४ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशहरुमा सरकार विस्तार हुन नसक्नुको रहस्य खोलेका छन् । मन्त्रीलाई दिने गाडी, कर्मचारी र मन्त्रालय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारको अवस्थाबारे व्याख्या गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा ब्युरोक्रेसीका उच्चपदस्थहरुसँग भने- ‘मन्त्री बनाऔं भने गाडी दिनुपर्छ, गाडी छैन । मन्त्री बनाऔं भने मन्त्रालय दिनुपर्छ, मन्त्रालय राख्ने ठाउँ छैन । मन्त्री बनाऔं भने कर्मचारी दिनुपर्छ, कर्मचारी पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी छौं ।’
प्रधानममन्त्री केपी ओलीले एक घण्टा ३० मिनेटको बैठकको सुरुमा करिब १४ मिनेटसम्म अहिलेको राजनीतिक स्थितिको व्याख्या गरे । यसक्रममा उनले परिवर्तन तर्कले सिद्ध नहुने भन्दै जनताले अनुभूति हुने गरी सरकारकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राजनीतिक संक्रमण र संघर्षको चरण सकिएको र अब तीव्र गतिको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको सरकार सामान्य अवस्थाको सरकार नभएको विश्लेषण गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण उनकै शब्दमाः
‘मन्त्री बनाऔं भने गाडी दिनुपर्छ, गाडी छैन । मन्त्री बनाऔं भने मन्त्रालय दिनुपर्छ, मन्त्रालय राख्ने ठाउँ छैन । मन्त्री बनाऔं भने कर्मचारी दिनुपर्छ, कर्मचारी पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी छौं ।’
हामी एउटा सामान्यजस्तै लाग्ने, नियमितजस्तै लाग्ने कार्यक्रममा उपस्थिति भएका छौं । तर, परिस्थिति सामान्य र नियमितको सीमानाभित्रको होइन/छैन । त्योभन्दा फरक छ ।
हामी ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका छौं । र, भर्खरै हामीले मन्त्रिपरिषदलाई लगभग पूर्णता दिएका छौं । संविधानले निर्दिष्ट गरेका निकायहरुको निर्वाचनको सिलसिला टुंगिएको छ । र, माननीय मन्त्रीज्युहरु सपथ ग्रहण गरेर, पदबहाली गरेर काम प्रारम्भ गर्न मात्रै लाग्नुभएको छ ।
म माननीय मन्त्रीज्यूहरु, राज्यमन्त्रीज्यूहरुलाई हार्दिक बधाइ भन्न चाहन्छु । तपाईहरुले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । तपाईहरुको कार्यकाल सफल रहोस् ।
हामी केही पुराना मन्त्री भइसकेकाहरु हौंला, केही नयाँ पहिलोपल्ट मन्त्री भएकाहरु हौंला । जे भए पनि पहिलोपल्ट मन्त्रीभएजस्तै हो यसपल्ट । पहिलेका अनुभवहरु त्यति पर्याप्त, काम लाग्दा हुँदैनन् । नयाँ परिस्थितिमा हामी नयाँ ढंगले काम गर्न नयाँ अभिभाराका साथ, नयाँ उत्तरदायित्वका साथ अगाडि बढ्दैछौं ।
हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लामो संघर्ष सक्यौं । संविधान बनायौं । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यको पुनसंरचनाजन्य प्रश्नहरु र त्यसका निम्ति जनताबाट निर्वाचित निकायहरु बने । जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको सही सदुपयोग र त्यो सार्वभौम सत्ताको अधिकतम प्रयोग कसरी हुन सक्छ ?
त्यस सार्वभौम सत्ताको संकीर्ण र सीमित अर्थमा हैन, व्यापक अर्थमा, विस्तृत अर्थमा वा सम्पूर्ण अर्थमा प्रयोग कसरी हुन सक्छ ?
त्यसका निम्ति हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक प्रणाली रोज्यौं । सरकारका तीन तह निर्माण गर्यौं । तीन तहका सरकारका संरचना र त्यस अन्तरगतका प्रशासनिक अन्य ढाँचा र तरिकाहरु अवलम्वन गर्यौं ।
सिंहदरबारका अधिकार गाउँसम्म भन्ने पुरानो समयदेखिको नारालाई व्यवहारिक रुप दिने भनेर संरचनाहरु पुर्यायौं ।
जनताका अपेक्षा स्वाभाविकरुपमा व्यापक बढेका छन् । संरचना पुग्दैमा अधिकार पुग्दैन । संरचना पुग्दैमा उपलब्धि पुग्दैन । संरचना पुग्दैमा परिवर्तन आएको हुँदैन । संरचनागत परिवर्तन त भयो, तर उपलब्धिमा परिवर्तन भएन ।
हामीले तर्क गरेर हुँदैन । तर्कले पुष्टि गर्ने होइन, उपलब्धिबाट, अनभूतिबाट र भोगाइबाट सरोकारवालाले पुष्टि गर्नुपर्यो । तर्कवालाले, अरुले, दर्शकले पुष्टि गर्ने होइन । यी अभिभारा हाम्रा काँधमा छन् ।
अर्को, हामीले तर्कबाट परिवर्तन पुष्टि गर्ने होइन । जनताले परिवर्तन भएन, हामी बेरोजगार छौं भन्दा हामीले त्यत्रो परिवर्तन भएको छ, तिमी परिवर्तन भएको छैन भन्छौ ? रोजगारीको के कुरा गर्ने ? तिमी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छौ अधिकार तिम्रा हातमा छ, रोजगारी न छैन । यत्रो अधिकार तिमीले पाएका छौ, आम्दानी न छैन ।
यत्रो अधिकार तिमीले पाएका छौ, जाबो एउटा घर न छैन । सम्पूर्ण अधिकार तिमीसँग छ, खानै नपाएकोसम्म न हो । यस्तो तर्कले परिवर्तन पुष्टि गरेर हुँदैन । परिवर्तन जनताले आफ्ना अनुभूतिबाट पुष्टि हुनुपर्यो । जनताले भन्नुपर्यो कि मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको छ ।
हामीले तर्क गरेर हुँदैन । तर्कले पुष्टि गर्ने होइन, उपलब्धिबाट, अनभूतिबाट र भोगाइबाट सरोकारवालाले पुष्टि गर्नुपर्यो । तर्कवालाले, अरुले, दर्शकले पुष्टि गर्ने होइन । यी अभिभारा हाम्रा काँधमा छन् ।
हामीले राजतन्त्र हुँदा यस्तै हो भन्यौं । विकेन्द्रीकरण नभएर, केन्द्रीकृत शासन भएपछि यस्तै हो भन्यौं । गणतन्त्र नआउँदा यस्तै हो भन्यौं । निर्वाचित सरकारको शासन नहुँदा यस्तै हो भन्यौं । अब त गणतन्त्र पनि छ । अब निर्वाचित सरकार छ, शासन छ । जनताले आफैं कानून बनाउन पाए पो हुन्थ्यो भन्यौं, त्यो पनि बनाउन पाएको छ । तसर्थ, अब परिवर्तन ल्याउनैपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।
हामीले संरचनाहरु बनाएका छौं । तर, प्रदेशमा कसरी चलाउने कानूनको अभाव छ । प्रदेश मन्त्रालय कहाँ राख्ने ठाउँको अभाव छ । काम कसले गर्ने कर्मचारीको अभाव छ । अनेक चिजको अभाव छ । र, अभावका बीचमा हामी छौं ।
मन्त्री बनाऔं भने गाडी दिनुपर्छ, गाडी छैन । मन्त्री बनाऔं भने मन्त्रालय दिनुपर्छ, मन्त्रालय राख्ने ठाउँ छैन । मन्त्री बनाऔं भने कर्मचारी दिनुपर्छ, कर्मचारी पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी छौं ।
जनताको अपेक्षा कर्मचारी र मुख्यमन्त्रीले पाए कि पाएनन् भन्ने होइन । जनताका अपेक्षाचाहिँ कर्मचारीलाई भवन र गाडी प्राप्त भयो कि भएन भन्ने हैन । उसको अपेक्षा त बाटो बन्नुपर्यो । स्कुल बन्नुपर्यो, कलेज बन्नुपर्यो । घर बन्नुपर्यो । रोजगारी पाउनुपर्यो । उत्पादन बढ्नुपर्यो । अस्पताल बन्नुपर्यो । सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध हुनुपर्यो । जीवनस्तर उन्नत हुनुपर्यो ।
मैले यति कुरा भन्न खोजेको के हो भने हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं । नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले आफ्नो तर्फबाट आफ्ना नीतिहरुका बारेमा स्थायी सरकार वा ब्यूरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रलाई यसरी चल है भनेर निर्देश दिने कुरा गर्छ । सहयोग माग्ने कुरा गर्छ । यो औपचारिकताको सीमाभित्र हामी अहिले छैनौं ।
यतिबेला एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ, राजनीतिक अधिकारप्राप्तिको, संघर्षको अवधि समाप्त भएर, अब ती अधिकारहरु संस्थागत भएर अब तिनको कार्याव्यनको चरणबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं ।
राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यसँगै नयाँ ढंगले अब आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक रुपान्तरण, जनतामा चेतना जगाउने, सचेतनता ल्याउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सशक्तीकरण गर्ने, सवलीकरण गर्ने, समान अधिकारको हैसियतमा सबैलाई ल्याउने कामहरुदेखि लिएर तीव्रत्तर आर्थिक उन्नति गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासन दिने ।
करप्सन कन्ट्रोल गर्ने । करप्सन अन्त्य गर्ने । जीरो टोलरेन्सका शब्दहरु नेपाली आकाशमा वायुमण्डलमा धेरै गुञ्जिए । तर, टोरेन्लस भनेको अरुले गरेको सहने कुरा हो, आफूले गर्यो भने टोलरेन्स हुँदैन भन्ने जस्तो स्थितिलाई हामीले अन्त्यमा लग्नैपर्छ ।
यसकारण हाम्रा अगाडि गम्भीर चुनौतीहरु छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
