२१ माघ, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने कुनै किसिमका विरोधका कार्यक्रम नगरी काममा फर्कन गाविस सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो आग्रह गरेको हो ।
गा.वि.स सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष राखेका नौबुँदे मागहरुबारे आवश्यक पहल र छलफलको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्ना मागका विषयमा छलफलका लागि केन्द्रका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण समेत गरेको छ ।
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालगायत सुविधा माग गर्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।
गाविस सचिवहरुले राखेका मागहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाविसहरु जनताको नजिकको सरकार भएकाले गुणात्मक र छरितो सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व स्मरण गर्दै छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको निकास खोज्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
