम्वाङकै पहलमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस तथा माओवादीका अध्यक्षबीच बालवाटारमा छलफलको आयोजना गरिएको स्रोतले जनाएको छ । नेम्वाङ पछिल्लो समय परामर्शमा सक्रिय भए पनि हालसम्म कुरा मिलेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखले कार्यसूचीमा अविश्वासमाथिको छलफल चढाइ सकेकाले अब अरु विषय प्रवेश गर्न नसक्ने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने-यो कुरा टुंगिसकेको छ, एमालेले जबर्जस्ती गर्न खोजेको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा तीनपटक अविश्वास प्रस्ताव आएकोमा ०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलहरुबीच सहमतिकै आधारमा केही विधेयक पारित भएका थिए ।
एमालेले यही नजिर समातेको छ । कांग्रेस केही लचिलो भए पनि माओवादीले एमालेको प्रस्ताव ठाडै अश्वीकार गरेको छ । एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले यसैलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न बाटो नखोल्ने संकेत गरेका छन् ।
एमाले नेता पोखरेल भन्छन्- सभामुख मार्फत माओवादीले आर्थिक विधेयक रोक्ने र कांग्रेसले सभापति मार्फत न्यायाधीसको संसदीय सुनुवाइ रोक्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबैलाई बाटो खोल्नुपर्ने ?
आर्थिक विधेयक पहिले कि अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल पहिले भन्ने विवादको निरुपण गर्न शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको नेम्वाङले बताएका छन् । आफूले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन गर्ने आर्थिक विधेयकलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने र त्यसबीचमा संसदका अन्य कारवाही नहुने भएकाले एमालेले कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक पारित गरेर मात्रै अन्य प्रक्रियामा जानुपर्ने अडान नछाड्ने देखिएको छ ।
उता सभामुख घर्तीले भने दलहरुबीच सहमति नभएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल नै अघि बढाउने प्रष्ट पारिसकेकी छन् । त्यसो भएमा सत्तारुढ एमालेका सांसदहरु नै संसद अवरोधमा उत्रिने संकेत देखिएको छ, जुन संसदीय प्रक्रियामा बिरलै हुने घटनामा पर्छ ।
यदि एमालेले अवरोध गरेमा अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल पनि प्रभावित हुनेछ । सम्भवतः त्यसपछि माओवादीले विधेयक पारित गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनको बाटो खुलाउन बाध्य हुनेछ ।
