प्रमुख खाडी राष्ट्रहरुबीच हाल चलेको राजनीतिक तथा कूटनीतिक रस्साकस्सीले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यो रस्साकस्सीमा एकातर्फ कतार छ भने अर्कोतर्फ इजिप्टको समर्थनप्राप्त साउदी अरेबिया, यूएई र बहराइन छन् ।
अहिलेको अवस्था सन् १९८१ मा खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) गठनयताकै सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर हो ।
तीन जीसीसी राष्ट्रहरुले कतारमाथि लगाएको प्रमुख आरोप हो, यसले आतंकवादलाई मलजल गरिरहेको छ र लिबियासहित यस क्षेत्रका इस्लामिक समूहहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
यूएई, साउदी अरेयिबा र उनीहरुका सहयोगी राष्ट्रले १२ संगठन र ५९ व्यक्तिहरुको नामसहित एउटा आतंकवादी प्रतिबन्ध सूची जारी गरेका थिए, जसलाई कतारले आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरिरहेको दाबी उनीहरुको छ ।
यो सूचीमा रहेको एक संगठन र पाँच व्यक्तिहरु लिबियाका हुन्, जसमा मिलिसिया कमान्डरहरु तथा इजिप्ट र यूएई समर्थित जनरल खलिफा नेतृत्वको बेन्घाजी डिफेेन्स युनिट रहेका छन् ।
कतारविरुद्ध लगाइएका आरोपहरुले इङ्गित गर्छन् कि यसले विभिन्न आतंकवादी समूह तथा व्यक्तिहरुलाई सहयोग गरेर लिबियामा द्वन्द्व र अस्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ । तर, यसले वास्तविकतालाई पूर्णरुपमा ढाकछोप गर्छ ।
विशेषगरी गृहयुद्ध भड्केयताका पछिल्लो तीन वर्षमा लिबियाभर जारी रहेको द्वन्द्व र विभाजनलाई मलजल गर्ने कार्यमा गहिरोरुपले संलग्न रहेर यूएईले सो राष्ट्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन खोजिएको छ ।
यूएईले द्वन्द्वको एउटा पक्ष खलिफा हफ्तर र उनका अनुयायीहरुलाई पूर्ण सैन्य विजय र लिबियाको निरपेक्ष शासकका रुपमा ‘टेकओभर’ गर्नका निम्ति प्रोत्साहन दिँदै आएको छ ।
सन् २०११ मा लिबियन क्रान्ति सुरुवातसँगै कतार र यूएई दुवैले लिबियाका जनतालाई राजनीतिक तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएका थिए । कतार र यूएईका विमानले लिबियाको पूर्व, विशेषगरी बेन्घाजी बिमानस्थलमा मानवीय सहायता पुर्याएका थिए, जब क्रान्तिको प्रारम्भिक दिनदेखि सो क्षेत्रमा गद्दाफीको नियन्त्रण गुमेको थियो ।
सन् २०११ को अगष्टमा गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गर्न लिबियन क्रान्ति सफल भएपछि लिबियामा कतार र यूएई दुवैको संलग्नताको प्रकृति फेरियो र यूएईले सैन्य भूमिकामा आफूलाई सक्रिय बनायो ।
यता कतारले मूलधारका इस्लामिकहरु र कतिपय विचारधारात्मक विरोधीहरुलाई समेत राजनीतिक र सम्भव भएसम्म आर्थिक सहयोग जारी राख्यो ।
कतारले अल कायदा, अन्सार सारिया र इस्लामिक स्टेट अफ इराक, र आईएसआईएस जस्ता राष्ट्रसंघद्वारा वर्गीकृत आतंकवादी समूहहरुलाई आर्थिक वा लजिस्टिक सहयोग गरेको कुनै प्रमाण छैन । न त उसले बेन्घाजी डिफेन्स बि्रगेडजस्ता राष्ट्रसंघले आतंकवादीको सूचीमा वर्गीकृत नगरेका समूहहरुलाई नै सहयोग गरेको प्रमाणित भएको छ ।
कतारले राष्ट्रसंघ समर्थित राजनीतिक वार्तालाई पनि निरन्तर सहयोग गरेको छ, जुन सन् २०१५ को डिसेम्बरमा मोरक्कोमा लिबियन राजनीतिक सम्झौता (एलपीए) सम्म पुगेको थियो र यसबाट नेसनल एकर्ड गभर्नमेन्ट (एलपिए) निर्माण भएको थियो ।
मुख्यरुपमा त्रिपोलीमा रहेका केही इस्लामपन्थी र तिनीहरुका सहयोगीहरुलाई कतारले गरेको सहायताप्रति यूएईको आक्रोश त्यहाँका नेताहरुको त्रासबाट उब्जेको हो । उनीहरुले लिबियामा यी समूहहरु त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली र सत्ताको हिस्सा बन्नुलाई खतराको रुपमा देखेका छन् । यसले यूएईको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरुको आकलन छ ।
लिबियाबाट यस्तो सम्भावित खतरालाई टार्नका निम्ति यूएईले सन् २०१४ को अगष्टमा त्रिपोली वरपर हवाई बमवारीसम्म गर्यो । लिबियाको द्वन्द्वमा यूएईको प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताभन्दा कतारको संलग्नता विलकुल भिन्न छ, जसले (युएईले) मुख्यतया राजनीतिक र आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।
लिबियामा सन् २०१४ को मेदेखि खलिफा हफ्तरले सञ्चालन गरेको ‘डिग्निटी अपरेसन’ भनेर चिनिने सैन्य अभियानको मुख्य समर्थक यूएई हो भने यसमा इजिप्ट र जोर्डनको पनि साथ रहेको छ । हफ्तरलाई यूएईले सैन्य मात्र नभएर बहुआयामिक सहयोग गरेको छ, जसमा सूचना र मिडियाका साथै राजनीतिक र आर्थिक भरथेगसमेत पर्छन् । स्याटेलाइट टेलिभिजन स्टेसनदेखि अन्य समाचार, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका आउटलेटलगायतका लिबियनद्वारा सञ्चालित मिडियाहरुमा वर्षेनी करोडौं दिराम उपलब्ध गराइने गरेको छ ।
लिबियामा यूएईद्वारा प्रायोजित मिडियाहरुको भूमिका भने एकदमै नकारात्मक रहँदै आएको छ । यिनीहरुले हिंसा र रक्तपातलाई बढावा दिने तथा घृणा र शत्रुता फैलाउने अभियान चलाइरहेका छन् ।
लिबिया द्वन्द्वमा यूएईको सैन्य संलग्नताको पछिल्लो उच्चस्तरीय खुलासा केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिको विज्ञ समूहले बनाएको तथा सुरक्षा परिषदमा पेश गरिएको विस्तृत प्रतिवेदनबाट पनि भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले लिबियामा राष्ट्रसंघले लगाएको हतियार प्रतिवन्धको यूएईले बेवास्ता र उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो जसको परिणामस्वरुप खलिफा हफ्तरप्रति बफादार संगठनहरुको हवाई शक्ति उल्लेख्यरुपमा सुदृढ भयो ।
लिबियाभर राष्ट्रसंघीय प्रतिवन्धहरुको उल्लंघनमाथि रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रसंघीय विज्ञ समूहले भनेको थियो कि हफ्तरका संगठनहरुले यूएईबाट लडाकु विमान तथा सैन्य सवारीसाधनहरु प्राप्त गरेका छन् ।
साथै उसले बेन्घाजीको करिब एक सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको अल खादिममा एउटा हवाईअड्डा बनाउन पनि सघाउ पुर्याएको थियो । प्रतिवेदनमा अल खादिम हवाई अड्डाको स्याटेलाइट फोटोसमेत समावेश थियो ।
राष्ट्रसंघीय विज्ञ समुहको रिपोर्टले ९३ वटा बख्तरबन्द ‘पर्सोनेल क्यारियर’ र ५ सय ४९ वटा बख्तरबन्द तथा सामान्य गाडीहरु २०१६ को अपि्रलमा टोब्रुंकको उत्तरपूर्वी शहरमा रहेको बन्दरगाहमार्फत हप्तरको लिबियन नेसनल आर्मी -एलएनए) लाई प्रदान गरिएको पुष्टि गरेको छ ।
निष्कर्षमा सो रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘यूएईले एलएनएलाई भौतिक र प्रत्यक्ष दुवैखाले सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ, जसबाट एलएनएको हवाई शक्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।’
यस विषयमा स्पष्ट पार्न यूएईलाई पत्राचार गरिएको तर कुनै जवाफ नआएको विज्ञ समूहले जनाएको छ ।
लिबियामा यूएईको बाक्लो सैन्य संलग्नतालाई विचार गर्दा एउटा प्रश्न प्रवलरुपमा उब्जिन्छ । किन ?
आखिर किन घटनाहरुलाई तोडमोड गरेर यूएईले लिबियनहरुलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप, एकता र स्थायित्वको सपना साकार तुल्याउनबाट रोक्दैछ ? यसको सम्भावित अन्तरनिहित उद्देश्यहरु राजनीतिक र आर्थिक देखिन्छन् ।
यूएईले स्थिर र प्रजातान्त्रिक लिबियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रुपमा आफ्नो मोडललाई चुनौति दिन सक्ने यस क्षेत्रको एकमात्र सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरेको छ ।
पहिलो कुरा, लिबियामा एउटा राम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली यूएईका जनताका लागि एउटा आकांक्षा र प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । दोस्रो कुरा, लिबियाको यूएईभन्दा निश्चितरुपमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरु छन्, जस्तै यूरोपसँग अत्यन्त निकट रहेको रणनीतिक अवस्थित, यसको अफ्रिकामा उच्चतम तेल सञ्चयसहितको व्यापक प्राकृतिक स्रोत र मध्यम भूमध्य जलवायु ।
एउटा स्थिर लिबियाको २ हजार किलोमिटरको भूमध्य समुद्रीतट अफ्रिकाको मुख्य उत्तरी द्वार बन्ने सम्भावना बोकेको छ, जसले दुबईको ‘जाबेल अलि’ लाई चुनौती दिन र माथ खुवाउन सक्छ ।
लिबिया एउटा नयाँ क्षेत्रीय हब र अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय केन्द्र बन्न सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकषिर्त गरेर कम्पनीहरुलाई यूएईको विकल्प दिन सक्छ ।
लिबियाले यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण र शत्रुतापूर्ण क्षेत्रीय वातावरणबीच कसरी आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सक्छ त ?
सुरुवातमा केही लिबियनहरुले आफ्नो देशमा यूएईजस्ता बाहिरियाहरुका साँघुरा एजेन्डाको सेवा गर्ने स्थानीय एजेन्ट बन्न छाड्नुपर्छ । साथै लिबियनहरुले उनीहरुको देशमा खाडी मुलुक वा अरु कसैको विध्वंसात्मक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्न आम सहमति र एकतामा जोड दिनुपर्छ ।
(लेखक लिबियाका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञ हुन्। यो लेख अलजजिराबाट भावानुवाद गरिएको हो ।)
