२५ माघ, काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव राख्ने बैंकहरुको संरक्षणको सुनिश्चितताको लागि आगामी वर्ष संयन्त्र बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिले २०७४/७५ सम्म यस्तो संयन्त्र बनाउँने लक्ष्य राखेको हो ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा यस्तो संयन्त्र बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ । यद्यपी कुन–कुन बैंक देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने गरि महत्वपूर्ण छन् भन्ने छनौट गर्न भने बाँकी रहेको छ ।
पुँजी आधारमा ठुलो हुने भएकोले यस्ता बैंकहरुको सुचीमा वाणिज्य बैंकहरु नै रहन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । चालु आव अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार न्युनत्तम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउँने छन् । चुक्ता पुँजी वृद्धिको रणनीतिपछि ३० को संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या २८ मा झरेको छ । यी २८ वाणिज्य बैंकहरु एकअर्कासँग मर्जरमा जाने रणनीतिमा छैनन् । केही साना बिकास बैंक र फाइनान्सहरु गाभ्ने, बोनस, हकप्रद, नयाँ सेयर (एफपीओ) जारी गर्ने लगायतका माध्यमबाट पुँजी जुटाइरहेका छन् ।
पुँजी वृद्धिपछि सकिएपछि यस्ता बैंक छनौट गरिने भएको छ । पुँजी आधारमा ठुलो रहेको मात्र नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा बलियो पकड रहेका संस्थाहरु छनौटमा पर्ने छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले यसअघि यस्तो वर्गमा पर्ने बैंकहरुको चुक्ता पुँजी अन्यकोभन्दा बढि हुनेसक्ने पनि बताएका थिए ।
तर कति संख्यामा यस्ता बैंक छनौट गर्ने भन्ने गृहकार्य भने भइसकेको छैन् । विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने आधारमा हाल ३४ वटा बैंकहरुलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण संस्था भनेर तोकिएको छ । यस्ता संस्थामा चीनको एग्रिकल्चर बैंक अफ चाइनादेखि स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युरोपसम्म रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरु र अन्य वित्तीय संस्था पनि यो वर्गमा राख्ने चलन छ । ‘टु बिग टु फेल’ अर्थात् धराशायी हुन दिन नसकिने संस्थाको रुपमा समेत यीनिहरुलार्ई लिइन्छ ।
विश्वको अर्थतन्त्रमा नेपाली बैंकहरुको प्रभाव रहदैन् यद्यपी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भने प्रभाव राख्न सक्ने बैंकहरु किटान गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई नै यहा आत्मसात गर्न लागिएको हो । बिभिन्न देशहरुले यस्ता बैंकहरु किटान गरेर तीनिहरुको संरक्षणमा लागेको पाइन्छ ।
यस्ता वर्गमा तोकिएका बैंकहरु समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले पनि यस्ता बैंक छुट्याएर फरक तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि २०१३ मा पेश गरेको एक प्रतिवेदनले नियामक निकायले संस्थाको आकार, क्षेत्रगत जटिलता, अर्थतन्त्रसँगको अन्तरसम्बन्ध र अर्थतन्त्रको विकल्पको रुपमा समेत लिन सकिने खालको बिशेषताको आधारमा यस्तो संस्था वर्गिकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय कमिटि बासेलले बैंकहरुको सुरक्षाको लागि लागु गरेको बासेल थ्रीले अपनाएको सञ्चिती कोषहको प्रावधान पनि यस्ता बैंकहरुमा रहने छन् । नेपालमा पनि चालु आवबाट क्रमिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुमा बासेल थ्री लागु भइसकेको छ । यसबाहेक यो वर्गमा पर्ने बैंकहरुलाई यसबाहेक अन्य बिभिन्न मापदण्डहरु तोकिने छ ।
