२३ बैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा पुगेर हठात हाजिर गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतबारदेखि नियमित काममा र्फकँदैछिन् । तर, कार्कीका लागि आगामी जेठ २४ गतेसम्मको कार्यकाल सजिलो चाहिँ छैन ।
अब प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनेदेखि शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलनामा जेल हाल्नेसम्मका कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने कतिपय मानिसले अनुमान लगाइरहेका छन् ।
आम जनमानसमा मात्रै होइन, स्वयं सरकार र संसदले समेत सुशीलाको आगामी यात्रालाई चासोका साथ हेरिरहेको छ । सुशीला कार्कीले अब कस्तो भूमिका खेल्लिन् ? उनी झनै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छिन् या सम्हालिन्छिन् ? यो सबैको चासोको विषय हो ।
केपी ओलीको ‘युद्धविराम प्रस्ताव’
अरुबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट्न खोज्दा म बालुवाटार आउँदिन, कि बालकोट आउनु, कि सिंहदरबार वा नयाँ बानेश्वरतिरै भेटौं भन्ने एमाले नेता केपी ओलीले शनिबार दिउँसो प्रचण्डलाई आफैं टेलिफोन गरे ।
ओलीले भेटका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय मागे । कांग्रेस नेता मार्शल जुलुम शाक्यको अन्त्येष्टिमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पर्खाएर एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगे ।
आफैं समय मागेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अब मुठभेडतिर नजान र परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
यद्यपि बालुवाटारबाट बाहिर निस्केपछि एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेतावनी दिएको’ प्रचार गरेका छन् ।
बालुवाटारमा शनिबार भएको ओली-प्रचण्ड भेटबारे माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन्- ‘ओलीजीले प्रधानमन्त्रीसँग आफैं समय मागेर भेट गर्नुभएको हो । उहाँ न्यायालय र कार्यपालिका-व्यवस्थापिका वीचको टस्सल नगरौं, समझदारी गरौं भन्न आउनुभएको थियो ।’
यसअघि केपी ओलीलगायतका एमाले नेताहरुले नै अदालतलाई सरकारविरुद्ध उक्साउने र भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नवराज सिलवालको मुद्दामा केपी ओलीले खुलेरै सिलवालको पक्षमा बोलेका थिए ।
नवराज सिलवालले कीर्ते गरेको हैन, सरकारले कीर्ते गरेको भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति केपी ओलीले दिँदै आएका थिए ।
तर, शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका ओलीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ हेर्दा उनी एक कदम पछि हटेको आभाष मिलेको सत्तापक्षका नेताहरुको दाबी छ ।
ओली र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि बालुवाटार स्रोतले भन्यो- ‘ओलीजी न्यायाधीशमाथि कारवाही नगरियोस् भन्ने आग्रह गर्न आउनुभएको थियो, सरकार पनि सुशीला कार्कीको आगामी ‘स्टेप’ हेरेर मात्रै थप कदम चाल्ने तयारीमा छ, अन्यथा संसदको अवहेलना गर्नेमाथि कारवाही हुनेछ ।’
सुशीला कार्कीका दुई विकल्प
संसदको विशेषाधिकार अन्तरगत संसदमा विचाराधीन रहेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई रोक्ने गरी शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आदेश सुनाएपछि संसद र न्यायालयवीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । अदालत र सरकारवीच यस्तो द्वन्द्व यसअघिदेखि नै चर्किइसकेको छ । र, अब यो द्वन्द्व सरकारका तीनैवटा अंगमा विस्तार भएको छ ।
यो स्थितिमा अब सुशीला कार्कीले पुनः प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम अघि बढाउँदा के गर्लिन् भन्ने प्रश्न उठे पनि अब उनको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनामात्रै बाँकी छ । आगामी जेठ २४ गते उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछिन् ।
कानून र संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार अब सुशीला कार्कीका सामु दुईवटा विकल्प छन् ।
पहिलो विकल्प हो- आइतबार सर्वोच्च अदालतमा फर्केर कामको जिम्मेवारी लिने । अनि अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि विदामा बस्ने पुरानो प्रचलनलाई पछ्याउँदै एक महिने विदा लिएर बस्ने ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसरी विदा लिएर बसेपछि व्यवस्थापिका संसदले पनि उनको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने । वा जेठ २४ अगावै त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउने र उनलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने ।
यो पहिलो विकल्पमा जाँदा विवादमा मुछिएको न्यायालय थप विवादमा नपर्न सक्छ ।
तर, महाअभियोग प्रस्तावलाई नै रोक्ने गरी शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले दिएको आदेश भविश्यमा खराब नजिरका रुपमा रहने र महाअभियोग लगाउने बेलामा संसदले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले उक्त आदेश बदर गर्ने निवदेन अदालतमा दर्ता गर्न सक्छ । र, त्यसलाई अदालतले खारेज गरेर पछि हट्न सक्छ ।
यसो गरेमा न्यायालय र सरकारका अन्य अंगवीचको क्षेत्रताधिकार विवाद थप खल्बलिन पाउँदैन ।
दोस्रो विकल्पः सुशीला कार्कीको दोस्रो विकल्प भनेको अदालतमा गएपछि झनै कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो । नवराज सिलवाललाई फुली लगाइदिने, शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्ने र पुराना मुद्दाहरु खोजी खोजी सजायँ सुनाउने र एक महिनापछि विदा लिने, यो उनको दोस्रो विकल्प हुन सक्छ ।
तर, निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला अदालतले चलाउने यस्तो शासनले नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कस्तो छाप छाड्ला भन्ने पनि पक्कै विचार गरेरै उनले यो विकल्प अपनाउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने अनि संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिने तत्वहरुले न्यायालयलाई थप विवादमा तान्न खोजिरहेका छन् । यसमा विदेशी शक्ति र डलरवालाहरुको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिइसकेको छ । यो स्थितिमा एमाले नेताहरुले पनि यसलाई उछालेर चुनावी टुल्स बनाउन खोजेका कारण नागरिक सर्वोच्चता धरापमा पर्न लागेको अवस्था छ ।
यी सबै कुरालाई विचार गरेर सुशीला कार्की अगाडि बढ्छिन् या प्रचण्ड र देउवामाथिको पूर्वाग्रह साँध्नतिर लाग्छिन् सम्भवतः एकाध दिनमा टुंगो लाग्ने छ ।
