३ चैत, पोखरा । पोखरा-गल्याङ इकोभ्यान चलाउन निवेदन लिएको सिद्धबाबा यातायात सेवा प्रालिले अदालतको फैसलापछि अन्तत अनुमति पाएको छ । पोखरादेखि गल्याङसम्म २० इकोभ्यान चलाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति नपाएपछि सिद्धबाबा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सिद्धबाबालाई गाडी चलाउन दिनू भन्ने आदेशपछि पनि यातायात समितिले अनुमति नदिएर सर्वोच्चको फैसला नै आफूहरुको पक्षमा आएपछि मात्रै अनुमति भएको प्रालिले जनाएको छ । ‘हामीले भाडाका २० भ्यान चलाउन झन्डै २ वर्षअघि निवेदन दिएका थियौं तर अनुमति नपाएपछि हामी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थियौं,’ सिद्धबाबा यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष निर्मलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘लामो संघर्षपछि अनुमति पाएका छौं । अब दर्तामा गएर लगत्तै इको भ्यान सुरु गर्छौं।’
सिद्धबाबाले चलाउने लागेको पेट्रोल लाग्ने ७ सिटे इकोभ्यान हो । झन्डै २ वर्षअघि यातायात समितिलाई गाडी दर्ता तथा रुट परमिट दिन सिद्धबाबाले निवेदन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला समितिले तत्काललाई कुनै पनि गाडी थप्न नदिने निर्णय गरेपछि सिद्धबाबाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको प्रालिका लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए ।
सरकारले बाधा नपुर्याए पनि यातायात समितिले सिन्डिकेटका कारण अनुमति नदिएकै कारण गाडी बुक गरेर पनि २ वर्षसम्म राकिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
‘रोक्नुपर्ने कुनै कारणै नहुँदा पनि हामीलाई रोकिएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेका हौं,’ सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि दर्ता गर्न दिने भनेर यातायात समितिको पत्र पाएका छौं । अब पोखरादेखि स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँ हुँदै गल्याङसम्म हामीले यातायात सेवा दिनेछौं ।’
डिजेलबाट चल्ने मिनि बस तथा अन्य सानासमेत गरी ३० वटाका हाराहरीमा देशका विभिन्न ठाउँसम्म गाडी चलाउँदै आएको सिद्धबाबाले पेट्रोलबाट चल्ने थप २० वटा सार्वजनिक इको भ्यान थप्न लागेको हो ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गाडी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेको हो,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका प्रमुख अच्युत रेग्मीले भने, ‘अहिले संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई गाडी थप्न दिएका छैनौं । प्राइभेट कम्पनीबाट गाडी दर्ता दिने भनिएको छ ।’
विभिन्न यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको आफूहरु सिकार हुनुपरेको प्रालिका सुवेदीले बताए । ‘अहिले पनि भरसक हामीलाई चल्न नदिने, बसस्टप नदिन प्रयत्न भइरहेको छ’ सुवेदीले भने, ‘हामी सिन्डिकेटको बिरोधी हौं । सरकारले दिएको अनुमति व्यवसायी समितिले नै रोक्न खोज्नु दुःखद कुरा हो ।’
व्यवसायी समितिहरुले अहिले पनि मर्ज गर्न दबाव दिइरहेको प्रालिले जनाएको छ ।
‘हामीले अन्य व्यवसायीलाई मर्का पार्न गाडी चलाउन लागेका होइनौं,’ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले भने ।
