महाअभियोग सम्बन्धी प्रावधान नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रभावकारी कदम हो । ०४७ को संविधानले यसलाई प्रभावकारी बनाएन भने ०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि यसको प्रयोग गर्न सकेन । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानले पहिलो पटक महाअभियोग बारेमा सरल, सहज र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न संविधान जारी भए लगत्तै संघीय कानुन बनाउनु जरुरी थियो । सोही बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो नियमावली जारी गर्दा महाअभियोग प्रस्तावको बारेमा विस्तृत कार्यविधि सहितका प्रावधानहरु व्यवस्था गरियो । संविधान निर्माण र नियमावली निर्माणमा मेरो सक्रिय सहभागिता रहेकोले दुवैको प्रावधानको मर्म म राम्ररी बुझ्छु ।

संविधान जारी हुनासाथ संविधानले व्यवस्था गरेको महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यका पदाधिकारीले बेवास्ता गर्दा ढिलो गरी समिति गठन गरियो । संविधानले पूरै नयाँ अवधारणा अनुरुप यो समितिको व्यवस्था गरेको हो । यो संसद्का अरु विषयगत समिति जस्तो नभई संवैधानिक र स्थायी समिति हो । संविधानले नै संवैधानिक आयोगका प्रमुख, पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिश गर्ने समिति हो यो । यो समिति बाहेक अरु कतैबाट महाअभियोगको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा छैन ।

महाअभियोग समिति सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा गठन गरी पूर्ण सदनमा अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ । यसको अर्थ यो समिति दलीय आधारमा वा समानुपातिक समावेशी आधारमा गठन गरिने व्यवस्था होइन । यो एक प्रकारको विषेशज्ञहरु रहने समिति हो, किनकि यसले कारबाहीको सिफारिश देशको निश्चित विशिष्ट पदाधिकारीको लागि मात्र गर्दछ । सदस्य संख्या सानो रहेको यो समितिको कार्यक्षेत्र सीमित भए पनि मुलुकको लागि निकै संवेदनशील छ ।

समिति गठन भए लगत्तै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । यसको मतलब यसअघि यो समिति नै नभएकोले आजसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

संविधानतः महाअभियोगको प्रस्ताव दुई प्रकारले दर्ता हुन सक्छ । पहिलो, संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी संसदमा दर्ता गराउने । यसरी दर्ता गराउँदा निम्न कारण खुलाउनुपर्नेछः संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक पदीय दायित्व पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण र आधार भएमा ।

दोस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा सर्वसाधारण जनता जोसुकैले उजुरी दिन सक्नेछन् । व्यवस्थापिका संसद्को तीन सदस्यले यस्तो उजुरी ग्राहृय छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा सो उजुरी महाअभियोग सिफारिश समितिमा पेश हुनेछ ।

यसरी पेश भएको उजुरी छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन मनासिब र पर्याप्त आधार भएमा समितिले संसद्मा सिफारिश पेश गर्न सक्नेछ । यसरी संसद्मा पेश भएको प्रतिवेदन उपर संसद्को तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सो उपर मतदान गरी समर्थन गरेमा यो पुनः महाअभियोग सिफारिश समितिमा थप अनुसन्धानको निम्ति प्राप्त हुनेछ ।

यसरी दुवै प्रकारबाट प्राप्त प्रस्तावलाई कारबाही प्रारम्भ भएको मानी यस्तो अवस्थामा सो महाअभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो पदमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । यसैलाई बोलीचालीको भाषामा ‘निलम्बन’ भनिएको हो ।

सानालाई अभियोग लागे जस्तै यो ठूला पदमा बसेकाको लागि महाअभियोग लागेको हो । यसको प्रमाणित ठहर संसद्ले मात्र गर्नेछ । संसद्को यो विशेषाधिकार हो र यो नै अन्तिम पनि हो । यो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन वा पुनरावेदन केही पनि लाग्ने छैन

यसरी महाअभियोग सिफारिश समितिमा प्राप्त भएको प्रस्ताव उपर समितिले आरोप लागेको व्यक्तिलाई बढीमा ७ दिनको म्याद दिई सफाइको मौका प्रदान गर्नेछ । सो व्यक्तिले दिएको सफाइलाई समेत ध्यानमा राख्दै समितिले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान वा छानबिन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको बयान गराउने, सो आरोपसँग सम्बन्धित ठाउँ र कार्यालय खानतलासी गर्ने, अरु व्यक्तिसँग बुझनुपर्ने भए सो व्यक्तिको बकपत्र गराउने, मिशिल हेर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

संसद्ले सो प्रतिवेदन उपर छलफल गरी तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग सिफारिशको पक्षमा मत दिएमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ । सो प्रतिवेदनमा पुनः विचार गर्न ७ दिनको म्याद दिई समितिमा पठाउन पनि सक्नेछ । समितिले पुनः छानबिन गरी पठाएपछि संसद्ले दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग सिफारिश पारित गर्न सक्नेछ । सिफारिश पारित भएमा सो पदमुक्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार लगायत अन्य मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

यस्तो व्यक्तिले जीवनभर सार्वजनिक पदमा काम गर्न पाउने छैन र राज्यबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । सो व्यक्तिले कानुन बमोजिम सजाय पनि पाउन सक्नेछ ।

सानालाई अभियोग लागे जस्तै यो ठूला पदमा बसेकाको लागि महाअभियोग लागेको हो । यसको प्रमाणित ठहर संसद्ले मात्र गर्नेछ । संसद्को यो विशेषाधिकार हो र यो नै अन्तिम पनि हो । यो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन वा पुनरावेदन केही पनि लाग्ने छैन ।

एउटा प्रश्न भने अन्यौलमा छ । महाअभियोग सिफारिश समितिले महाअभियोगको आधार र कारण पुगेन भनी सिफारिश गरेमा संसद्ले दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग लगाउने भनी अर्कै प्रस्ताव ल्याउँछ वा अन्य उपाय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर, के भन्न सकिन्छ भने संसद् नै सर्वोच्च हो । यसले महाअभियोग लगाउन र नलगाउन दुवै सक्छ । त्यस अवस्थामा समितिको औचित्य के भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ कि ?

अहिले धेरैमा एउटा भ्रम फैलिएको छ, अमुक व्यक्तिलाई हेरेर यो महाअभियोग सिफारिश समिति बनाएको हो भनेर । वास्तवमा यस्तो होइन । यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने समिति बनाएको हो । यसमा को-को परे, अब को-को पर्नेछन् हेर्दै जानुपर्नेछ ।

यसै प्रसंगमा कसैले अर्को पनि कुरा उठाए, ‘जो-जो सांसद प्रस्तावक छन्, ती संासद महाअभियोग समितिमा बस्न मिल्दैन ।’ यो मिथ्या र असैद्धान्तिक कुरा हो । महाअभियोग संसद्ले लगाउने हो र उसैले प्रस्ताव गर्ने, छानबिन गर्ने तथा उसैले मतदान गरेर ठहर गर्ने हो । किनकि यो संसद् मात्रको विशेषाधिकार हो ।

अदालतको अवहेलनामा पनि यस्तै हुन्छ । उजुरी अदालत आफैंले गर्छ, छानबिन बयान आफैं गर्छ र फैसला पनि अदालतले नै गर्छ । यो अदालतको विशेषाधिकार हो । यसमा ‘कन्फ्लिक्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट’ को कुरा आकृष्ट हुँदैन ।

यदि प्रस्तावक सांसदहरु महाअभियोग सिफारिश समितिमा बस्न नपाउने हो भने त भोट हाल्न पनि मिलेन नि ! प्रस्तावकले भोट नहालेमा दुई तिहाइ नै पुग्दैन । अझ उदाहरण हेरौं, महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन अहिले कम्तीमा एक सय ४९ जना चाहिन्छ । तर, बढीमा पाँच सय ९५ जनाले पनि प्रस्तावमा सही गर्न सक्छन् । यदि त्यसो गरेर प्रस्तावकहरु समितिका लागि अयोग्य भन्ने हो भने समितिमा को बस्ने ? बाहिरको व्यक्ति त बस्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तावक पनि समितिमा बस्न मिल्छ । यो विशेषाधिकार हो ।

(अधिवक्ता विडारी सांसदसमेत हुन् ।)