१६ वैशाख, काठमाडौं । चुनावी हारको बहसलाई खुला राख्न नेतृत्व तयार भएपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुको नोट अफ डिसेन्ट रोकिएको छ ।
तर, चुनावी समीक्षा बैठक सकिएलगत्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गर्न निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
लिखित प्रस्ताव तयार पर्ने क्रममा चुनावी हारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने चर्का बहस भएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठक रोकेर दुई दिनसम्म छलफल भयो ।
देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षले तयार पारेको प्रस्तावमा युवा नेताहरुले सहमति जनाएनन् । प्रस्तावमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेको, टिकट वितरण ढिला भएको, आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भएको लगायतका कारण चुनाव हारेको र केन्द्रीय कार्यसमितिले जिम्मेवारी लिने उल्लेख थियो । तर, युवा नेताहरुले त्यसमा आफूहरु सहमत नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अडान लिए ।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा विभाजनको सन्देश जाने भन्दै नेताहरुले दिनभर सहमतिको प्रयास गरे । चुनावी हारको समीक्षामा ‘पार्टी पराजयका कारणबारे केन्द्रीय समितिमा आएका विविध विचारमा परामर्श गर्दै जाने’ थप्न नेतृत्व तयार भए ।
विधान विपरीत बनेको संसदीय समितिसँगै कार्यसम्पादन समिति भंग गर्ने पनि सहमति भयो । अब विधानसम्मत रुपमा कार्यसम्पादन समिति गठन हुनेछ ।
जेठमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला र भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।
सहमतिपछि सुरु भएको बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले चुनावी हारमा आफू मात्र दोषी नभएको स्पष्टीकरण दिए । ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरुले विदा लिनुपर्ने युवा नेताहरुको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै देउवा पार्टीमा लामो योगदान दिएका आफूलाई ‘गेट आउट भन्ने ?’ भन्दै कडि्कएको एक नेताले बताए ।
फेरि बहुमतको बल
चुनावी समीक्षामा पार्टीमा एकताको सन्देश दिन भन्दै पार्टी सभापति देउवाले दुई दिन बैठक रोकेर सहमति गरे । यसले युवा नेताहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सम्भावना टर्यो, जसलाई नेताहरुले सकारात्मक मानेका छन् ।
तर, बैठक सकिन नपाउँदै पदाधिकारी मनोनयनमा बहुमतको बल देखाउने संकेत दिएका छन् । देउवाले भोलि नै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भोलि आफ्नो ‘कुलपूजा’ भएको भन्दै पर्सि बैठक गर्ने प्रस्ताव दिएका थिए । तर, देउवा पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले ‘तपाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य होइन, आउनुपर्दैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले पदाधिकारी मनोनयनमा आफ्नो सहमति नभएको बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले २ महिनामा गर्नु पर्ने मनोनयन २ वर्षमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बैधानिक प्रश्न रहेको बताए ।
