२० साउन,काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेका नेकपा एमालेले कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको संविधान संशोधनको सहमति सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ । औचित्यविना संविधान संशोधनमा सहमत नहुने भन्दै उसले भन्दै उसले औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ ।
संविधान संशोधनको विषय अब गौण भइसकेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । ‘संविधान संशोधन के विषयमा गर्ने ? नागरिकता सन्दर्भमा अहिले जुन व्यवस्था छ, त्यो संसारकै प्रगतिशील हो, विदेशीलाई वंशजको नागरिकता दिने शर्तमा संशोधन हुदैन’ रावलले भने ‘समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ, राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा भर्ति हुने व्यवस्था छदैछ’ ।
सेना र गुप्तचर जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील अंगमा विश्वमा कहिँ पनि समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको भन्दै रावलले यो व्यवस्था नेपालको संविधानमा मात्र रहेको दावी गरे । ‘भारतमा सेना तथा गुप्तचरमा समावेशीता छ ? संसारका कुनै पनि देशमा नभएको व्यवस्था हामीले गरेका छौं’ उनले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधन भइसकेको भन्दै रावलले प्रदेशहरुको सिमांकन हेरफेर गर्दा झन ठूलो विद्रोह हुन सक्ने बताए । ‘तराई मधेस मात्रको प्रदेश र जातीय आधारका प्रदेश कुनै हालतमा मानिन्न, अरु विषयमा छलफल सम्म गर्न सकिन्छ तर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
मधेसी मोर्चाले राखेका अन्य माग सरकारले निर्णय गरेर पूरा गर्न सम्भव रहे पनि संविधान संशोधन एमालेको सहभागिता गाह्रो छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने संविधान संशोधनका एजेण्डा अब चुनावी खपतका विषयमात्र बन्ने बताएका छन् ।
उनले हरेक दलले आफ्नो एजेण्डा जनताबीच लिएर जान संविधानले नरोकेको बताए । नेम्वाङले भने-मधेसी मोर्चा अब सत्तापक्ष भइसकेको छ, संविधानको प्रक्रियामा सहभागी भएर उहाँहरुले अब यो संविधान सर्वस्वीकार्य भयो भन्ने सन्देश दिइसक्नुभयो ।’ उनले अघि भने, संविधान संशोधनको विषय भनेको हरेक दलले उठाउन सक्छन्, आवश्यकता औचित्य र सहमतिका आधारमा दलहरुले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् ।’
प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने उल्लेख छ । तर, एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति नजनाउने संकेत गरेको छ ।
केही दिनअघि एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालले अनलाइनखबरसँग मधेसी मोर्चाले राखेका संविधान संशोधनका तीनओटै बुँदा (नागरिकता,समानुपातिक समावेशी र सिमांकन पुनरावलोकन) अश्वीकार गरेका थिए ।
नेपालले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक तथा जातीय सभा बनाउने सन्दर्भमा एमाले संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले मोर्चाका माग भने राजनीतिक खपतका विषयमात्र हुन् भनेका छन् ।
अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संवैधानिक पदमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु पर्ने मधेसी मोर्चाको माग छ । तर, यो मागमा कांग्रेस-माओवादीले पनि सहमति जनाएका छैनन् ।
