८ चैत, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ । इयूले खस–आर्य कलस्टरबारे व्यक्त गरेको धारणाको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला मसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
मसालले ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक सद्भावलाई खलबल्याउने मनसाय राखेको भन्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ ।
‘निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएको ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने कैयौँ विवास्पद विषयहरू अगाडि आएका छन् । त्यसमा नेपालको संविधान, ०७२ मा व्यवस्था भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक सहभागिता सम्बन्धीको प्रावधानलाई तोडमोड गरेर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिएको छ,’ मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइ एकता र सद्भाव कायम राख्नका लागि भएको उक्त सम्वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै नेपालमा जातीय समस्यालाई बल्झाउने प्रकारले ‘खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न पर्ने’ भनी ईयूले प्रतिवेदन दिएको छ ।’
मसालले नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएको र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । खस आर्य वा अरू विभिन्न जाति वा क्षेत्रहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ईयूको सो प्रतिवेदन गलत र भ्रामक रहेको मसालको ठम्याइ छ ।
