३० कात्तिक, काठमाडौं । संसदले गत साउनमा वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धि ऐन पारित गर्यो । सोही ऐनमा टेकेर धितोपत्र बोर्डले विनियमावली निर्माणको तयारी थालेको छ ।
कृषि उपजको बिक्री हालसम्म थोक तथा खुद्रा बजारबाट हुँदै आएको छ । उक्त ऐनसँगै कृषि उपजको बिक्री कमोडिटी मार्केटमा पनि सहज हुने र त्यसमार्फत् वैज्ञानिक मूल्य कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास देखिन्छ ।
सरोकारवालाहरुको भनाइ छ, उक्त मार्केटले कृषि उपज कारोबारका लागि आधार मूल्य दिन्छ ।
‘संसारभर कृषि उपजको कारोबार भौतिक भुक्तानी हुनेगरी एक प्रतिशतबराबर मात्रै हुन्छ,’ मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स) को अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ प्रबन्धक अमित प्याकुरेल भन्छन् ।
त्यसोभए किन आवश्यक छ त यो बजार ? मेक्सका महाप्रबन्धक नरेन्द्र भट्ट भन्छन्, ‘यसको मुख्य उद्देश्य कृषकहरुलाई कृषि उपजको मूल्यको घटबढबाट हुने जोखिमबाट बचाउनु हो ।’
प्रमाणपत्रको व्यापार
भट्टका अनुसार किसानले कुनै कृषि उपजको लागत १० रुपैयाँ छ भने तीन महिनापछिको ‘फ्युचर कन्ट्रयाक्ट’ गर्न सक्छ । र, त्यतिबेलाको बिक्री मूल्य तोक्न सक्छ, १४ रुपैयाँ ।
मूल्य निर्धारणका लागि केही आधार हुन्छन् । र, उत्पादन बिक्रीसम्बन्धि सम्झौतापत्र बनेको हुन्छ । सम्झौतापत्रकै आधारमा कारोबार हुन थाल्छ ।
मूल्य बढ्ने सोचमा रहेका लगानीकर्ताहरुले त्यसमा थप मूल्य तिर्दै कारोबार थाल्छन् । यसबीचमा अनगिन्ती कारोबारीहरुले सोही सम्झौतापत्र किनबेच गर्छन्, त्यसक्रममा मूल्य पनि घटबढ हुन्छ ।
तीन महिना सकिँदा भौतिक बजार (कमोडिटी मार्केटभन्दा बाहिर कारोबार हुने स्थल) मा त्यो उत्पादनको मूल्य ६ रुपैयाँ कायम भयो भने पनि किसानले १४ रुपैयाँ नै प्राप्त गर्छ ।
अन्तिम समयमा प्रमाणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्ता भने घाटामा जान सक्छ । तीन महिनापछि बजारमा उक्त वस्तुको मूल्य बढ्यो भने पनि कृषकले गुमाउनुपर्दैन । किनभने, कृषकले पहिले नै आफ्नो लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । सोही कारण यसलाई जोखिम न्यूनीकरणको उपाय पनि भन्ने गरिएको छ ।
तर, बजारमा सबै कारोबारी कृषक वा कृषि उपज खरिदकर्ता नै हुन्छन् भन्ने छैन । कतिपयको उद्देश्य सम्झौतापत्रको किनबेचमा मूल्य परिवर्तनबाट हुने लाभ उठाउनु मात्र पनि हुन्छ । उनीहरुलाई बजारमा सौदाबाजी कारोबारी भनिन्छ ।
‘यो बजारमा वस्तु तथा सम्पत्ती साटफेर नै नगरी पनि कारोबार सम्पन्न हुन्छ । अधिकांश देशमा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइँदैन, ती मुलुकमा यसलाई अनावश्यक र सट्टेबाजीको रुपमा मात्र हेरिएको छ,’ नेप्सेका सहप्रवक्ता मुराहरि पराजुली भन्छन् ।
उनका अनुसार कृषि उपजलाई भौतिक भुक्तानीसहित यस्ता बजारबाट कारोबार गरियो भने कृषकहरु लाभमा रहन्छन् । ‘नेपालका कमोडिटी बजारहरुले त्यसमा चासो दिएका छैनन् । सुन, फलाम, तामालगायतको मूल्यमा यहाँ बसेर सौदाबाजी कारोबार सञ्चालन गराइराख्ने नियत राखेका छन्,’ पराजुली भन्छन् ।
यस्तो छ विश्वव्यापी अभ्यास
विश्वमा यस्तो बजारमा मकै, चिनी, धान, कफी, अलैंची, अदुवा, आलुलगायत वस्तुको ढुवानीसहितको कारोबार हुन्छ । र, त्यसको मूल्यको मात्रै पनि सौदाबाजी हुने गर्छ ।
यद्यपि, कृषि उपजमध्ये अधिकांश उत्पादनको मूल्य निर्धारण व्यवस्थित बनाउने आधारका रुपमा कमोडिटी मार्केटलाई हेरिन्छ ।
कमोडिटी बजारसम्बन्धमा डब्लुसी मोर्गनले सन् १९९० मा गरेको एक अध्ययनको निष्कर्ष थियो, यसले मूल्य सूचनामा मात्र किसानको पहुँच पुर्याएको छैन, उनीहरुको भण्डारण र वित्तीय पहुँचमा पनि सुधार ल्याएको छ ।
यसको नतिजा किसानले आफ्नो वस्तु बिक्री गर्ने उपयुक्त समय छनोट गर्न पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको मोर्गनको निष्कर्ष छ । मोर्गनको अध्ययन आलुको कारोबार गर्ने लन्डन पोट्याटो फ्युचर्स मार्केटमा आधारित थियो ।
भारतलगायत मुलुकमा अहिले पनि तरकारीको मूल्य निर्धारणमा अलग–अलग सांगठनिक संरचना छन् । तर, अर्थियाको नामले चिनिने यस संरचनाको विकल्पमा कमोडिटी बजारलाई हेर्न थालिएको छ ।
अर्थिया प्रणालीले किसानलाई कर्जा, बीमा र भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउँछ । तर, वर्षौं अघिदेखि भारतको उक्त प्रणालीमा पनि कृषकले पाउनुपर्नेमध्येको १० देखि १५ प्रतिशत लाभ बिचौलियाहरुले प्राप्त गर्दै आएका छन् । अध्ययनहरु अनुसार कतिपयले त्यसभन्दा बढी पनि दाबी प्रस्तुत गर्छन् ।
यसको सफल प्रयोगका लागि प्रभावकारी नियमन, बजारमा कायम मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई सरकारको समर्थन हुनुपर्ने र यस्ता बजार सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचना पनि आवश्यक पर्ने अधिकांश अध्ययनको निचोड छ ।
यही कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ । नेपाली कमोडिटी बजार पनि नियमनको दायरामा आइसकेका छैनन् । केही वर्षअघि नेपाली कमोडिटी बजारका सञ्चालकहरुले सफ्टवेयर बिगारेर लगानीकर्ता ठगेको आरोप लागेको थियो । सोही कारण ती बजार धराशायी मात्र भएनन्, कतिपय यस्तो कारोबार गराउने एक्सचेन्जहरु पनि बन्द भए ।
किसानलाई जोड्न समस्या
पराजुलीका अनुसार कमोडिटी बजारको मुख्य विशेषता नै व्यवस्थित मूल्य निर्माण हो । बजारमा पाइने कुनै तयारी वस्तु काठमाडौं उपत्यकाका जुनसुकै कुनामा खरिद गरे पनि मूल्य एकै हुन्छ । तर, तरकारीको मूल्यमा ठूलै अन्तर हुन्छ ।
पराजुलीको ठम्याइमा कमोडिटी बजारले कृषि उपजको मूल्यमा समानता कायम गर्ने हो । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कृषकको तहमा बजार जोड्न समस्या रहेकाले अहिलेसम्म कृषि उपजको समान मूल्य निर्धारण हुन नसकेको हो ।’
कृषकलाई बजारमा जोड्न व्यवस्थित गोदाम घर, कृषि उपजको गुणस्तर र ग्रेडिङ मापन गर्ने एकाइ आवश्यक पर्छ । नेपालमा हालसम्म यस पाटोमा ठोस प्रगति छैन ।
निजी पहलमा गोदाम घर स्थापना नभएका पनि होइनन् । तर, तिनले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । र, तिनको नियमित अनुगमनका लागि कुनै संयन्त्र तयार भएको छैन ।
‘गोदाम घर ऐन हालसम्म आउन सकेको छैन, हाम्रो दायरामा हालसम्म एयरपोर्ट क्षेत्र र केही भन्सार नाकाका गोदामहरु मात्र पर्छन्,’ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन विकास समितिका अध्यक्ष कुमार केसी भन्छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलगायत निकायले पनि खाद्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्छन् । तथापि, त्यस्तो परीक्षण व्यावसायिक उत्पादन उपभोगयोग्य भए/नभएको जाँच गर्नमै सीमित छ । गुणस्तरअनुसार मूल्य निर्धारणको पाटोमा सरकारी निकायले माखो मारेका छैनन् ।
विज्ञहरुको भनाइमा गोदाम घर र गुणस्तर मापनको व्यवस्थाबाट मात्र कृषि उपजको बीमा र कृषकलाई कर्जा प्रवाहको सहज वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
‘कमोडिटी बजारका लागि खुल्ने गोदाम घरलगायत मापदण्ड तोक्ने तयारीमा छौं,’ धितोपत्र बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नियमावली र विनियमावलीबाट यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेछौं ।’
मूल्य निर्धारणका प्रयास
नेपालमा चियापत्ती, उखु र धानको मूल्य निर्धारणमा सरकारी स्तरबाट पनि केही प्रयास नभएका होइनन् । तर, तिनको सफल प्रयोग भने कृषकहरुले गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत् तीन वर्ष अघिसम्म चियाको मूल्य निर्धारण गर्दथ्यो । पछिल्लो समय चिया उत्पादक र व्यवसायीबीचको विवादका कारण मूल्य निर्धारणको शृंखला टुटेको छ ।
‘चियाको माग र आपूर्तिमा आधारित हुनेगरी मूल्य निर्धारणका लागि अक्सन बजारसमेत सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेका थियौं,’ बोर्डका योजना अधिकृत गौरव लुइँटेल भन्छन् ।
उनका अनुसार नेपाली चियाको मूल्य निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरुलाई पनि औपचारिक संलग्नता गराउने प्रयास थियो । तर, त्यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।
बोर्डले अक्सन बजार सञ्चालनका लागि ई–बिडिङमा जान सकिने सफ्टवेयर र सामान्य गोदामसमेत व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, उक्त प्रक्रियामा जानुअघि केही नीतिगत व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेपछि सरकार पछाडि हट्यो ।
अक्सन प्रक्रियाका लागि गोदाममा चिया लगभग एक महिनासम्म रहन सक्ने भएकाले व्यवसायीहरुले कर्जा सुविधा माग गरेका थिए । करमा सहुलियत र बिक्री सुनिश्चित हुने प्रणालीको विकासको माग पनि उनीहरुको थियो ।
‘यसलाई असफल बनाउन चिया माफिया हाबी भए । हामीबाट प्रतिकिलो ६ देखि सात रुपैयाँमा उनीहरुले चिया पाएका छन्, उनीहरु यो लाभ किन गुमाउन चाहन्थे र,’ झापास्थित साना चिया किसान व्यवसायी संघका अध्यक्ष पूर्ण कार्की भन्छन् ।
खाद्य संस्थानले पनि धान, गहुँलगायत अन्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । तर, उक्त मूल्य तोकुन्जेलसम्ममा किसानले अन्न नै बिक्री गरिसकेका हुन्छन् । यस्तै, कृषक र व्यवसायीबीच पहिले नै हुने कारोबारको कारण सबै किसानले समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न सकेको पाइँदैन ।
‘समर्थन मूल्य एउटा आधार हो तर व्यवसायीबाट कर्जा पाएको, कृषकलाई चाँडो नगद आवश्यक परेकोलगायत कारणले त्यसभन्दा कममा पनि धान किनबेच हुन सक्ने अवस्था छ,’ खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन् ।
चालु आवकै कृषि मन्त्रालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा यस वर्ष करिब ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने भएको छ । तर, अन्न खरिदकर्ता सरकारी निकाय खाद्य संस्थानको क्षमता १० लाख क्विन्टल (एक लाख मेट्रिक टन) मात्र छ । संस्थानले गहुँ र चामल पनि खरिद गर्ने गर्छ ।
‘सुनसरी र मोरङमा मात्र पूर्ण क्षमतामा धान उत्पादन हुँदा देशभरको माग धान्न सक्छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘तर, गोदाम अभावमा यहींको धान भारत जान्छ र भारतबाट चामल नेपाल आउँछ ।’
आव ०७३/७४ मा मात्रै भारतबाट २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
भुटानको सफल प्रयोग
खाद्य संस्थानमार्फत् समर्थन मूल्यमा अन्न खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था नभएको होइन । त्यसको लाभ भने किसानको तहमा पुगेको छैन ।
भुटानले भने आफ्नो खाद्य संस्थानमार्फत् अझ परिस्कृत मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सफलता पाएको छ ।
भुटानी खाद्य संस्थान र स्टक एक्सचेन्जको सहकार्यमा आलुको कारोबारका लागि सम्झौता भएको छ । खाद्य संस्थानले कृषकहरुबाट आलु खरिद गरेर ग्रेडिङ गर्छ ।
र, स्टक एक्स्चेन्जमार्फत् खरिद–बिक्री हुन्छ, जसका कारण किसान, ग्राहक र ठूला व्यापारीबीचमा सरकार उपस्थित छ । किसानको उत्पादन ग्राहकसम्म पुग्न दोस्रो, तेस्रो चरण पार गर्नुपर्ने झण्झट हटेको छ । र, उक्त प्रणाली अक्सन बजारको पनि विकल्प बनेको छ ।
