९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता महाअभियोग सिफारिस समितिमा बस्न नहुने तर्क अघि सारेको छ ।
संसदले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेकै दिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव मंगलबार संसद बैठकमा पेश हुनेछ र सैद्धान्तिक छलफलपछि सिमितिमा पठाइनेछ ।
तर, समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेसका सांसदहरुले उजुरीकर्ताले नै छानविन गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् । महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका एमाले र माओवादीका सांसद महाअभियोग प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता पनि छन् ।
समितिमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हामीले त छानविन गर्ने हो । उजुरीकर्ताले नै छानविन गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि उययुक्त छैन । र, अभियुक्त माथि अन्याय पनि हुनसक्छ ।’
यद्यपि संविधानमा यसबारे केही उल्लेख छैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्वन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नै सिफारिस समिति बनेको हो । तर, त्यहाँ उजुरीकर्ता बस्न मिल्न-नमिल्ने उल्लेख छैन ।
कांग्रेसका सांसदहरुले भने यो नैतिक विषय भएकाले हस्ताक्षरकर्ताहरुले सोच्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अघि भने,’ यो त नजिर बन्ने विषय हो ।’
हस्ताक्षरकर्ता को-को छन् समितिमा ?
महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार-चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई सांसद छन् । यस्तै राप्रपा नेपालका एक सांसद छन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच सांसद सिफारिस समितिमा छन् । समितिमा भएका एमालेका रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ र सुशीला नेपाल र माओवादीका अमनलाल मोदी र रामनारायण विडारीले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो कुतर्क होः भण्डारी
यसैबीच महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले हस्ताक्षरकर्ताले सिफारिस समितिमा बस्न नहुने भन्ने तर्क औचित्यहीन रहेको दाबी गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायी समेत रहेका भण्डारीले संविधान, संसदको नियमावली र कुनै पनि अभ्यासले यस्तो तर्क नगरेको बताए । सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै कानुनले नरोकेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘महाअभियोगको प्रस्ताव संसदका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्न सक्छन् । त्यसपछि सिफारिस समितिमा जाने हो । सिफारिस समितिमा गइसकेपछि अनुसन्धानका आफ्ना आधार र आचारसंहिता हुन्छन् त्यहि अनुसार गर्ने हो ।’
