३ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप रकम वृद्धि नभए पनि धमाधम कर्जा जारी गरिररहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतबाट फाइदा उठाउँदै बैंकहरुले एक महिनामै करिब १६ अर्बको ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सीसीडी) गणनामा नीतिगत सहुलियत दिएपछि वाणिज्य बैंकहरुले एक महिनामै यति धेरै ऋण प्रवाह गरेका हुन् । तर, यसरी जारी भएको कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर भने १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ ।
‘निक्षेपमा उल्लेख वृद्धि छैन्, कर्जा भने जारी भइरहेको छ’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने-‘राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहुलियतपछि कर्जा बढ्न सहयोग पुगेको हो ।’ उनका अनुसार यस्तो सहुलियतपछि बैंकहरुसँग कर्जा लगानी गर्न ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानी लगायतलाई ०७४ असारसम्म सीसीडी रेसियो (लगानी कोर पुँजी र निक्षेपको जोडको तुलनामा कर्जा लगानी) गणनामा छुट दिएको थियो ।
यस्तो छुट दिने नीतिपछि बैंकहरुले पहिलेदेखि नै आफ्नो साथमा रहेको पुँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्था बने पनि ऋणीहरुलाई भने ब्याजमा कसेका छन् ।
‘मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर धेरै तिर्नु परेकाले हाम्रो लागत बढेको छ, अहिले बैंकहरुले १५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दरमा नयाँ कर्जा नदिने रणनीति बनाएका छन्,’ दाहालले भने ।
फागुन १५ सम्म वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए भने कल डिपोजिटमा १० प्रतिशतसम्म व्याज दिइएको थियो । उच्च ब्याज दर दिइए पनि बैंकहरुले पुँजी आकषिर्त गर्न सकेको छैन ।
निक्षेपमा वृद्धि सुस्त
आकर्षक ब्याजका बाबजुद यो अवधिमा निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धि भने निराशाजनक छ । माघ ७ गते १९ खर्ब ५ अर्ब रहेको निक्षेप एक सातामै २३ अर्ब रुपैयाँ घटेर १८ खर्ब ८२ अर्बमा झरेको थियो । त्यसपछि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपीओमा परेको रकम राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुमा सारिएपछि ५३ अर्ब थपियो । त्यसयता भने वाणिज्य बैंकमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिन सकेको छैन् । एक महिना (फागुन २० गतेसम्म) मा यही १० अर्ब रुपैयाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीमा थपिएर निक्षेप १९ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा अझै २ खर्ब
सरकारको खर्च क्षमता नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी भित्रन नसकेको बैंकरहरुले बताइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकारले खर्च बढाइरहेको भए पनि बैंकले यसको लाभ लिन सकेका छैनन् ।
गत पुसमा ११.३ प्रतिशत -३५ अर्ब २५ करोड) पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले फागुन अन्त्यसम्ममा यो खर्च २२ प्रतिशत पुर्याउन सफल भयो । अर्थात्, पुसको तुलनामा सरकारले माघ र फागुन दुई महिनामा नै थप ३२ अर्ब ५७ करोड खर्च गर्यो । तर, पनि बैंकिङ प्रणालीमा भने सहज अवस्था देखिएको छैन् ।
सरकारको खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेकै कारण सरकारी ढुकुटीमा अझै पनि लगभग २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार केही दिन अघिसम्म राष्ट्र बैंकमा सरकारको यस्तो रकम १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
