२९ पुस, काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिकांश निर्णयहरु मध्यरातमा अपारदर्शी ढंगबाट गर्ने गरेका छन् । यसैको सिको गर्दै न्यायपरिषदले विहीबार मध्यराति छापामार शैलीमा ८० न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्यो । नवनियुक्त न्यायाधीशमा नेताहरुका आफन्त र नातेदारले समेत प्राथमिकता पाएका छन् ।
लोकतन्त्रले विधिको शासन एवं पारदर्शिताको माग गर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रत्येक भाषणमा भन्दै आएका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्ताव मध्यरातमा, सबै सुतेका बेला संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो । त्यसैगरी लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर छापामार शैली अपनाइएको थियो ।
तर, संसदमा अपनाइने गरेको यस्तो छापामार शैलीले अब नेपालको न्यायालयमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदको राति बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनसमेत सहभागी भएको तर, न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यहरु चाँहि अनुपस्थित रहेको चर्चा छ ।
तर, न्यायपरिषद बैठकमा आफू बसेको भन्ने दाबीको माओवादी नेता वर्षमान पुनले खण्डन गरेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘म न्यायपरिषदको सदस्य हो र बैठकमा बस्ने ?’
तर, आफू माओवादी पार्टीको कानून तथा मानव अधिकार विभागको प्रमुख भएका कारण स्वाभाविकरुपमा केही सल्लाह र सुझावहरु भने दिएको नेता पुनले बताए । उनले भने- ‘पार्टीको कानून विभाग हेर्ने भएकाले सल्लाह सुझावहरु दिएको हुँ, तर न्याय परिषद बैठकमा म बस्न मिल्ने कुरै हुँदैन ।’
साथै न्याय परिषदको बैठकमा कांग्रेस नेता एवं मन्त्री लेखक पनि सहभागी नरहेको भन्दै वर्षमानले खण्डन गरे । उनले भने- ‘रमेशजी हिजैदेखि सिराहामा हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौंमै हुनुहुन्न ।’
लिष्ट बोकेर राति देउवा निवासमा ?
स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाउनुअघि बिहीबार राति ११ बजेतिर माओवादी नेता पुन पार्टीका तर्फबाट तयार पारिएको न्यायाधीशको सूची बोकेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
बूढानीलकण्ठमा लिस्ट सच्याएर देउवाले आफ्ना केही मानिसहरु समावेश गरेपछि त्यो लिष्ट बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, माओवादी नेता पुनले आफू राति देउवा निवास गएको कुराको पनि खण्डन गरे । उनले भने- ‘यो झूठो कुरा हो, म केही महिना यता बूढानीलकण्ठ गएकै छैन ।’
दुई सदस्यद्वारा बैठक बहिस्कार
राजनीतिक दलका नेताले न्यायाधीशको भागबण्डा लगाएकोमा असहमति जनाउँदै न्याय परिषदका दुई सदस्यले भने राति प्रधानन्याधीशको निवासमा बोलाइएको न्यायपरिषद बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र बार एशोसियसनबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको सहमति बिना न्यायाधीशको नाम टुंगो लगाइएको हो ।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले आफू बैठकमा सहभागी नभएको र न्यायाधीश नियुक्तिबारे थाहा समेत नपाएको बताए । उनले भने- ‘म बैठकमा थिइनँ, म सहभागी नभएको बैठकले गरेको निर्णयबारे मेरो केही प्रतिक्रिया छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निवासमा कांग्रेस र माओवादीका नेतासमेत बसेर नाम टुंगो लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
अब के हुन्छ ?
न्यायपरिषदको इतिहासमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अल्पमत बहुमतका आधारमा नभएको स्रोत बताउँछ । विगतमा अग्नि खरेल कानूनमन्त्री भएका बेला न्याय परिषद नै अपूर्ण भएकाले बहुमतबाट नियुक्ति भए पनि यसपटक चाँहि दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा नियुक्ति गरिएको छ ।
बहुमत सदस्यले सिफारिस गरेको र प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गरेर वेबसाइटमा समेत न्यायाधीशको नाम राखिसकिएकाले अब यो निर्णय नउल्टिने स्रोतले बतायो । तर, यसरी रातारात छापामार शैलीमा गरिएको कामले न्यायालयको छवि राम्रो नहुने र नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने कानूनका जानकारहरुको प्रतिक्रिया छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
न्यायाधीशमा नातावादः मन्त्रीज्यूका भतिजादेखि फुपूका छोरासम्म !
