२ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलको छलफल बहिस्कार गरेका छन् ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । र, कार्यदलले जिल्लागत रुपमा प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
तर, कार्यदलले बोलाएको सबै छलफलमा मधेसी मोर्चाका सांसदहरु अनुपस्थित छन् ।
कार्यदलले सोमबार सिराहाका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर, मधेसी मोर्चाका साथै प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरु पनि सहभागी भएनन् ।
मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रतिवेदन परिर्वतन गर्ने सुनिश्चितता भए मात्र कार्यदलले गर्ने छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी मोर्चाले नै अवरोध गरेका थिए । आयोगले स्थानीय स्तरमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा मधेसी मोर्चाले अवरोध गरेपछि केन्द्रमा नै सीमांकन गरिएको थियो ।
अहिले सरकारले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । तर, त्यसलाई पनि मधेसी मोर्चाले असहयोग गर्ने देखिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले छलफलमै भाग नलिने कुनै नीति रहेको बताए । उनले भने, केन्द्रमा हामी छलफल गरिरहेका छौं भने सांसदहरुले छलफलमा भाग नलिने भन्ने छैन । तर, आयोगको प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।’
