६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ७ गते गरेको फैसलाको आधारमा राष्ट्र बैंकले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चैत ६ गते जारी गरेको परिपत्र अनुसार ग्राहकले कर्जा लिदा बैंकहरुले गरेको बाचा विपरित बारम्बार व्याज दर वृद्धि नगर्न/नगराउँन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याज दर परिर्वतनमा कडाई गर्न लागेको बताएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रावधान परामर्श पत्र तयार गरेको छ । यो परामर्श पत्र हुबहु पारित भएमा कर्जाको व्याज दर समायोजन गर्नुपरेमा एक वर्षमा दुई पटक मात्र गर्न सकिने छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहभएपछि ६ महिनाभन्दा अघि व्याज दर हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि परामर्श पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र व्याज दर परिवर्तन गर्न परेमा कर्जाको अवधि अनुसार ३० देखि ४५ दिने अग्रिम सुचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। गत विहीबार सुचना जारी गरेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सात दिन भित्र राय मागेको थियो ।
यता, सर्वोच्चको फौसलाको आधारमा राष्ट्र बैंकले कर्जा दिने समयमा नै कर्जावालाको सम्पत्तीको सही मूल्यांकन हुने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, धितोको लिलामी बिक्री वा सकार गर्दा प्रचलित बजार मूल्य अनुसार नै गर्न निर्देशन दिएको छ । र, ऋणीका परिवार वा सरोकारवालाको सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रतिकुल नपार्ने वातावरण मिलाउदै न्यायोचित तरिकाले कर्जा असुलको प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
