९ फागुन, बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले सपथग्रहण गर्दै काम सुरु गरेका छन् ।
उपमहानगरको कार्यलयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच न्यायिक समितिकी संयोजक उपप्रमुख सरस्वती चौधरीसहित सदस्य तुलसा मैनाली र क्यामुदिन मंसुरीले सपथ लिएका हुन् ।
उपमहानगरका नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले उपप्रमुख चौधरीलाई सपथ खुवाएका थिए भने चौधरीले दुई सदस्यलाई सथप ग्रहण गराएकी थिइन् ।
सपथसँगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार न्याय सम्पादनको काम समेत अघि बढ्ने भएको छ ।
न्यायिक समितिलाई सपथ गराउँदै नगर प्रमुख डा. पौडेलले न्याय सम्पादन झण्झटिलो भएको भन्दै आउने गुनासोलाई चिर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
न्यायिक समितिमा ठूलो जिम्मेवारी रहेको भन्दै कसैप्रति पूर्वाग्रही नभइ सबैको साझा भएर न्याय सम्पादनका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सामान्य विवादका मिलाउनका लागि पनि जिल्लासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका निम्ति स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको भन्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले विवादरहित ढंगबाट न्याय सम्पादनको काम हुनेमा आशावादी रहेको र त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख चौधरीले पक्षपातरहित ढंगबाट न्याय सम्पादनका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि कार्यपालिकाका र नगरसभा सदस्यले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।
न्यायिक समितिले के-के गर्छ ?
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको विषयका विवादको निरुपण गर्न सक्छ ।
यस्तै वाषिर्क २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपाट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको विषय पनि न्यायिक समितिले हेर्न सक्छ ।
अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवाद समेत न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
