२ चैत्र, विराटनगर । विराटनगरमा तीन दिनसम्म संचालन भएको प्रदेश १ स्तरीय महिलावादी मञ्चको भेला १२ बुँदे घोषणापत्र एवं आचारसहिता निर्माण गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश १ अन्तरगत १४ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरुले तीन दिनसम्म समसामयिक र महिलाको श्रमको विषयमा छलफल गर्दै महिलाको शसक्तिकरण र स्थानीय तहमा महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि आचारसहिता निर्माण गरेको हो ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुले महिला बालवालिका, अपाङगता भएका ब्यक्ति, सीमान्तकृत लगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्ने, न्यायको पक्षमा निष्पक्ष ,संवेदनशील महिलावादी दृष्टिले हेर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका घटनाहरुप्रति शून्य सहनशिलताको वातावरण बनाउने, हिंसा न्यूनिकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै आचारसंहिता निर्माण गरेका छन ।
यस्तै संविधानले सुनिश्चत गरेको नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैगरी भेलाले महिलाविरुद्ध हुने हानिकारक प्रथालाई अपराधको रुपमा ग्रहण गरी छाता कानूनको निर्माण र स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाउने, महिलाको बंशीय हकलाई संबैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म महिलाको आतमासम्मा पूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने भएकोले नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न माग गरिएको छ ।
महिलाहरुको स्रोत साधनमा पहुच कायम गर्न नीति निर्माण गरी बडास्तरबाटै आबश्यक कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गर्ने लगायतका विषयहरु घोषणापत्रको रुपमा पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने महिला मानवअधिकार रक्षक मोरङकी अध्यक्ष एबं महिलावादी महिला मञ्च आयोजक समिति संयोजक मञ्जीता उपाध्यायले बताए ।
तीन दिनसम्म स्थानीय न्यायिक समितिको काम कर्तब्य अधिकार, महिलाको श्रम र शरीरमा अधिकार लगायतका विषयमा ब्यापक छलफल भएको थियो । महिला मञ्चको भेला तिनदिनसम्म चलेको थियो ।
