६ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो दशक नेपाल प्रेसका लागि असुरक्षित रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
फ्रिडम फोरमले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङघनका हजारौँ घटना भएका छन् भने सो समयमा थुप्रै पत्रकार/सञ्चारकर्मी मारिएका र घाइतेसमेत भएका छन् ।
विगतमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार/सञ्चारकर्मीको घटनाबारे अनुसन्धान नहुँदा र पीडक कानुनी दायरामा नआउँदा दण्डहीनतासमेत बढ्दै गएको अनुसन्धानबाट देखिएका छन् ।
यस्ता घटनाको अनुसन्धान नै नहुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने र प्रेसले सन्त्रस्त अवस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना समेत हुन पुगेको छ ।
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु (२०५२ देखि हालसम्म) भएदेखि हालसम्म विभिन्न बहानामा मुलुकभर झण्डै २३ जना सञ्चारकर्मीको हत्या र तीनजना बेपत्ता हुँदा पनि अहिलेसम्म सातजनाको मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल र महासचिव धर्मेन्द्र झाले प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार हत्या गरिएका २३ र बेपत्ता बनाइएका तीन गरी २६ घटनामध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी घटनामा हालसम्म अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हत्याका १६ र बेपत्ताका तीन गरी १९ घटनामा हालसम्म कुनै पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । राजनीतिक दबाव र पीडकले दिने धम्कीका कारण कतिपय यस्ता घटना प्रहरीसम्म पनि पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
राज्यपक्षबाट सात पत्रकारको हत्या
कानुनी प्रक्रियाअनुसार हत्याका यी सबै घटना सरकारवादी मुद्दाका सन्दर्भ हुन् । जबसम्म यी घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान पुरा गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैनन्, तबसम्म पीडित परिवारले न्याय पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैनन् ।
हत्या गरिएका २३ मध्ये हालसम्म चारवटा मुद्दामा मात्र स्थानीय अदालतले फैसला गरेका छन् भने दुईवटा मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधिन छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा राज्यपक्षबाट सात पत्रकारको हत्या भएको छ भने बाँकी विद्रोही पक्षद्वारा भएका छन् ।
अध्ययनमा हत्या गरिएका र बेपत्ता भएका पत्रकार/सञ्चारकर्मीको कानुनी उपचारको वर्तमान अवस्थाको खोजीनीति गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मारिएका दुई पत्रकार प्रकाशसिंह ठकुरी (महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर) र च्यानल नेपाल टेलिभिजन तथा स्पेश टाइम नेटवर्कका अध्यक्ष जमिम शाह,(काठमाडौँ)का घटनामा सरकारले एक छानविन समिति पनि गठन गरेको थियो जसको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन ।
२०६६ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिक प्रकृतिका घटनाहरूको छानविन गर्न नमिल्ने भन्दै अनुसन्धान निकायहरूले घटनाको अनुसन्धान बन्द गरेका थिए । शान्ति सम्झौता भएको पनि अहिले १० वर्ष बितिसकेको छ ।
सो अबसरमा बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले यो प्रतिवेदनले आयोगको अनुसन्धानलाई थप सहयोग पुरियाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले आयोगमा परेको उजुरीमाथि यसै महिनाको अन्तिमदेखि अनुसन्धान सुरु गर्ने बताउँदै प्रतिवेदन यसका लागि उपयोगी हुने बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले महासङ्घले बेपत्ता तथा मारिएका पत्रकारका बारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी दिएको बताउँदै यसबारे दुवै आयोगले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए ।
सहमहान्यायाधिवक्ता रञ्जिव रेग्मीले यस्ता घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धीत सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्दछ भने ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक नेपालमा बेपत्तासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएकाले अनुसन्धानमा समस्या आएको बताए ।
वरिष्ठ सञ्चारकर्मी कुन्दन अर्यालले द्वन्द्व कालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाबारे सरकार र तत्कालनि माओवादीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
