२९ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको १४ लाख तोक्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
आयोगले बुधबार प्रमुख दलका नेताहरुलाई बोलाएर चुनाव खर्चबारे छलफल गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजन र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पारे।
राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा बस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिन उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढाइएको उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।
छलफलमा दलहरुले व्यवहारिक र स्वभाविक हुने गरी निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पारे ।
जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले नेता अग्नि खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन आयोगलाई सुझाव दिए ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।
